मुंबई (गणेश तळेकर)
अध्यक्ष , नँशनल युनियन आँफ जर्नालिस्टस् महाराष्ट्र, संलग्न :एनयुजे इंडिया, नवी दिल्ली, सदस्य :इंटरनॅशनल फेडरेशन आँफ जर्नालिस्टस्, ब्रुसेल्स शीतल करदेकर यांनी मा मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे ,मा उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार,मा कामगारमंत्री दिलीप वळसे पाटील, मा उद्योग मंत्री सुभाष देसाई… यांस अनावृत्त पत्र
हे अनावृत्त पत्र यासाठी की, कोरोना विरोधात लढणारे आम्हीही एक! चौथा स्तंभ म्हणतात, पण खरं तर कुणीच विचारत नाही आणि आपुलकीने खऱ्या अडचणी समजून सोडवण्यासाठी ठोस कृती करत नाहीत!
जवळ पास असणार्या, दिसणार्यांनी या संकटातील अडचण सांगितल्यावर गरज नसणाऱ्यांनाही पैसे,धान्य मदत काही मान्यवर राजनेत्यांनी केली.
झालं संपलं का सगळं?
मा उद्धवजी म्हणतात,’कामगार कपात करु नका’,मुख्यमंत्र्यांसह मा उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार म्हणतात,’राज्यात कुणीही उपाशीपोटी राहाता कामा नये याची काळजी घ्यायलाच हवी.’
कामगार मंत्री दिलीप वळसे पाटील साहेबांची कामगार म्हणून पत्रकारांसाठी सर्वोतोपरी सहकार्य करण्याची भूमिका अधिवेशना आधी प्रत्यक्ष भेटून चर्चा करताना घेतलेली होती.
उद्योगमंत्री उद्योग विभागासाठी उत्तमप्रकारे सक्रिय आहेत.
सगळ्यांची सगळे काळजी घेतात असं दिसत!
पण ते तसं नाही हे ठामपणे सांगतोय, कारण कामगार, श्रमिक पत्रकार, पत्रकारिता हा एक उद्योग म्हणून तिथे काम करणारा कर्मचारी!
ना धड उद्योग व्यवसायात गणला जात ना श्रमिक कायद्यानुसार त्याला मोजलं जातं.
पत्रकारिता क्षेत्र सगळ्यात महत्वाचे म्हणून आजवर राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांकडे ते ठेवलं गेलं!
मालक ,सरकार राजकारणी यातलं सोईचं गणितही जुळत राहिलंय!
चार पैसे, एक दोन समित्या, काही लोकांसाठी घराची मदत,अधिस्विकृतीत सेटिंग, मालकांचेही रितसर वर्चस्व आणि ठराविक वलयात फिरणार्या संघटना आणि त्यांचे टुकार स्वार्थ यापलीकडे कोणतेही व्यापक सर्वसमावेशक हित प्रसार माध्यमकर्मींसाठी आजवर राबवले गेले नाही!
कारण पत्रकारांना श्रमिक, कामगार, उद्योगाचा एक महत्त्वाचा घटक म्हणून कधी वागवलं गेलंच नाही.
आणि त्यामुळे आजवर अत्यावश्यक सेवेत जरी आम्ही माध्यमकर्मीअसलो, कुठलेही संरक्षण न घेता आम्ही लढत असलो तरी आमच्याशी इतर महत्त्वाच्या समुहाप्रमाणे थोडा संवाद साधून आमच्या अडचणी समजुन आमच्यावर होत असलेल्या अन्यायाची दखल घ्यावी असं कुणालाच वाटत नाही, यासारखी वेदनादायी बाब काय असू शकेल?
मालकांचे कोणतेही मोठं नुकसान होत नसतानाही पत्रकार व कर्मचारी वर्गाला वाऱ्यावर सोडलं जात आहे.
कामगार कपात, पेपरच्या आवृत्या बंद.. पगारात प्रचंड कपात असे सगळे प्रकार मालक कसाई करत आहेत.
हे आमच्या महाराष्ट्रात घडतय, यावर केवळ कुणीतरी काहीतरी करा म्हणलं की संपलं, असं वरवरचं औषधपाणी नकोय!
कामगार,श्रमिक म्हणून आम्हाला न्याय हवा!
जर सरकार आपण काढलेल्या कपात न करण्याचा नियमांना वर्तमानपत्र मालक हरताळ फासत असतील, आमच्या जगण्याचा जीवघेणा खेळ करत आहेत हे,जर सरकारला दिसत नसेल तर सगळाच आनंद आहे!
एकूणच मालकशरणता महत्वाची समजून माध्यमकर्मीना काहीही किंमत सरकार देत नसेल तर राज्यव्यापी आंदोलनाशिवाय आमचेकडे पर्याय नाही!
आणि ही एका परिवर्तनाची लढाई असेल!
प्रसारमाध्यमांवर काही तुकडेफेकी करण्यापेक्षा आणि हवेत दगड मारुन ‘केंद्र व राज्य यांनी मिळून काही करायला हवं!’ असे तारे तोडण्यापेक्षा या कठीण प्रसंगात राज्य सरकारने ठोस भूमिका घ्यायला हवी!
राज्य सरकार वर्तमानपत्रांना सर्व सुविधा, जामिनी व इतर लाभांची बरसात करते त्या आधी थांबविण्यात याव्यात, ज्यांनी कर्मचारी कपात करणे, बदलीच्या भीती दाखवणे, राजीनामे लिहून घेण्याचे घोर नीच कृत्य केली आहेत अशांच्या पूर्वी दिलेल्या मदती जमिनी लाभ परत घ्यावेत कारण हे सगळं आमच्या मेहनतीवर यांना मिळालंय!
आम्ही राबतो म्हणून हे मिडिया मालक म्हणून मिरवतात!
अनेकांचे इतरही उद्योग आहेत,त्यांचा हिशेबही इथे जोडायला हवा!
नाहीतर चौथा स्तंभ म्हणून यांचे लाड बस्स झाले !, आता आम्हाला न्याय व आमचा हक्क हवा!
सर्व जनतेची काळजी करणार्या सरकारने आमची हाक ऐकायला हवीच! अन्यथा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ गाडला गेलाय म्हणून तिलांजली तरी देऊन टाका!
आम्हाला कुणी वाली नाही असं समजू…पण लढू नक्कीच!
असंही मरण आणि तसही मरण!
किमान सम्मानासाठी लढलो याचं तरी समाधान!
