काठमांडू – सीमावादावरून भारताशी वाकडं घेणारे नेपाळचे पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांचे सरकार अखेर कोसळले. संसदेत ओली यांनी बहुमत सिद्ध करण्यास अपयश आले. पुष्पकुमार दहल ‘प्रचंड’ यांच्या नेपाळ कम्युनिस्ट पक्ष (माओवादी सेंटर) यांनी ओली सरकारचा पाठिंबा काढला होता. बहुमत सिद्ध करताना ओली यांना अपेक्षेपेक्षाही कमी खासदारांचा पाठिंबा असल्याचे समोर आले.
नेपाळ संसदेच्या २७५ सदस्य असलेल्या कनिष्ठ सभागृहात बहुमत सिद्ध करण्यास पंतप्रधान ओली यांना अपयश आले. ‘माय रिपब्लिका’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, ओली यांच्या पारड्यात ९३ खासदारांनी मतदान केले. त्यांना १३६ मते मिळतील असे म्हटले जात होते. विश्वासदर्शक मतदानाच्या विरोधात १२४ मते पडली. तर, १५ खासदार तटस्थ राहिले तर ३५ खासदार मतदानाच्या वेळी अनुपस्थित होते.
बहुमत चाचणीच्या आधीच ओली यांना मोठा झटका बसला होता. ओली यांच्या पक्षातील खासदारांच्या एका गटाने सोमवारी संसदेच्या विशेष सत्रात सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला होता. पक्षातील २० नाराज खासदारांनी मतदानात सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे भीम रावल यांनी म्हटले. काही दिवसांपूर्वीच ओली यांनी नाराज गटाला कोणताही निर्णय घाईत न घेण्यासाठी आग्रह केला होता. एकत्र बसून चर्चेतून मार्ग काढता येऊ शकतो, असे ओली यांनी म्हटले होते. मात्र, ओली यांच्या आवाहनाचा काहीही परिणाम नाराज खासदारांवर झाला नाही.
पंतप्रधान ओली यांच्या शिफारशीनुसार २० डिसेंबर २०२० रोजी राष्ट्रपती विद्यादेवी भंडारी यांनी संसद विसर्जित करून ३० एप्रिल आणि १० मे रोजी निवडणूक घेण्याचा आदेश दिला होता. त्यांच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. फेब्रुवारी महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रपतींचा निर्णय रद्द करून संसदेची फेरस्थापना करत ओली सरकारला बहुमत सिद्ध करण्याचा आदेश दिला.
