मुंबई (प्रतिनिधी संदेश काटकर) – कोरोनाची दुसरी लाट आल्यावर परिस्थिती अधिकच चिंताजनक बनत चालली आहे. जनतेचे उद्योगधंदे बंद पडत आहेत. ज्यांचे हातावर पोट आहे त्यांची परिस्थिती तर भयानक आहे. यामुळे सरकारी तिजोरीवरही अप्रत्यक्षपणे भार पडत आहे.
कारण सर्व उद्योगधंदे आणि शॉप्स यातून सरकारला जीएसटीद्वारे मिळणारा महसूल यामुळे कमी होऊन त्याचा परिणाम सरकारी तिजोरीवर होत असतो. तसेच सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार, कर्जाचा भार कसा पेलायचा? असे अनेक प्रश्न सरकारसमोर उभे असतात. पेट्रोल, डिझेल, गॅस, मद्य, मुद्रांक शुल्क आणि जीएसटीमधून राज्याला उत्पन्न जास्त मिळतं. त्यात खाजगी कार्यालये, थिएटर्स, नाट्यगृह, हॉटेल्स, बार, मॉल्स व बाजारपेठा बंद ठेवल्याने राज्याच्या तिजोरीवर मोठा भार पडत आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार, राज्यावर असलेलं कर्ज कसं फेडायचं? याची चिंता आता राज्य सरकारला भेडसावण्याची शक्यता आहे.
राज्यात कोरोनाग्रस्तांचा आकडा जसा वाढतोय तसतसा राज्याच्या तिजोरीवरचा भारही वाढत चालला आहे. पेट्रोल, डिझेल, गॅस, मद्य यातून मिळणाऱ्या शुल्कावरही परिणाम होऊन राज्याचा महसूल कमी होतो. त्यातच खाजगी कार्यालये, थिएटर्स, नाट्यगृह, मॉल्स, बाजार बंद ठेवल्याने राज्याचे उत्पन्न घटत आहे. राज्याला मिळणारे प्रमुख उत्पन्न पेट्रोल, डिझेल, गॅस : ४० हजार कोटी, मुद्रांक शुल्क : ३० हजार कोटी, मद्य : २० हजार कोटी, जीएसटी : एक हजार कोटी आहे. म्हणून लोकडाऊनमुले जनतेच्या जीवनावर जसा परिणाम होत आहे तसाच तो सरकारी तिजोरीवरदेखील होत आहे. म्हणून लॉकडावून कोणालाच परवडण्यासारखा नाही.
