75 लाख शेतकऱ्यांना 18 हजार रुपये, मुलींना मोफत शिक्षण आणि सरकारी नोकरी महिलांना 33 टक्के आरक्षण
नवी दिल्ली – केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या उपस्थितीत आगामी पश्चिम बंगाल निवडणुकीसाठी भारतीय जनता पक्षाने आपला जाहीरनामा सादर केला. भाजपने याला ‘सोनार बांग्ला’ म्हटले आहे. भाजपने सादर केलेल्या जाहीरनाम्यात सरकारी नोकरीमध्ये महिलांना 33% आरक्षण, मासेमारी करणाऱ्यांना दरवर्षी 6 हजार रुपये, केजी ते पीजीपर्यंतर मुलींना मोफत शिक्षण आणि उत्तर बंगाल, जंगलमहल आणि सुंदरबनमध्ये 3 नवीन एम्स सुरू करणार असल्याचे म्हटले आहे. याशिवाय, प्रत्येक कुटुंबातील कमीत-कमी एका व्यक्तीला रोजगार देणार असल्याचेही म्हटले आहे. तसेच, नोबल प्राइजच्या धर्तीवर टागोर बक्षीसही देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
कोलकाताच्या ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेंटर (EZCC)मध्ये जाहीरनामा सादर करताना अमित शहा म्हणाले की, ‘देशभर प्रत्येक धर्माचा सण साजरा केला जावा. सरस्वती आणि दुर्गा पुजेसाठी कोर्टाची परवानगी घेण्याची गरज नाही. 70 वर्षांपासून जे शरणार्थी येथे राहत आहेत, पहिल्या कॅबिनेट मीटिंगमध्ये त्यांना नागरिकत्व कायदा (CAA) लागू करुन त्यांना देशाचे नागरिकत्व दिले जाईल. मुख्यमंत्री शरणार्थी योजनेतून प्रत्येक शरणार्थी कुटुंबाला 5 वर्षापर्यंत DBT तून 10,000 रुपये वार्षिक दिले जातील. याशिवाय, पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजनेतून बंगालच्या 75 लाख शेतकऱ्यांना 3 वर्षापासून 18 हजार रुपये मिळाले नाहीत, ते त्यांच्या खात्यात दिले जातील. यानंतर केंद्राच्या 6 हजार रुपयांसोबत राज्य सरकारकडून 4 हजार, म्हणजेच 10 हजार रुपये दिले जातील.
भाजपच्या जाहीरनाम्यातील प्रमुख मुद्दे…
- केजी ते पीजीपर्यंत मुलींना मोफत शिक्षण, त्यांना पब्लिक ट्रांसपोर्टमधून मोफत प्रवास.
- सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना 7 व्या वेतनाचा फायदा.
- पहिल्याच कॅबिनेट मीटिंगमध्ये सर्वांना आयुष्यमान भारत योजनेचा फायदा.
- बॉर्डरवर फेंसिंग आणि आउटपोस्टला मजबूत करणार, सीसीटीव्ही सर्विलांसद्वारे सर्व पोलिस स्टेशनला जोडण्यात येईल.
- कृषक सुरक्षा योजनेअंतर्गत भूमिहीन शेतकऱ्यांना दरवर्षी 4,000 रुपयांची मदत.
- ओबीसी आरक्षणाच्या यादीत महिष्य, तिल्ली आणि वंचित राहिलेल्या समाजांना घेतले जाईल.
- सीएमओअंतर्गत अँटी करप्शन सिस्टीम असेल, यातून थेट मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार करता येईल.
- दलित आणि मागास विद्यार्थ्यांना 6वीमध्ये आल्यावर 3 हजार, 9वीमध्ये आल्यावर 5 हजार, 11वीत आल्यावर 7 हजार आणि 12 वीत आल्यावर 10 हजार रुपयांची मदत.
- विधवा पेंशन 3 हजार रुपये प्रती महिना दिली जाईल.
- 5 हजार कोटींचा इंटरवेंशन फंड असेल, जो किमत पडल्यावर सरकार शेतकऱ्यांना देणार.
- सरकार लघू आणि सीमांत शेतकऱ्यांच्या मुलांचे पदवीपर्यंतचे शिक्षण मोफत करणार.
- 20 हजार कोटी रुपयांचा कृषक सुरक्षा फंड बनवला जाईल, यातून कृषी क्षेत्रातील इंफ्रास्ट्रक्चर बनवले जाईल.
- भूमिहीन शेतकरी आणि मासेमारी करणाऱ्यांना 3 लाख रुपयापर्यंतचा बिमा.
- 2025 पर्यंत नर्सिंग कॉलेज आणि मेडिकल सीट दुप्पट केले जातील.
- वन नेशन-वन हेल्थ आयडी कार्डची सुरुवात.
- 10 हजार स्टार्टअपसाठी 25 लाख रुपयांची सब्सिडी दिली जाणार.
- आयआयटीच्या धर्तीवर 5 संस्था स्थापन होणार.
- राज्य सरकारच्या सर्व परीक्षांसाठी कॉमन परीक्षा होणार.
- सोनार बांग्ला आयोगाची स्थापना केली जाणार.
- पाणी माफिया, वाळू माफिया, कोळसा माफियासाठी टास्क फोर्सची निर्मिती.
- एंटी करप्शन ब्यूरो पर एक DG पद का निर्माण किया जाएगा।
- गुंतवणूकदारांसाठी इन्वेस्ट बांग्लाची स्थापना केली जाणार.
