महापालिका आयुक्तांनी दिले हॉस्पिटल
प्रशासनाला ‘प्रेमपत्र’; संघर्ष समितीचा दणका
पनवेल/अलिबाग-सोगावकर (प्रतिनिधी) – कोविड रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी पनवेल महापालिकेने नेरूळ येथील डी. वाय. पाटील आणि कामोठे येथील एमजीएम हॉस्पिटलशी केलेले आरोग्यविषयक करार संपुष्टात आल्याची घोषणा करत आयुक्त देशमुख यांनी उभयतांच्या प्रशासनाला लेखी कळविले आहे.
मार्चमध्ये पनवेल महापालिका क्षेत्रात कोविडने शिरकाव केला आणि एप्रिल, मे महिन्यात फैलाव वाढला. राज्य शासनाने महापालिका स्तरावर उपाययोजना करण्याच्या सुचना दिल्या. त्यानुसार 11 मे रोजी कामोठे येथील एमजीएम हॉस्पिटल आणि 15 जुलैला नेरूळ, नवी मुंबईतील डी. वाय. पाटील हॉस्पिटलसोबत पनवेल महापालिकेने सामंजस्य करार केला. त्यामध्ये डॉक्टर खर्च, औषधोपचार, रुग्णांना जेवण आणि इतर बाबींचा समावेश करण्यात आला होता. त्यानुसार एमजीएम हॉस्पिटलला दीड कोट्यवधी रुपयांची देयके देण्यात आली होती.
तो धागा पकडून पनवेल संघर्ष समितीचे अध्यक्ष कांतीलाल कडू यांनी, राज्यातील कोविड रुग्णांना महात्मा ज्योतीबा फुले जन आरोग्य योजना लागू असताना महापालिका प्रशासन जनतेच्या कोट्यवधी रुपयांचा चुराडा वेगळ्या पध्दतीने का करत आहे, असा प्रश्न उपस्थित करून ती योजना दोन्ही हॉस्पिटलला लागू करावी, अशा आशयाच्या मागणीसह तक्रार राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, मुख्य सचिव संजय कुमार, आरोग्य खात्याचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास, नगर विकासचे सचिव महेश पाठक, महापालिका आयुक्त सुधाकरराव देशमुख यांच्याकडे केली होती.
त्या अनुषंगाने देशमुख यांनी 30 जुलैला नगर विकास खात्याकडे यासंदर्भात मार्गदर्शन व्हावे अशी पत्राद्वारे अपेक्षा व्यक्त केली होती. अवर सचिव निकेता पांडे यांनी दोन्ही हॉस्पिटलसोबत केलेले सामंजस्य करार रद्द करून महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेतून कोविड उपचार करावेत, असे आदेश बजावले आहेत.
पांडे यांच्या पत्राच्या आधारे देशमुख यांनी 16 ऑक्टोबरला दोन्ही हॉस्पिटलचे प्रशासकीय अधिकारी, राज्य आरोग्य योजनेचे प्रतिनिधी, महापालिकेचे वैद्यकीय अधिकारी यांच्या समवेत बैठक घेवून करार संपुष्टात आल्याची घोषणा केली. तसेच दोन्ही प्रशासनाला लेखी पत्र देवून करार संपुष्टात आल्यानंतर महापालिका क्षेत्रातील कोविड रुग्णांवर हॉस्पिटल प्रशासन महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेतून विना तक्रार उपचार करतील, अशी प्रेमपूर्वक अटही त्यात नमूद केली आहे.
पनवेल संघर्ष समितीच्या मागणीनुसार करार संपुष्टात आल्याने महापालिकेचे पर्यायी जनतेचे कोट्यवधी रूपये वाचल्याने कांतीलाल कडू यांनी राज्य शासन आणि महापालिका प्रशासनाला धन्यवाद दिले आहेत.
