अहमदनगर (प्रतिनिधी) – वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेले गुन्हे व नागरिकांचे अर्ज निकाली काढण्याची विशेष मोहीम पोलीस अधीक्षक मनोज पाटील यांनी हाती घेतली आहे. जिल्ह्यामध्ये दाखल झालेल्या जुन्या गुह्यांचा निपटारा करण्याची तयारी पोलिसांनी केली आहे. आत्तापर्यंत अनेक वर्षांपासूनची सुमारे 24 हजार गुन्हे याचा निपटारा करण्यात आला आहे. गुन्हे व अर्ज प्रलंबित राहण्याबाबत आत्तापर्यंत कर्तव्यामध्ये कसूर केलेल्या तीन पोलीस ठाण्यांतील अधिकारी व कर्मचारी मिळून 210 पोलिसांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावण्यात आल्याची माहिती जिल्हा पोलीस अधीक्षक मनोज पाटील यांनी दिली आहे.
नगर जिल्हा हा भौगोलिक दृष्टीने सर्वांत मोठा जिल्हा आहे. त्यामुळे याठिकाणी पूर्वीचे अनेक गुन्हे प्रलंबित आहेत. त्या गुन्ह्यांची माहिती गेल्या काही महिन्यांपासून घेण्यात येत होती. प्रलंबित राहिलेल्या गुन्हे व नागरिकांच्या अर्जांची कारणे शोधून त्याचा निपटारा करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यानुसार गेल्या सहा महिन्यांपासून या कामाला वेग आला आहे. यात 24 हजार गुह्यांचा निपटारा करण्यात आला असून, उर्वरित प्रलंबित गुन्ह्यांचाही निपटारा लवकरात लवकर करण्याच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत.
पोलीस ठाण्यामध्ये येणऱ्या अर्जामध्ये गुन्हा दाखल करणे व त्या अर्जातील मजकुरानुसार गुन्हा दाखल होतो की नाही, हे पंधरा दिवसांत तपासून त्यावर निर्णय घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. पोलीस ठाण्यांमध्ये येणाऱ्या अर्जांपैकी दखलपात्र, अदखलपात्र, व्यक्ती हरवला, वस्तू हरवली, अकस्मात मृत्यू, अकस्मात जळीत असे गुन्हे दाखल होतात. याव्यतिरिक्त येणाऱ्या अर्जांमध्ये गुह्याचा प्रकार होता की नाही हे 15 दिवसांत तपास करून आवश्यक कार्यवाही करणे तसेच एखाद्या दाखल गुह्याचा तपास व्यवस्थित होत नसल्याबद्दल किंवा पोलीस अधिकारी-कर्मचाऱयांच्या वर्तनाबद्दल तक्रारी असतात, त्यांचाही पोलीस ठाण्याच्या स्तरावरच निपटारा करण्याच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत.
अनेक ठिकाणी गुन्हे दाखल करून घेतले जात नव्हते किंवा अर्ज घेण्यात येत होते; पण त्यावर कारवाई होत नव्हती. त्या अर्जांबाबत सुधारणा करण्याचे आदेश दिल्यानंतर आता कुठेही अर्जांची पेंडन्सी राहिलेली नाही. जी प्रकरणे दाखल करायची असतात, ती तत्काळ दाखल केली जातात, असेही अधीक्षक पाटील यांनी सांगितले. एखादा अर्ज आल्यावर जो गुन्हा खरंच आहे की नाही, याची पडताळणी करायची असेल तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका आदेशाचा उल्लेख करीत संबंधित पोलीस ठाण्याच्या पोलीस निरीक्षकांनी 15 दिवसांमध्ये त्या अर्जांचा निपटारा करून त्याबाबतचा निर्णय घ्यायचा असल्याचे आदेश सर्व पोलीस ठाण्यांना दिले असल्याचे पोलीस अधीक्षक पाटील यांनी सांगितले.
