रा.यु.काँ व शिक्षक कर्मचाऱ्यांच्या संघटना व स्वपक्षाच्यावतीने मागणी – प्रनित महाजन
रावेर (प्रतिनिधी हमीद तडवी) – येथील रा.यु.काँ. च्या वतीने नवीन पेंशन योजनेची हजारो कोटिंची रक्कम शेतकरी हितासाठी वापरा आणी जुनी पेंशन लागू करा यासाठी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे विधानपरिषद आमदार अमोल मिटकरी, साहेब यांना रा.यु.कॉ. रावेर शहराध्यक्ष प्रणित महाजन यांनी शिक्षक कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेच्या व स्वपक्षाच्या वतीने निवेदन दिले. दि. २६ आँक्टोंबर रोजी, महाराष्ट्र राज्य जुनी पेंशन हक्क संघटनेने राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस रावेर च्या वतीने राज्यात १ नोव्हें. २००५ नंतर नियुक्त कर्मचाऱ्यांना जुनी पेंशन लागू करणेबाबत निवेदन सादर केले. यात नवीन पेंशन योजनेंतर्गतची हजारो कोटींची शेअर मार्केट मध्ये गुंतवलेली रक्कम शेतकरी हितासाठी वापरण्याची मागणी राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस रावेर शहराध्यक्ष प्रणीत महाजन यांनी आपल्या निवेदनाद्वारे केली. यावेळी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेंशन हक्क संघटनेचे कैलास घोलाणे, विनायक चौथे, विजय गोसावी, नितीन माळी, विश्वेश डोळे व अनेक कर्मचारी उपस्थित होते.
निवेदनात म्हटले आहे की, जळगांव जिल्ह्यातील तसेच राज्यभरातील लाखों कर्मचारी जी जुनी पेंशन ची मागणी करीत आहे, त्यांची ही मागणी रास्त आणि शासन हिताची आहे, त्यामुळे हा विषय समजून घेणे खुप महत्वाचे आहे. नवीन पेंशन ही शेयरमार्केट आधारित स्किम आहे, यात कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातुन १०% रक्कम आणि शासन हिस्सा १४% अशी एकूण २४% रक्कम कर्मचारी सेवानिवृत होईपर्यंत दरमाह तिसऱ्याच संस्थेकडे सोपवली जाते, आणि ती संस्था ही रक्कम शेयर मार्केट गुंतवते..शासनाला दरमाह यावर ३०० कोटि रुपये शासन अंशदान भरावे लागते.. 
आतापर्यंत शासनाचे जवळपास ४ हजार कोटि रुपये शेयर मार्केट मध्ये गुंतवले गेले आहे, आणि दरमाह हा शेकडो कोटि रूपयांचा खर्च सुरु आहे..मुळात जो कर्मचारी ३५ वर्षानंतर निवृत होईल त्यांच्या साठी २४% वेतन रक्कम ३५ वर्षे पर्यंत तिसऱ्याच संस्थेकड़े जमा करणे कितपत योग्य आहे..? कर्मचाऱ्यांना जुनी पेंशन योजना लागू केल्यामुळे सरकार चे दरमाह शेकडो कोटि रुपये वाचतील शिवाय आधीचे जमा असलेले ३ ते ४ हजार कोटि शासनास परत मिळतील. या रकमेचा वापर करून राज्यातील शेतकरी बांधव आणि अन्य विकासात्मक योजना राबवता येतील..तसेच भविष्यात या सर्व कर्मचाऱ्यांची जुन्या पेंशन अंतर्गत GPF मधे कपात होणारी शेकडो कोटि रक्कम ही शासन खात्यात जमा होईल आणि ही रक्कम देखील शासन वापरू शकेल..
म्हणून आपणास विनंती की, आपण माननीय मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री, अर्थमंत्री अजितदादा पवार, यांच्याकड़े हा विषय मांडुन त्यांना पटवून देऊन शासनाचे तसेच कर्मचाऱ्यांचे भले करावे आणि राज्यातील ५ लाख कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळवून द्यावा अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली.
