(शिवाजी राव पाटील, कराड सुपने)
शतायुषी पार सहकार चळवळ आणि या सहकाराचा मुख्य कणा शेतकरी, सामान्य माणूस हे एकमेकाला पूरक ठरले आणि महाराष्ट्र संपूर्ण देशात सहकाराच्या माध्यमातून एक प्रगत राज्य म्हणून नावारूपाला आले,राज्यातील जुन्या जाणत्या यशवंतराव चव्हाण, धनंजय राव गाडगीळ,विठ्ठलराव विखे पाटील,वसंतदादा पाटील अशा नेत्यांनी खाजगीकरनाचा धोका ओळखून सहकाराला चालना दिली आणि सहकार चळवळ भरभराटी ला आली, मात्र दुर्दैवाने या नेत्यांच्या पश्चात अलीकडच्या काही वर्षात दुर्दैवाने सहकाराला गैरव्यवस्थापन, आर्थिक बेशिस्त,सरकारची चुकीची धोरणे, भ्रष्टाचार,अतिरेकी राजकीयकरन,हम करे सो कायदा वृत्ती, हुकूमशाही, घराणेशाही, मनमानी,दडपशाही अशा अनेक गोष्टींचे ग्रहण लागले आणि आज सहकार क्षेत्र अपवाद वगळता खाजगीकरण च्या विळख्यात सापडून हा डोलारा कोसळण्याच्या मार्गावर आहेच,मात्र यापेक्षाही खेदजनक बाब म्हणजे या सहकाराचा मुख्य कणा जो शेतकरी, सामान्य माणूस त्याची अवस्था आई जेऊ घालिना आणि बाप मरु देईना अशी दयनीय झाली आहे. याचा शेतकरी आणि या विविध सहकारी संस्था यांच्या अस्तित्वावर कसा वाईट परिणाम होत आहे आणि सामान्य माणूस शेतकरी कसा पिळून निघून तो देशोधडीला लागत आहे याचा आढावा घेणारी लेखमाला.
दि १० गेल्या जवळ जवळ महिना भरापासून सोयाबीन या खरीप पिकाची राज्यात काढणी सुरू आहे,शेतकरी तीन साडेतीन महिन्यात निघणारे आणि बऱ्यापैकी आर्थिक उत्पन्न देणारे पीक म्हणून संपूर्ण महाराष्ट्रात शेतकरी याची लागवड करतात, मात्र या पिकालाही बहुतेक वेळा अस्मानी आणि सुलतानी अशा दोन्ही संकटांचा जबर फटका सातत्याने बसतो आणि गरीब सामान्य शेतकरी या तडाख्याने पुरता हतबल होतो,असे वर्षानुवर्षे घडत आले आहे,मात्र या सुलतानी धोरणावर कुठलाही ठोस तोडगा कुठलेही सरकार अथवा लोकप्रतिनिधी, वा सहकारी संस्था काढू शकलेल्या नाहीत हे कटू वास्तव आहे, उलट तोडगा राहोच सरकार नेहमी शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारी धोरणेच राबवत आले आहे,यावर्षी मोठ्या प्रमाणात सोयाबीन ची लागवड राज्यातील शेतकऱ्यांनी केली आहे जुलै महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टी ने तर काही ठिकाणी अवर्षण यामुळे या पिकाला तडाखा बसला आहे , काहीच दिवसापूर्वी विदर्भ,मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र अवकाळी पावसाने न भूतो न भविष्यती अ सा झोडपून काढला आहे त्यातून वाचलेल्या पिकाची आता काढणी सुरू आहे, काही दिवसांपूर्वी सोयाबीनचा प्रतिक्विंटल भाव सरासरी १० ते ११ हजार होता, मात्र मार्केटमध्ये आवक सुरू होताच हाच भाव आता ४/५ हजारांवर आला आहे,केंद्र सरकारने केलेली सोया तेल,पेंड,खाद्य यांची आयात हे दर पडण्याचे कारण सांगितले जात आहे कारणे काहीही असोत,शेतकरी अस्मानीच्या तडाख्यातुन सावरत नाही तोच आता सुलतानी तडाख्याने त्याची पुरी वाताहत होत आहे,खाजगी व्यापारी मन मानेल त्या पद्धतीने दर देऊन सोयाबीन खरेदी करत आहेत, त्यांच्या मनमानी वर कुणाचे नियंत्रण नाही.
