अलिबाग (प्रतिनिधी राजेश बाष्टे) – कंत्राटी सेवेत असूनही गेल्या दोन वर्षांपासून कोविड सारख्या महामारीत काम करणाऱ्या रायगड जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील बीएएमएस वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना आता सेवेतून मुक्त करण्यात येणार आहे. त्याठिकाणी एमबीबीएस त्याना महिना पगार 75 हजार रुपये असुन वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात येणार असल्याने सध्या कार्यरत कंत्राटी वैद्यकिय अधिकाऱ्यांमधून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. यांना याबाबत यांना कुणकुण लागली असता जिल्ह्याच्या पालकमंत्री तथा राज्यमंत्री ना.अदिती तटकरे यांची भेट घेऊन निवेदन दिले तर महाडचे आमदार भरत गोगावले यांनी मा.मुख्यमंत्री यांनाही याबाबत निवेदन दिले होते. त्या मुळे सारे जण आशावादी होते.
जुलै 2019 मध्ये आरोग्य सुविधेचा कणा असलेल्या ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात वैद्यकीय अधिकारी म्हणून बीएएमएस अर्हता धारक उमेदवारांची कंत्राटी पध्दतीने नियुक्ती करण्यात आली होती.यांना रुपये 40 हजार मानधन मिळते तत्पूर्वी जुन 2019 पर्यंत बीएएमएस डॉक्टर हे ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केन्द्रमध्ये अस्थायी अधिकारी पदावर कार्यरत होते. त्यानंतर त्यांना स्थायी पद देऊन सेवेत समाविष्ट करण्यात आले. त्यामुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणात वैद्यकीय अधिकारी पदे रिक्त झालेत. त्यामुळे आता अर्थाने ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवा कोलमडून गेली.
ही सेवा करीत असताना ग्रामीण जनतेला बाळंतपणासाठी 102 रुग्णवाहिका मोफत असते यासाठी डिझेलचे पैसे यानाच पुढे करावे लागतात. हा खर्चही नंतर तालुका आरोग्य अधिकारी देतात अश्या मार्च महिन्यात मिळतील असे जिल्ह्यातील काही तालुका आरोग्य अधिकारी यांनी सांगितले होते त्याचे हजारो रुपये प्रत्येकी येणे आहेत सध्या पगारही नियमित नाही असे असताना देखिल हे सर्व जण काम करीत आहेत आता नेमणूक झालेले दाखल होत असून
या कालावधीत रिक्त पदी एमबीबीएस अर्हता धारक उमेदवार मिळत नसल्याने अशा ठिकाणी गट अ पदावर बीएएमएस उमेदवारांची कत्रांटी वैद्यकीय अधिकारी म्हणून 9 सप्टेंबर 2019ला नेमणूक करण्यात आली. नेमणुकीनंतर 11 महिन्यातच कोरोनाच्या महामारीचा सामना करावा लागला. त्याही परिस्थितीत आपली जबाबदारी सक्षमपणे या वैद्यकीय अधिकार्यान्नी पार पाडली. आजही त्या महामारीचा सामना करीत रुग्णसेवा करत आहेत.
अशा परिस्थितीत शासनाने बीएएमएस अर्हताधारक उमेदवारांना सेवेतून कार्यमुक्त करण्याचा शासनाने निर्णय घेतल्याने या उमेदवारांमध्ये नाराजी पसरली आहे. जिल्ह्यात असे 66 वैद्यकीय अधिकार्याना सेवेतून मुक्त करण्यात येणार असल्याचे या उमेदवारांकडून समजले. कोरोना काळात केलेल्या सेवेचा विचार करुन शासनाने आम्हाला या सेवेत सामावुन घ्यावे, अशी मागणी होत आहे.प्रस्तुत प्रतिनिधी ने एका प्राथमिक आरोग्य केंद्रात भेट दिली असता सर्व कर्मचारी जोमाने काम करताना दिसत होते मात्र मुबंई हुन कोरोना पॉझिटिव्ह पेशन्ट आला असता तेथे सुरक्षा साठी पी. पी. टी. किट उपलब्ध नव्हते, कोविड मध्ये काम करणाऱ्यावर नोकरीवरच गदा आली असून आहे.यासाठी जिल्ह्याचे लोकप्रिय खासदार मा.सुनील तटकरे यांनी आपल्या जिल्ह्यातील ह्याचा त्यानी केलेल्या कोरोना काळातील सेवेचा विचार होवून त्यानां न्याय देतील अशी चर्चा सर्वत्र होत आहे
