नाशिक (विशेष प्रतिनिधी इंजि कुबेर जाधव) –
दि २६ संपूर्ण राज्यात विशेषतः सातारा जिल्ह्यातील कोरोना कहर थांबत नसताना, सातारा आणि सांगली हे दोन जिल्हे रेडझोन# असताना,या दोन जिल्ह्यातील जनतेची गेल्या दोनतीन महिन्यापासून कोरोना महामारीच्या मृत्यूतांडव ने दे माय धरणी ठाय अशी भयानक अवस्था झाली असताना या सामान्य गोरगरीब जनतेला अक्षरशः मृत्यूच्या दाढेत स्वतःच्या हाताने ढकलण्याचा यशवंतराव मोहिते कृष्णा कारखान्याच्या निवडणूक घोषणेचा क्रूर,तुघलकी, सुलतानी निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. पंढरपूर पोटनिवडणुक आणि कोल्हापूर जिल्हा दूध संघ निवडणुकीचे भयानक परीणाम ताजे समोर असताना हे निवडणुकीचे तुघलकी फर्मान काढणाऱ्या सरकार आणि प्रशासनाने सामान्य शेतकरी आणि जनतेने उपस्थित केलेल्या खालील प्रश्नांची उत्तरे द्यावीत
(१) साथरोग प्रतिबंधक कायद्यानुसार कलम १४४ संचारबंदी लागू असताना या कायद्यात निवडणूक परवानगीची सूट अगर तरतूद आहे काय ?
(२) कलम १४४ लागू असताना कडक लॉक डाऊन ची अंमलबजावणी होत असताना निवडणुकी च्या सर्व घडामोडी *सभा मेळावे प्रचार कोपरा सभा भेटीगाठी जेवणावळी रॅली मतदान हे सर्व कार्यक्रम इनडोअर घरात बसून करण्याचे नियोजन आपण केले आहे काय ?
(३) विद्यमान संचालक मंडळ मुदत संपून एक वर्ष झाले आहे,कोरोना पहिल्या लाटेत ही निवडणूक पुढे ढकलण्यात आली होती, मात्र काही सभासद कोर्टात गेले म्हणून कोर्टाने इलेक्शन चे आदेश काढले आहेत,मात्र सरकार आणि प्रशासनाला राज्यातील कोरोनाची विदारक परिस्थिती माहिती नाही काय ? या इलेक्शन मुळे ५ तालुक्यातील जवळपास ५०००० शेतकरी सभासद आणि त्या अनुषंगाने सामान्य जनता प्रभावित होणार आहे,याची जाणीव प्रशासनास नाही काय ? असा कुठला घटनेत कायदा आहे की जो सांगतो माणसे मरू द्या,हाहाकार माजू द्या मात्र इलेक्शन पार पडलेच पाहिजे ! कायदे माणसाने माणसांच्या सोईसाठी बनवलेत की माणसांना मारण्यासाठी ?
(४) सदर इलेक्शन थांबवण्यासाठी काही शेतकरी सामान्य लोक कोर्टात गेले तर याला स्टे मिळेल मगच सरकार आणि प्रशासन चे डोळे उघडणार काय ?
(५) इलेक्शन प्रक्रिया जवळपास महीना दीड महीना चालणार आहे या काळात कोरोना संसर्ग वाढणार नाही याची कायदेशीर लेखी हमी सरकार देणार आहे काय ? जर रुग्ण वाढले तर त्यांच्यावर योग्य पुरेशा उपचार सुविधा आणि यंत्रणा सरकार प्रशासनाकडे उपलब्ध आहेत का ? तसे कोर्टाला अगर जनतेला लेखी दिले आहे का ? किंवा कोर्ट आणि जनतेने तशी मागणी केली आहे काय ? *सामान्य लोक बाधित झाल्यावर त्यांचा उपचाराचा खर्च सरकार प्रशासन मोफत करणार आहे काय ? नवीन बुरशीजन्य रोग फैलावत आहे त्यावरील लाखो रु ची महागडी औषधे कोरोना उपचार खर्च प्रशासन सरकार अगर कारखाना देणार आहे काय ?
