चाळीसगाव (विशेष प्रतिनिधी) – सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्याने मराठा समाजात प्रचंड अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.अशा परिस्थितीत राज्य सरकारने तातडीने पावले उचलून सर्वोच्च न्यायालयातील स्थगिती उठविण्यासाठी तातडीने पावले उचलून आरक्षणासह इतर मागण्यांसाठी मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने चाळीसगाव तहसिल कार्यालय समोर धरणे आंदोलन करण्यात आले याप्रसंगी तहसीलदाराना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले .
सर्वोच्च न्यायालयाने ९ सप्टेंबर २०२० रोजी मराठा आरक्षण अंमलबजावणीला स्थगिती दिल्याने मराठा समाजात प्रचंड अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.अशा परिस्थितीत राज्य सरकारने तातडीने पावले उचलून त्वरीत मराठा समाजाला न्याय देण्याची मागणी केली आहे. त्यात प्रामुख्याने, एसईबीसी प्रवर्गातून शैक्षणिक प्रवेशासाठी अर्ज केलेल्या मराठा विद्यार्थ्यांची हानी टाळण्यासाठी राज्य सरकारने आपल्या नियंत्रणाखालील व्यावसायिक व बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये १२ टक्के अतिरिक्त जागा मराठा विद्यार्थ्यासाठी वाढवाव्यात.
तर मराठा आरक्षणास स्थगिती असे पर्यंत पोलीस भरती व इतर कोणतीही नोकर भरती करण्यात येऊ नये. मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठल्याशिवाय एम पी एस सीच्या परीक्षा घेऊ नयेत.त्याच बरोबर ११ आॅक्टोबर २०२० रोजी व नजीकच्या काळात होत असलेल्या एम पी एस सी परीक्षा पुढे ढकलण्यात याव्यात.तसेच केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणास संरक्षण देण्यासाठी संसदेत स्वतंत्र कायदा करावा. मराठा समाजास ई डब्ल्यू एस आरक्षणासा मध्ये नव्हे तर हक्काचे स्वतंत्र आरक्षण दिले पाहिजे. दि.९/९/२०२० रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीस स्थगिती आदेश देणेपूर्वी सुरु झालेल्या शैक्षणिक प्रवेश व नोकर भरती प्रक्रियांमध्ये मराठा समाजातील एस ई बी सी प्रवर्गातून अर्ज केलेल्या उमेदवारांना तात्काळ नियुक्त्या व लाभ देण्यात यावेत.सदर अन्यायकारक बाबी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यासाठी राज्य सरकारने युद्धपातळीवर प्रयत्न करावे.
सारथी संस्था व अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळास भरीव निधी देण्यात यावा. सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण सुनावणीस्तव घटनापीठ स्थापन करण्यासाठी आग्रही पाठपुरावा करून मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवावी. मराठा विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतंत्र अद्ययावत वस्तीगृहे तात्काळ सुरू करावेत . कोपर्डी अत्याचार घटनेतील आरोपींवरील मुंबई उच्च न्यायालयातील खटल्याचे कामकाज जलद गतीने सुरू करावेत.
या मागण्यांसाठी मराठा क्रांती मोर्चा केंद्र व राज्य सरकारकडे अनेक दिवसांपासून शांततेत व संयमाने पाठपुरावा करीत आहे.वरील बहुतांश मागण्यांवर सरकारने त्वरित निर्णय घेऊन मराठा समाजाला न्याय द्यावा म्हणून दिनांक ५ ऑक्टोबर रोजी चाळीसगाव तहसील कार्यालय समोर शांततेच्या मार्गाने धरणे आंदोलन करण्यात आले . मराठा समाजाच्या सहनशीलतेचा आणखी अंत न पाहता वरील मागण्यांबाबत तात्काळ निर्णय घ्यावा.अन्यथा मराठा क्रांती मोर्चाच्या माध्यमातून मराठा समाजाचा वणवा पुन्हा पेटल्यास त्यास केंद्र व राज्य सरकार पूर्णतः जबाबदार राहणार असल्याचा ईशारा मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने देण्यात आला आहे . आंदोलनात लक्ष्मण शिरसाठ, गणेश पवार, अरुण पाटील, प्रमोद पाटील, खुशाल मराठे, ,दिनकर कडलग, बंडु पगार, , संजय कापसे, भाऊसाहेब सोमवंशी,मुकुंद पाटील,सचिन स्वार , सुनील पाटील, प्रदीप देशमुख, राहुल पाटील,गिरीश पाटील, विवेक रणदिवे, योगेश पाटील ,किशोर पाटील, प्रमोद वाघ, किरण पवार,छोटु अहिरे ,अजय पाटील,प्रदीप देशमुख,सुधीर पाटील,ज्ञानेश्वर कोल्हे ,अनिल कोल्हे ,चेतन देशमुख,माणिक शेलार ,राजेंद्र पाटील,संजीव पाटील, भैय्यासाहेब पाटील,भाऊसाहेब पाटील,सुनिल निंबाळकर,प्रदीप मराठे ,विलास मराठे ,देवेंद्र पाटील,निलेश पाटील ,किरण पवार,गौरव कापसे ,शालीग्राम निकम ,अविनाश काकडे,सागर पाटील,भरत नवले,राकेश निकम ,सनी मराठे ,अमोल पाटील,संजय पाटील , कैलास सूर्यवंशी,रत्नाकर पाटील,राजेंद्र पाटील, दिनेश गायकवाड,अमोल देठे ,विजय पाटील, यांच्यासह शेषराव पाटील ,प्रशांत देशमुख,संजय भास्कर पाटील, घुष्णेश्वर पाटील, अनिल निकम ,दीपक पाटील,नितीन पाटील,धनंजय मांडोळे,तुषार निकम ,सुरेश चौधरी,वाय आर सोनवणे,पत्रकार एम बी पाटील,नानासाहेब पाटील ,भास्कर पाटील,किरण पवार,दिनेश पवार,विवेक देठे, अदि मराठा समाज बांधव मोठ्या संख्येने धरणे आंदोलनात सहभागी झाले होते .
मराठा आरक्षणाला खासदार उन्मेशदादा पाटील ,शिवसेनेच्या वतीने रमेश चव्हाण , रोहीदास पाटील ,समता सैनिक दल राष्ट्रीय संघटक धर्मभूषण बागुल, चाळीसगाव शहर कॉग्रेस चे देवेंद्रसिंग पाटील ,राष्ट्रीय राजपूत करणी सेनेचे अभयसिंग राजपूत, मुनतजीम शेख , मनोज गोसावी,दिलीप घोरपडे यांनी पाठिंबा दिला आहे .
