(पत्रकार अरूण दीक्षित)
कांदा उत्पादक संघटनेचे संपर्क प्रमुख कुबेर जाधव यांचा, बुलंद पोलिस टाईम्समध्ये ‘उत्तर महाराष्ट्रातील तमाम लोकप्रतिनिधींना कांदा उत्पादकांनी घातले साकडे’ या शिर्षकाखाली प्रसिद्ध झालेला लेख वाचला. या लेखाचा गोषवारा असा
कांदा हा मोठा रोजगार निर्माण करणारे पीक आहे.कांदा पिकाला वर्षभर योग्य भाव मिळाला,व कांदा निर्यात धोरण व्यवस्थित राबविले तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ मिळू शकते आणि ग्रामीण रोजगार वाढून शहरावर येणारा ताणही कमी होण्यास मदत मिळू शकते ही वस्तुस्थिती असून ती कोणीही नाकारू शकणार नाही. संध्या कांदा लागवड मोठ्या प्रमाणात सुरू झालेली आहे.कांदा पीक घेतांना शेतकरी बांधवांना हाल अपेष्टाना सामोरे जावे लागते.
हवामानाशी,किडरोगाशी लढावे लागते.कांदा पिकवतांना शेतकरी कधीच कोणाला विचारत नाही.तो त्याच्या हिंमतीवर कांदा पीक घेतो.रोप एकदा दोनदा खराब झाले तरी कर्ज करतो पण जिद्द बाळगून तिसरांद्या परत रोप तयार करतो व कांदा लागवड करतोच.कांदा लागवड करताना कधीही सरकारी अधिकारी किंवा लोकप्रतिनिधी त्यांच्याकडे जात नाहीत. देशाला कांद्याची किती गरज आहे हे देखील सांगितले जात नाही. शेतकर्यांना किती कष्ट उपसावे लागतात,त्यांना पाणी उपलब्ध होत आहे का,त्यांना शेतमजूर उपलब्ध होतात का,त्यांना वीज पुरवठा नियमित उपलब्ध करून दिला जात आहे का, याची विचारपूसही हे अधिकारी व लोकप्रतिनिधी करताना आढळत नाहीत.निसर्गाने जर घाला केला,कांदा सडला,तुटवडा निर्माण झाला,व बाजारभाव वाढले कि लगेच निर्यातबंदी व आयात धोरण राबविले जाते. एरवी किती कांदा लागवड केली हे पाहण्यासाठी साधा तलाठीही कधी शेतकर्यांना भेटत नाही पण कांद्याचे भाव वाढले की केंद्रातलं पथक मात्र शेतकर्यांच्या भेटीस रवाना होतं.सध्या मात्र कांदा पिकविणार्या शेतकर्यांना बिघडलेल्या हवामानाला सामोरे जावे लागत असले तरी शासनाने दिवसा वीज पुरवठा कमी कालावधीसाठी उपलब्ध करून दिलेला असला तरी रात्री मात्र मुबलक कालावधीसाठी वीज उपलब्ध करून दिलेले आहे ही जमेची बाजू ठरली आहे.
केंद्र शासनाच्या नव्या कृषी बीलानुसार शेतकरी आपला उत्पादित माल देशांतर्गतच नाही तर परदेशातही विकायला जाऊ शकतो असं सांगितलं जातं आणि त्यांच्या मालाला बाजर वाढले कि निर्यात बंदी केली जाते.व कांदा निर्यात बंदी कधी उठवणार हे जाहीर केले जात नाही.अशा बिकट अवस्थेतून मार्गक्रमणा करणार्या कांदा उत्पादकांची बाजू,कांदा उत्पादक पट्ट्यातील लोकप्रतिनिधीनी, केंद्रात व राज्यात सरकारकडे प्रभावीपणे मांडण्याची खरी आवश्यकता आहे. प्रत्यक्षात मात्र हे लोकप्रतिनिधी कायम आपल्या पक्षाची बाजू मांडताना आढळतात पण आपल्या पट्ट्यातील कांदा उत्पादकांची बाजु मांडताना कधीही आढळत नाहीत.आपली खुर्ची जाईल या भीतीने हे लोकप्रतिनिधी कांदा पीक उत्पादकांची बाजू घेत नाहीत असेच म्हणावे लागत आहे. प्राप्तपरिस्थितीत गावाचे उज्ज्वल भविष्य ज्यांच्या हाती अाहे अशा उत्तर महाराष्ट्रातील, लोकप्रतिनिधीनी, वर्षानुवर्षे रखडलेल्या सिंचनाच्या योजना प्राधान्याने पूर्ण कराव्यात,कांद्याला उद्योगाचा दर्जा मिळवून द्यावा,परदेशातील ग्राहक आपण गमावणार नाही या दृष्टीकोनातून निर्यात धोरण राबविले जावे यासाठी शासन दरबारी यशस्वी पाठपुरावा करावा अशी आग्रही मागणी आता कांदा उत्पादक शेतकर्यांनी केली आहे.कांदा उत्पादक संघटनेचे संपर्क प्रमुख कुबेर जाधव यांनी कांदा उत्पादकांना भेडसावणार्या समस्यांचे संदर्भात लेखात तपशिलात विशद केलेली ही माहिती खरोखरच संबंधित यंत्रणेचं लक्ष वेधून घेणारी तसेच विचारप्रवर्तक ठरते हे मात्र तितकेच खरे !
(९४२२६९४६६६/८१६०१०५९४०)
