जळगाव जिल्ह्यातील लोकहिताच्या प्रकल्पांना गती देणार : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

eknath-shinde

जळगाव (संपादक सुनिल पाटील) : शासनाने विविध प्रलंबित प्रकल्पांना गती दिली आहे. जळगाव जिल्ह्यात लोकहिताचे नवीन प्रकल्प सुरू करण्याबरोबरच प्रलंबित प्रकल्पांना गती देण्यात येईल. अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.

पाचोरा येथील एम.एम.कॉलेज ग्राऊंड येथे ‘शासन आपल्या दारी’ या अभियानात शासकीय योजनांच्या लाभांचे लाभार्थ्यांना मुख्यमंत्री‌ श्री. शिंदे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते वितरण करण्यात आले. त्यावेळी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व मान्यवरांच्या हस्ते पाचोरा व भडगाव तालुक्यातील विविध विकासकामांचे लोकार्पण करण्यात आले. त्यावेळी मुख्यमंत्री श्री शिंदे बोलत होते‌. यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. पवार, उद्योगमंत्री उदय सामंत, ग्रामविकास, पंचायत राज आणि पर्यटन मंत्री मंत्री गिरीश महाजन, मदत व पुनर्वसन, आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री अनिल पाटील, खासदार उन्मेष पाटील, आमदार सर्वश्री चिमणराव पाटील, सुरेश भोळे, जयकुमार रावल, किशोर पाटील, लता सोनवणे, चंद्रकांत पाटील, संजय सावकारे, मंगेश चव्हाण उपस्थित होते.

यावेळी सामाजिक कार्यकर्ते छावा संघटनेचे जामनेर तालुकाप्रमुख व शेंदुणीँ शहर शिवसेना प्रमुख विलास सुकलाल चव्हाण यांनी महाराष्ट्राचे लाडके मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना भेटून परिसरातील समस्यांवर त्यांच्याशी चर्चा केली व त्यांच्या कार्यासाठी शुभेच्छा दिल्या.

यावेळी कार्यक्रमात बोलतांना ‘शासन आपल्या दारी’ अभियानात पाचोरा – भडगाव तालुक्यातील ५० हजार लाभार्थ्यांना योजनांचा लाभ देण्यात येत आहे‌ असे नमूद करून मुख्यमंत्री ना. शिदे म्हणाले की, नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात शासन शेतकऱ्यांच्या पाठिशी खंबीरपणे उभे आहे. ‘शासन आपल्या दारी’ कार्यक्रमात आतापर्यंतच्या १४ कार्यक्रमांतून १ कोटी ६१ लाख लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात आला आहे. ‘शासन आपल्या दारी’ अभियानाच्या माध्यमातून शासन गतिमान झाले आहे.

महिला सक्षमीकरणासाठी शासनाने विविध उपक्रम, योजना राबविल्या आहेत. शासनाने अनेक प्रलंबित प्रकल्पांना गती देण्याचे काम केले, असे नमूद करून मुख्यमंत्री श्री.शिंदे म्हणाले की, महिलांना एसटी प्रवासात ५० टक्के सवलत, ज्येष्ठांना मोफत प्रवास, शेतकऱ्यांना ‘नमो सन्मान’ योजनेत वर्षाला १२ हजार रूपयांची मदत दिली जात आहे. एक रूपयांत पीक विमा क्रांतिकारी योजना आहे. शासनाने एनडीआरएफच्या निकषापेक्षा जास्त मदत शेतकऱ्यांना दिली आहे.

आपत्ती पूर्व सूचना देणारे सॅटेलाईट शासन उभारणार आहे. यावर्षी पाऊस कमी पडला ही वस्तूस्थिती आहे. मात्र, सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठिशी आहे. जी-२० परिषदेत भारताचा ठसा उमटविण्याचे काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी केले. शासनाने ३५ जल सिंचन प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली असून त्यामुळे ८ लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे, असे मुख्यमंत्री ना. शिंदे यांनी सांगितले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here