मराठा आरक्षणाबाबतची केंद्राची पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळली
नवी दिल्ली : मराठा आरक्षणाबाबत दाखल केलेली मोदी सरकारची पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्टानं फेटाळली आहे. राज्य सरकारनेही सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल केलीय. मोदी सरकारची याचिका फेटाळली गेल्यामुळे राज्य सरकारनं त्याच विषयाबाबत दाखल केलेली याचिका निकालात निघाल्याचं जाणकारांना वाटतं. जशी मोदी सरकारची फेटाळली तशीच राज्य सरकारचीही फेटाळली जाईल त्याची फक्त औपचारिकता बाकी असल्याचही जाणकार सांगतायत.
102 व्या घटनादुरुस्तीनंतर एखाद्या राज्याला एखादी जात मागास ठरवण्याचा अधिकार राहीलेला नाही, असा निकाल सुप्रीम कोर्टाच्या पाच जजेसच्या बेंचने मराठा आरक्षणाचा निकाल देताना सांगितलं होतं. हा अधिकार आता फक्त राष्ट्रपती, संसद यांच्याकडेच असल्याचंही सुप्रीम कोर्टानं निकालात स्पष्ट केलंय. केंद्र तसच राज्य सरकारनं याच निकालाचा फेरविचार करावा अशी मागणी करणारी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल केली होती. पैकी केंद्राची फेरविचार याचिका सुप्रीम कोर्टानं फेटाळलीय. तर राज्याची फेटाळण्याची औपचारिकता फक्त बाकी आहे.
मराठा आरक्षणाचे सुप्रीम कोर्टातले तरी सर्व मार्ग बंद झाल्याचं जाणकारांना वाटतं. आता एक मार्ग आहे आणि तो पूर्णपणे केंद्र सरकारच्या हाती आहे. म्हणजेच एसईबीसी अंतर्गत राज्यांना एखाद्या जातीला मागास ठरवून आरक्षण द्यायचं असेल तर आता सर्व अधिकारी सध्या तरी केंद्राच्या हाती आहेत. म्हणजेच राज्य सरकार मागास आयोगाचा अहवाल तयार करुन तो राष्ट्रपतींना सादर करु शकतो, पर्यायानं तो संसदेत येईल आणि केंद्र सरकारच एखादी जात मागास असल्याचं जाहीर करु शकेल. मराठा आरक्षणाचा चेंडू सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानं आपोआपच केंद्राकडे गेल्याची प्रतिक्रियाजाणकार व्यक्त करतायत.
