- तहसिलदारांनी मागितली पुर्नविचार करण्यासाठी आठवड्याची मुदत.
- मोबदला मिळण्यासाठी काचली-पिटकरी खारभूमी योजनेत जमीन जाणारे शेतकरी ठाम.
अलिबाग (प्रतिनिधी राजेश बाष्टे) – जागतिक बॅंकेच्या निधीमधून अलिबाग तालुक्यातील काचली- पिटकरी येथे बंधारा बांधण्यात येत आहे. या योजनेच्या बाधित शेतकऱ्यांना जमिनीचा मोबदला देण्यासाठी खारभूमी विभागाने कोणतीही तरतुद केलेली नसल्याने बाधित शेतकरी चारपट मोबदल्याच्या मागणीसाठी आग्रह करीत आहेत. या मागणीवर अखेर जिल्हा प्रशासनालाही नमते घ्यावे लागले असून पुर्नविचार करण्यासाठी आठ दिवसाची मुदत मागितली आहे.
पुढील निर्णय होईपर्यंत कंत्राटदार मे. प्रिमीयर सिव्हिल कॉन्ट्रक्टर प्रा. या कंपनीला काम थांबवण्याच्या सुचना तहसिलदारांनी दिल्या आहेत. स्थानिक शेतकऱ्यांच्या कोणत्याही मागण्या विचारात न घेता काचली-पिटकरी येथील खारभूमी योजनेचे काम सुरु केले आहे. यास येथील ग्रामस्थांनी विरोध केल्याने रायगडच्या जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांनी बाधित शेतकऱ्यांचे म्हणणे समजून घेण्यासाठी सुनावणी घ्यावी, असे अलिबागचे तहसिलदार सचिन शेजाळ यांना सांगितले होते. ही सुनावणी गुरुवार (ता. 7) रोजी लावली होती. यावेळी 80 हुन जास्त शेतकऱ्यांचे म्हणणे 11 गाव शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष, तथा शिवसेना अलिबाग तालुका प्रमुख राजा केणी यांनी मांडले.
खारलॅंडचे अधिकारी या योजनेतून करोडो रुपये हडप करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. 11 गाव शेतकरी संघटनेने हे प्रकरण उघडीस आणले. सबंधित कंत्राटदारही तहसिलदारांच्या आदेशाला जुमानत नाही. शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावून कंत्राटदार आणि कोरोडो रुपये हडप करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. यातूनच जागतिक बॅंकेचा निधी परत जाण्याची नामुष्की ओढावली आहे. आम्हाला बंधारा हवा आहे, परंतु जमीन जाणाऱ्या शेतकऱ्यांवर झालेल्या अन्याय कधीही सहन केले जाणार नसुन संघटनेच्या माध्यमातून सनदशीर मार्गाने हे आंदोलन मोबदला मिळेपर्यंत चालूच राहणार.
– राजा केणी
अध्यक्ष, 11 गाव शेतकरी संघटना, कुसुंबळे
या सुनावणीसाठी मे. प्रिमीयर सिव्हिल कॉन्ट्रक्टर प्रा. लि. या कंत्राटदार संस्थेने तहसिलदारांच्या नोटीसीला केराची टोपली दाखवली. कंत्राटदार संस्थेचा एकही प्रतिनीधी या बैठकीसाठी उपस्थित नव्हता. खारलॅंडचे कार्यकारी अभियंता सुरेश शिरसाट यांच्यासह इतर अधिकाऱ्यांनाही एकूण किती शेतकरी बाधित होत आहेत, किती हेक्टर क्षेत्राला लाभ मिळणार आहे. किती एकर जमीन बंधाऱ्यासाठी घ्यावी लागणार आहे, अशी कोणतीही माहिती तहसिलदारांसमोर मांडता आली नाही. वास्तविक यातील 3 किलोमीटर लांबीचा बंधारा जेएसडब्ल्यु कंपनीने सिएसआर फंडातून पुर्ण केला आहे. उर्वरीत 3 किलोमीटर लांबीच्या मातीच्या बंधाऱ्यासाठी 12 कोटी रुपये खर्चाला जागतिक बॅंकेने परवानगी दिलेली आहे. मात्र, हा प्रस्ताव जागतिक बॅंकेकडे पाठवताना शेतकऱ्यांच्या मोबदल्याची तरतुद खारभूमीच्या अधिकाऱ्यांनी केलेली नव्हती.
शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता शेतकऱ्यांच्या जमिनींवर खारलँडचे शिक्के मारण्यात आलेले आहे. त्याचबरोबर बंधाऱ्यासाठी शेतकऱ्यांना पिकती शेती जाणार आहे. यासाठी प्रचिलीत पुर्नवर्सन कायद्यानुसार चारपट मोबदला द्यावा, ही प्रमुख मागणी बाधित शेतकऱ्यांची आहे. संबंधित शेतकऱ्यांच्या 7/12 वर पडलेले शिक्के काढून त्यांचा 7/12 कोरा करुन द्यावा अशी मागणी संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांना देण्यात आलेल्या निवेदनाद्वारे करण्यात आली होती. मात्र, यातील एकही मागणी अद्याप मान्य न झाल्याने येथील शेतकरी आक्रमक झाले आहेत.
