नवी दिल्ली – कोरोना संकटकाळातील आजच्या अर्थसंकल्पाकडे अवघ्या देशाचे लक्ष लागले होते. दिल्लीच्या सीमांवर शेतकरी आंदोलन सुरू आहे, लॉकडाऊनमुळे कोटय़वधी बेरोजगार झाले आहेत. महागाई वाढतच आहे. अशा या संकटकाळात पेंद्रातील मोदी सरकारच्या अर्थसंकल्पात दिलासा मिळेल अशी आशा होती; पण केवळ कोटय़वधी रुपयांच्या आकडय़ांशिवाय हाती काहीच लागले नाही. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणाची सुरुवातच आत्मनिर्भर भारत, कोरोनाकाळात जाहीर केलेले पॅकेज यापासून केली. त्याची सविस्तर माहिती पुन्हा पुन्हा दिली; पण ठोस काहीही जनतेला मिळाले नाही. उलट सरकारकडेच पैसा नसतानाही कोटय़वधींच्या घोषणा कशासाठी? हा प्रश्न जनतेला पडला आहे.
मुळात कोरोना लॉकडाऊनमुळे केंद्र सरकारची तिजोरीच रिकामी असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी दिलेल्या आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. 2020-21 या आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट जीडीपीच्या 9.5 टक्के इतकी प्रचंड आहे. सरकारला तब्बल 80 हजार कोटींची गरज असून, त्यासाठी येत्या दोन महिन्यांत बाजारातून हा पैसा सरकारला उभा करावा लागेल. 2021-22 मध्येही वित्तीय तूट जीडीपीच्या 6.8 टक्के असेल. त्यासाठी सरकारला 12 लाख कोटी रुपये मार्पेटमधून कर्जरूपाने, उधारीवर घ्यावे लागतील. ही वित्तीय तूट आणखी तीन-चार वर्षे अशीच राहण्याचा अंदाज आहे. 2025-26 मध्ये जीडीपीच्या 4.5 टक्क्यांपर्यंत वित्तीय तूट कमी करू, असे आश्वासन दिले.
अर्थमंत्री सीतारामन यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात पेट्रोल-डिझेलवर अधिभार लावण्याची थेट घोषणा केली नाही. मात्र, त्यांच्या बजेट कॉपीमध्ये पेट्रोलवर अडीच रुपये आणि डिझेलवर चार रुपये अधिभाराचा उल्लेख आहे. कृषी क्षेत्रात पायाभूत सुविधा यासाठी हा अधिभार आहे. मुलभूत उत्पादन शुल्क आणि विशेष अतिरिक्त शुल्काच्या दरात कपात करण्यात आली आहे. त्यामुळे या अधिभाराचा ग्राहकांच्या खिशावर भार पडणार नाही; परंतु सध्या 94 रुपयांवर गेलेली पेट्रोल दरवाढ कमी होणार का? याचे पुठलेही आश्वासन दिलेले नाही.
सर्व नागरिकांना कोरोना प्रतिबंधक लस मोफत टोचण्यात येईल. त्याबाबत अर्थमंत्री सीतारामन घोषणा करतील अशी आशा होती; पण असे त्यांनी जाहीर केलेले नाही. लसीकरणासाठी 2021-22 या आर्थिक वर्षात 35 हजार कोटींची तरतूद केल्याची माहिती त्यांनी दिली.
– कोरोना महामारीमुळे देशातील आरोग्य व्यवस्थेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. आरोग्यासाठी 223847 कोटींची तरतूद केली आहे. गेल्या अर्थसंकल्पापेक्षा ही तरतूद 137 टक्क्यांनी जास्त असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. – आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना जाहीर केली. सहा वर्षात 64180 कोटी रुपये खर्च केले जातील. – या योजनेत ग्रामीण भागात 17788 आणि शहरांमध्ये 11024 आरोग्य केंद्र उभारणार. – 11 राज्यांत 3382 ब्लॅक हेल्थ युनिट, 702 जिह्यांमध्ये क्रिटीकल केअर ब्लॅक आणि बारा आरोग्य पेंद्रीय संस्था. – नॅशनल सेंटर ऑफ डिसिज पंट्रोल अंतर्गत पाच विभागीय संस्था. 20 महानगरांमध्ये स्वतंत्र युनिट. – देशात चार व्हॅरोलॉजी नॅशनल इस्टिटय़ूट आणि 9 बायो-सेफ्टी प्लॅटफॉर्म उभाण्याचीही घोषणा केली. – 112 जिह्यांमध्ये मिशन पोषण-2.0 राबविणार.
