प्रशासनाचा हा निर्णय जाहीर झाल्यानंतर चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठकीत निर्णय
कोल्हापूर (जिल्हा प्रतिनिधी नियाज जमादार) : कोरोना पॉझिटिव्हिटी दर जादा असल्याने कोल्हापूर जिल्ह्यात निर्बंध कायम ठेवण्यात आले आहेत. पण प्रशासनाच्या या निर्णयास विरोध करत आजपासून सर्व दुकाने उघडण्याचा निर्धार कोल्हापूर चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या काल (दि.२७) बैठकीत व्यक्त करण्यात आला. यामुळे आज प्रशासन आणि व्यापारी यांच्यात वादाची ठिणगी पडण्याची शक्यता आहे.
गेल्या काही दिवसात जिल्ह्यातील कोरोनाचा कहर कायम राहिला आहे. दोन दिवसात जिल्ह्यात दोन हजारावर कोरोना बाधित आढळले. रविवारी हा आकडा सोळाशेपेक्षा अधिक होता. पॉझिटिव्हिटी दर दहा टक्क्यापेक्षा जास्त आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने निर्बंध कायम ठेवण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले. दुपारी चार वाजेपर्यंत केवळ जीवनावश्यक दुकाने सुरू ठेवण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.
कोविड-१९ विषाणू संसर्ग प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबवत असताना यापूर्वी निर्गमित करण्यात आलेल्या निर्बंधाबरोबरच विशेष उपाययोजनेबाबत कार्यवाही करण्यात यावी, असे आदेश जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापक प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा निवासी उपजिल्हाधिकारी भाऊ गलांडे यांनी निर्गमित केले आहेत.
प्रशासनाचा हा निर्णय जाहीर झाल्यानंतर चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक झाली. या बैठकीत प्रशासनाच्या निर्णयास विरोध करण्याचा निर्धार करण्यात आला. सोमवारी सकाळपासून सर्व दुकाने उघडण्याचे यावेळी ठरविण्यात आले. प्रशासनाने कारवाई केल्यास त्याला सामुहिक विरोध करण्याचेही यावेळी ठरले.
याबाबत बोलताना चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष संजय शेटे म्हणाले, कोल्हापुरातील इतर सर्व व्यवसाय गेल्या ८० दिवसांपासून बंद आहेत. व्यापाऱ्यांनी प्रशासनाला आजपर्यंत साथ देत आपले सर्व व्यवहार बंद ठेवले. परंतु व्यापाऱ्यांमुळे कोरोनाचा फैलाव होतो याला कोणताही शास्त्रीय आधार नसताना प्रशासनाने व्यापाऱ्यांना वेठीस धरत त्यांच्यावर कठोर निर्बंध लादले. एप्रिल व मे हे हंगामी महिने लॉकडाऊनमध्ये गेल्याने व्यापारी मेटाकुटीस आला आहे. व्यापाऱ्यांचे दुकान भाडे, लाईट बिल, टेलिफोन बिल, कर्मचाऱ्यांचे पगार, कर्जाचे हप्ते व शासनाचे इतर कर हे दुकान बंद असतानाही वेळेवर भरावे लागतात. ते वेळेवर न भरले गेल्यामुळे त्यावर व्याज व दंड आकारला गेला व तो भरावा देखील लागत आहे. दुकाने बंद असून देखील रिटर्न्स भरणे बंधनकारक आहे व ते न भरल्यास दंड व व्याज भरावे लागतात. आता प्रशासनाने परवानगी न दिल्यास अवस्था आणखी बिकट होणार आहे.