(६) कृष्णा कारखाना राज्यातील एक मोठा आणि सहकारातील नामांकित कारखाना आहे,शेतकरी बहुधा काही अपवाद वगळता विद्यमान व्यवस्थापन यांचेकडून समाधानी आहे,ऊसदर अथवा बिलथकबाकी अशा तक्रारी नाहीत असे असताना अशी कुठली युद्धजन्य परिस्थिती अगर तातडी निर्माण झाली आहे की कोरोना महामारीच्या ऐन भरात मृत्यू तांडव करत असताना गोरगरीब सामान्य हकनाक उपचाराअभावी प्राणास मुकत असताना इलेक्शन घेण्याचा तुघलकी निर्णय घेण्यात आला !
(७) कलम १४४ आणि सततच्या लोकडाऊन मूळे अगोदर च सामान्य माणसे शेतकरी मजूर कामगार गोरगरीब यांचे कंबरडे मोडले आहे,रोजचे हातावर पोट असणारांचे तर उपासमारीने कुत्रे हाल खात नाहीत, बाहेर पडले तर पोलिसांच्या लाठ्या खाव्या लागत आहेत,शेतकरी व्यापारी दुकानदार छोटे मोठे व्यावसायिक कामगार मजूर उद्योजक विद्यार्थी हे सर्वच घटक लॉक डाऊन ने अक्षरशः मेटाकुटीला आलेत.
आरोग्य यंत्रणा वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर, परिचारिका, पोलीस कर्मचारी सर्व सेविका शिक्षक ग्रामीण भागातील पंचायत महसूल कर्मचारी अक्षरशः या महामारीविरुद्ध लढताना घायकुतीला आलेत
*सरकारांच्या चुकीच्या धोरणामुळे सामान्य माणसांना लसीसाठी अक्षरशः टाहो फोडायची वेळ आली आहे *
अशातच महामारी वाढवणारे आगीत तेल ओतणारे निर्णय घेऊन प्रशासन आणि सरकारला नेमके काय सिद्ध करायचे आहे ? तुम्हाला ही महामारी आटोक्यात आणायची आहे की राजकारण महत्त्वाचे आहे ?
(८) कारखान्याचे ५०००० सभासद, त्यांचे कुटुंबीय, हजारो कामगार आणि नेते कार्यकर्ते हे या गदारोळात थेट प्रभावित होणार नाहीत का ?या सर्वांच्या जीविताची कुणी हमी जबाबदारी घेतली आहे काय ?
(९) महाराष्ट्र सह संपुर्ण देशातील कोरोनाचा कहर उघड्या डोळ्यांनी पाहत असताना,सर्व प्रकारची माहिती जाणीव असताना या राज्यातील एकही मोठा नेता या चुकीच्या निर्णयाविरोधात कुठे बोलला असेल किंवा विरोधी प्रतिक्रिया दिली असेल तर त्याबद्दल कुणाला माहिती आहे काय ?नसेल तर यांना सामान्य माणसाच्या जीवनमरनाचे काही देणेघेणे नसून राजकारण महत्वाचे आहे अशी सामान्य माणसाची योग्य समजूत झाली तर त्यात गैर काय ?
(१०) सामान्य रयतेच्या भाजीच्या देठाला अगर धान्यधून लाकूडफाटा याला अजिबात धक्का न लावण्याचे सैनिकांना रयतेच्या हिताचे फर्मान काढणाऱ्या छत्रपती शिवरायांचे नाव घेऊन कारभार करणारी मंडळी त्याच शिवरायांच्या राज्यात हजारो माणसांच्या जीवाला धोका निर्माण करणारे तुघलकी निर्णय घेऊन त्याची संतापजनक अंमलबजावणी केली जाते याचा ढळढळीत पुरावा हे कृष्णा कारखाना इलेक्शन न्हवे काय ?
© शिवाजी पाटील, सुपने ता कराड जी सातारा
