कोलकाता : पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना आज कोलकाता उच्च न्यायालयाने ५ लाखांचा दंड ठोठावला. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती कौशिक चंद यांना खटल्याच्या सुनावणीवरुन हटविण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी केली होती. याप्रकरणी हा दंड ठोठावण्यात आला आहे. ममता बॅनर्जी यांनी केलेले विधान हे न्यायालयाचा अवमान करणारे आहे. त्यामुळे त्यांना ५ लाखांचा दंड ठोठावण्यात येत आहे. ही रक्कम कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या वकिलांच्या कुटुंबीयांना देण्यात यावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
२ मे २०२१ रोजी पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागला होता. नंदीग्राम विधानसभा मतदारसंघातून ममता बॅनर्जी यांचा पराभव झाला. तर भाजपचे सुवेंदु अधिकारी हे १ हजार ९५६ मतांनी विजयी झाले होते. या निकालाविरोधात ममता बॅनर्जी यांनी कोलकाता उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. नंदीग्राम विधानसभा मतदारसंघात धर्माच्या नावाने मते मागण्यात आली. निवडणूक काळात भ्रष्टाचार झाला. यामुळे येथील निवडणूकच रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी याचिकेतून केली होती. या याचिकेवरील सुनावणी न्यायमूर्ती कौशिक चंदा यांचासमोर होणार होती. न्यायमूर्ती कौशिक चंदा हे नेहमीच भाजपच्या नेत्यांबरोबर दिसत होते. त्यामुळे त्यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी नको, अशी मागणी ममता बॅनर्जी यांनी कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींकडे केली होती.
कौशिक यांनी ममता बॅनर्जी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीस नकार दिला. यावेळी न्यायमूर्ती कौशिक म्हणाले की, माझे एका राजकीय पक्षाबरोबर संबंध असल्याचे म्हटले गेले आहे. या देशात प्रत्येकाला आपले राजकीय मत असतेच. न्याय व्यवस्थेतील व्यक्तीही त्याला अपवाद असूच शकत नाही. व्यक्ती जर राजकीय पक्षांशी जोडला गेला असेल तर असे नाही की, तो याच पक्षाविरोधात तक्रार करु शकणार नाही. ममता बॅनर्जी यांनी केलेले विधान हे न्यायालयाचा अवमान करणारे आहे. त्यामुळे त्यांना ५ लाखांचा दंड ठोठावण्यात येत आहे. ही रक्कम कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या वकिलांच्या कुटुंबीयांना देण्यात यावी, असेही न्यायमूर्ती कौशिक यांनी स्पष्ट केले.
