मुंबई (सिध्दार्थ जाधव) – मानसेवी होमगार्डच्या मानधनावर होणारा खर्च हा शासकीय खर्च आहे, त्याबाबत माहिती देण्यासाठी माहिती अधिकारातंर्गत माहिती घेण्यासाठी अर्ज केला असता, महासमादेशक कार्यालय टाळाटाळ करीत असल्याची माहिती होमगार्ड संघर्ष समितीचे उदय पाटील यांनी दिली आहे.
त्यांनी दिलेल्या प्रसिध्दीपत्रकात त्यांनी म्हटले आहे की, महासमादेशक कार्यालय हे मानसेवी होमगार्डच्या भत्त्याबाबत माहिती देण्यास टाळाटाळ करत आहे. या कार्यालयाला माहिती अधिकारा अंतर्गत माहिती विचारली होती. होमगार्डच्या मानधनासाठी जानेवारी २०२० पासून ते जून २०२० पर्यंत राज्य शासनाकडून व केंद्र शासनाकडून आलेली रक्कम. व होमगार्डला वाटप केलेली रक्कम तसेच शिल्लक रक्कम याबाबतचा दस्तावेज निरीक्षणासाठी मागवला होता परंतु हे कार्यालय जाणीवपूर्वक माहिती देण्यास नकार आहे आणि उडवाउडवीची उत्तरे देतात. मानधनावर होणारा खर्च हा शासकीय खर्च आहे, शासकीय पैसा आहे आणि याचा वापर कुठे कसा कोणी केला हे दाखवणे अनिवार्य असतानादेखील या कार्यालयाने माहिती अधिकाराच्या उत्तरात लिहून दिलेला आहे सदर माहिती देता येत नाही. या अगोदरही मी माहिती अधिकार टाकला होता त्या माहिती अधिकारात उघड झालेले आहे. होमगार्ड साठी आलेले ग्रँड पोलीस प्रमाणपत्र नसल्यामुळे वेळेत सादर न झाल्यामुळे परत गेलेली आहे असं कारण सांगून होमगार्ड साठी लागणारा निधी हा शासनास परत पाठवलेला होता. का दाखवत नाहीत होमगार्डच्या मानधना पोटी होमगार्डला वाटप केलेली रक्कम तसेच उर्वरित रक्कम? शासकीय पैसा आहे यामध्ये लपवण्यासारखे काय आहे? यासाठी अपील करावा लागलेला आहे. पण आता एक मात्र आहे कोविडचा भत्ता लवकरच येईल एवढं नक्की!
