मुंबई (गणेश तळेकर) – कोरोना संकटाच्या कारणाने गेले सात महिने चित्रपटगृहे बंद होती आणि आता केंद्र सरकारने अनलॉक ५चे दिशानिर्देश जाहीर करून चित्रपटगृहे आणि मल्टिप्लेक्स उघडण्याची परवानगी दिली आहे. त्यामुळे भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या बायोपिकच्या प्रदर्शनाने १५ ऑक्टोबर रोजी चित्रपटगृहे उघडणार आहेत. पुन्हा एकदा चित्रपट प्रदर्शित करण्याची निर्मात्यांची योजना आहे. पोस्टरच्या माध्यमातून हा चित्रपट दुसऱ्यांदा प्रदर्शित होण्याची तारीख जाहीर करण्यात आली आहे आणि सांगण्यात येत आहे की लॉकडाऊननंतर प्रदर्शित होणारा हा पहिला चित्रपट आहे.
लोकसभा निवडणुकींच्या निकालांनंतर हा चित्रपट प्रदर्शित झाला होता. बॉलिवुड अभिनेता विवेक ओबेरॉयने या चित्रपटात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भूमिका निभावली होती. उमंग कुमार यांचे दिग्दर्शन असलेला हा चित्रपट आहे. याआधी त्यांनी मेरी कोम आणि सरबजीत यांचेही चरित्रपट दिग्दर्शित केले आहेत. हा चित्रपट पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा प्रवास आणि त्यांची पंतप्रधानपदापर्यंतची वाटचाल यावर आधारित आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा हा चरित्रपट पहिल्यांदा लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर प्रदर्शित झाला होता. निवडणुकांच्या आधी ५ एप्रिल रोजी प्रदर्शित होणारा हा चित्रपट नंतर ११ एप्रिलपर्यंत पुढे ढकलण्यात आला होता. चित्रपटामुळे निवडणुकीतील मतदानावर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त करत विरोधी पक्षांनी या चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर बंदी घालण्याची मागणी केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ही विनंती फेटाळून लावली आणि सांगितले की, हा विषय निवडणूक आयोगाच्या आखत्यारीतला आहे. यानंतर निवडणूक आयोगाने या चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर बंदी आणली. त्यावेळी सांगण्यात आले की या चित्रपटातील आशयामुळे आचारसंहितेचा भंग होऊ शकतो. या निर्णयानंतर हा चित्रपट निवडणुकांच्या निकालानंतर २४ मे २०१९ रोजी पहिल्यांदा प्रदर्शित झाला.
अनलॉक ५चे दिशानिर्देश जाहीर करत केंद्र सरकारने सिनेमागृह, मल्टिप्लेक्स, खेळाडूंच्या प्रशिक्षणासाठी वापरण्यात येणारे स्विमिंगपूल, इंटरटेन्मेंट पार्क १५ ऑक्टोबरपासून सुरू करण्यास परवानगी दिली आहे. तर महाराष्ट्राने या सर्व गोष्टी बंदच ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. इथे मेट्रोही बंदच राहणार आहेत. अनलॉक ५ च्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश हे १५ ऑक्टोबरनंतर शाळा, महाविद्यालये, कोचिंग क्लासेस सुरू करायचे की नाही हे ठरवू शकतात. गृह मंत्रालयाने सांगितले की, शाळा, महाविद्यालये सुरू करण्याचा निर्णय घेताना संबंधित शाळा, संस्था, महाविद्यालये यांच्यासोबत सल्लामसलत करुनच निर्णय घेण्यात येईल.
