अलिबाग (प्रतिनिधी राजेश बाष्टे) – गेली पंधरा वर्षे कंत्राटी पद्धतीचा अवलंब करुन पात्रताधारक पदवीधर बेरोजगारांच्या जीवनाशी खेळण्यात आले.आता राज्याच्या वित्त विभागाने नवीन फर्मान काढून लिपिकसह सर्व महत्त्वाची पदे ठेकेदारांकडून भरण्याचे निर्देश दिले आहेत ही बेरोजगारांची क्रुर चेष्टा आहे.शासनाच्या या धोरणाविरोधात न्यायाच्या सर्व बाजूंनी प्रयत्न करु.पण ही पद्धत अवलंबू देणार नाही असा निर्णायकी इशारा महाराष्ट्र समविचारी मंच चे बाबा ढोल्ये यांनी दिला आहे.
याबाबत ढोल्ये यांनी संविधानाने रोजगार साधन हा मुख्य घटक मानला आहे.येनकेन प्रकारे बेरोजगारांना नागविले जात आहे.२००५ पासून कंत्राटी पद्धत सुरु झाली.सरळथेट सेवा भरती कधीही झाली नाही.अस्थिर रोजगार साधनाचे परिणाम युवा पिढीला आजही भोगावे लागत आहेत.ठेकेदारी पद्धतीला आम्ही सनदशीर न्याय्य मार्गाने विरोध करु.असे ढोल्ये यांनी सांगितले.
राज्य सरचिटणीस संजय पुनसकर यांनी या ठेकेदारी पद्धतीला कोरोनाचा वाढत्या वैद्यकीय खर्चाचे कारण दिले जात आहे.मग कंत्राटी पद्धतीच्या वेळी कोणती महामारी होती हे शासनाने जाहीर करावे अशी मागणी केली. शासन मग ते कोणाचेही असो शासनाला बेरोजगारी विषयाचे अजिबात गांभीर्य नाही असे मत कोअर कमिटी सदस्य दिपाताई बापट यांनी व्यक्त केले.
गेली पंधरा वर्षे शासकीय नोकर भरती नाही.राज्यात विविध कार्यालयात हजारो रिक्तपदे आहेत ती सरळ सेवेने न भरता शासनाचा हा निर्णय तुघलकी थाटाचा आहे असे महासचिव श्रीनिवास दळवी यांनी सांगितले. राज्यभरात याविरोधात रान उठले पाहिजे.बेरोजगारांनी आपल्या भविष्याचा विचार करुन या लढ्यात सहभागी झाले पाहिजे हा जीवनाचा प्रश्न आहे.रायगड जिल्हा याकामी अग्रेसर असेल अशी ग्वाही रायगड महिला जिल्हाध्यक्ष अँड.वर्षाताई पाठारे यांनी दिली.
निवडणूका आल्या की गोंडस आश्वासने देऊन बेरोजगारांना भावनिक आवाहन केले जाते त्यावेळी दिलेल्या आश्वासनांचा विसर राज्यकर्त्यांना पडतो.आता विसरलेल्या राज्यकर्त्यांना आठवण करुन देण्याचे काम समविचारी करेल असे नाशिकचे जिल्हाध्यक्ष संदिप शेळके म्हणाले.
ठेकेदारीचा निर्णय हास्यास्पद आहे.ही सरळ सरळ बेरोजगारांची विटंबना आहे.काहीही झाले तरी ही निर्णय प्रक्रिया थांबायलाच हवी.असे ठाणे प्रमुख पत्रकार राजेंद्र गोसावी,नवी मुंबई अध्यक्ष रविंद्र आवटी,यांनी सांगितले. वित्त विभागाचा हा निर्णय अन्यायकारक असून याबाबत मा.राज्यपाल यांच्याकडे दाद मागावी असे मत मिडिया प्रमुख सुप्रिया भारस्वाडकर यांनी व्यक्त केले.
शासनाचा हा निर्णय मतलबी घातकी असून राज्यभरातील बेरोजगारांनी या संघर्षात वेळीच सहभागी व्हावे असे आवाहन सिंधुदुर्ग जिल्हाध्यक्ष प्रभुदास आजगांवकर,सोलापूरचे अँड.गणेश देशमुख,रघुनंदन भडेकर, निलेश आखाडे,रत्नागिरी.हारिश येरणे नागपूर आदींनी केले आहे.
याबाबतीत मुंबई विभाग अग्रभागी असेल असे मुंबई प्रदेश अध्यक्ष अरुणजी माळी,देवेंद्र परब यांनी सांगितले.आज महत्त्वाच्या पदाधिका-यांची व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग द्वारे चर्चा राज्य समन्वयक राधिका जोगळेकर,संघटक स्मिता कुलकर्णी,साधना भावे यांनी आयोजित केली होती.यासह अनेक विषयावर चर्चा झाली.
कोरोना काळात सर्व प्रकारच्या कर्जावरील व्याज रद्द करावे ही सर्वप्रथम समविचारींची मागणी मान्य झाल्याने पंतप्रधान मोदीजींचे आभार व्यक्त करावे तसेच ठेकेदारी पद्धतीला कडाडून विरोध करावा ही मागणी राजेंद्र सुर्यवंशी,कोल्हापूर संदिप गोबाडे,अमोल वासाडे यांनी केली.