हतबल शेतकरी बिचारे नाईलाजाने सणवार तोंडावर असल्याने, आधीच कर्ज काढून शेतीत भांडवल गुंतवल्याने मिळेल त्या भावाने सोयाबीन विकत आहेत,हे वर्षानुवर्षे असेच दुष्टचक्र चालत आले आहे,हे चक्र भेदण्याचे कुठे प्रयत्न झाल्याचे सरकारी पातळीवर अथवा संस्था लोकप्रतिनिधी पातळीवर ऐकीवात नाही.यानिमित्ताने आता असा प्रश्न निर्माण होत आहे की प्रत्येक जिल्ह्या जिल्यात,तालुक्यात शेतकऱ्यांच्या,शेतकऱ्यांसाठी ,शेतकऱ्यांनी निर्माण केलेल्या बाजार समित्या, सहकारी खरेदी विक्री संघ,शेतकरी संघ या संस्थांतून नेमका कसला बाजार भरवला जातो ? सहकारी संघातून नेमकी कशाची खरेदी विक्री होत आहे ? आज या शेतकऱ्यांच्या संस्था खरोखरच शेतकऱ्यांसाठी,त्याच्या अडीअडचणी साठी काय उपाययोजना धोरणे राबवत आहेत ? दुर्दैवाने या महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे शेतकरी दृष्टीने समाधान कारक नाहीत,या संस्थांमध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रात अपवाद वगळता शेतकऱ्यांचे अर्थकारण सुधारणे हा मुख्य महत्वाचा उद्देश राबवण्याऐवजी नेत्याचे राजकारण जपण्याचे उद्योग# मोठ्या प्रमाणावर केले जात आहेत असे खेदाने म्हणण्यासारखी वास्तव परिस्थिती आहे बहुतांश बाजार समित्या समोर सर्व शेतमालाचे हमीभावाचे फलक निव्वळ औपचारिक पणे लावले आहेत,प्रत्यक्षात ना कुठे खरेदी केंद्र आहे ,न कुठे सर्व प्रकारचे कडधान्य,सोयाबीन यांची हमीभाव केंद्रे. सगळा बाजार आणि खरेदी विक्री व्यवस्था खाजगी व्यापारी, अडते, दलाल यांच्या ताब्यात आहे,बाजार समित्या,संघ यांच्या मालकीच्या गाळ्यातच खुलेआम खाजगी व्यापारी यांची खरेदी केंद्रे राजरोस सुरू आहेत,यातून सहकाराच्या मूळ उद्देशालाच सरळ सरळ फाट्यावर मारण्यात आले आहे, ज्या शेतकऱ्यांच्या उन्नती साठी या सहकारी संस्था स्थापन करण्यात आल्या त्या संस्थांचे शेती आणि शेतकरी यांचेशी संबंधित मुख्य कर्तव्ये सोडून भलतेच उद्योग सुरू आहेत.पेट्रोल पंप, अनेक प्रकारच्या धंदेवाईक एजन्सी, व्यापारी गाळे, मोक्याच्या जागा खरेदी विक्री, मलई दार उत्पादन ची विक्री,अशा लाखो कोट्यवधी च्या इन्कम देणाऱ्या धंदेवाईक बाबीवर संस्था चालकांचं डोळा असल्याने सहकाराच्या आवारातच शेतकरी दिवसा ढवळ्या लुटला जात असताना,नाडला जात असताना या लोकांचे शेतकऱ्यांकडे कसे लक्ष जाणार ?,परिणामी व्यापारी आपले उखळ पांढरे करून घेऊन शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावत आहेत,आणि सहकाराचा मुळ उद्देश फाट्यावर मारून तथाकथित सहकार सम्राट वरून सहकाराचे गोडवे उठता बसता गात आहेत ही सहकाराची शोकांतिका च न्हवे काय ?
सामान्य, तळागाळातील, गरीब शेतकरी आणि त्यांचे प्रश्न अडचणी याबद्दल राज्यकर्ते, प्रशासन, सहकार सम्राट यांना संवेदनशील ता राहिलेली नाही याचे ज्वलंत उदाहरण म्हणजे प्रशासन व बाजार समित्यांची तथाकथित उपाय म्हणून काढलेली शेतमाल तारण कर्ज योजना, ही योजना म्हणजे वैचारिक दिवाळखोरीचा नमुना तर आहेच, पण ज्या कोणाच्या सुपीक डोक्यातून ही कल्पना निघाली त्याला सलाम च केला पाहीजे, ही योजना म्हणजे आग रामेश्वरी बंब सोमेश्वरी असाच उलटा प्रकार आहे, यात ७० % रक्कम ६% व्याजाने शेतकऱ्यांना कर्ज स्वरूपात दिली जाते आणि उर्वरित रक्कम सावकाश माल विकल्यानंतर,मात्र या योजनेचा गैरफायदा बहुतांश व्यापारीच घेत आहेत,तर मोजके सधन शेतकरी याचा लाभ घेताना दिसतात. गरीब अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने ही योजना कुचकामाची आहे,कारण बहुतेक शेतकरी गरीब,४/५ क्विंटल सोयाबीन वा इतर कडधान्य विकणारे असतात, त्यांना पैशाची अत्यंत निकड असल्याने ते आपला माल ताबडतोब विकून चार पैसे घरप्रपंच आणि शेती खर्चासाठी तातडीने त्यांना हवे असतात, तर काहींनी कर्जे काढून, उचला उचली, खाजगी सावकाराकडून, प्रसंगी दाग दागिने गहाण ठेऊन शेतीत भांडवल घातलेले असते,पोटाला चिमटा घेऊन शेतीत खर्च केलेला असतो,त्यांना या योजनेचा काय फायदा ? त्यांना तर आपला शेतमाल लवकर विकला जाऊन त्याचे पैसे अनेक देणेकऱ्या ना द्यायचे असतात शेतीचा खर्च असतो. असे असताना या शेतकऱ्यांच्या मालाचे पैसे संस्थांनी देणे बाकी ठेवणे हे कोणत्या व्यवहारात बसते ? त्यापेक्षा या सहकारी संस्थानीच मालाचे दर व्यापाऱ्यांनी पाडल्या वर हा शेतमाल स्वभांडवल गुंतवणूक करून योग्य भावात खरेदी करून साठवणूक करून ठेऊन नंतर दर तेजीत आल्यानंतर विकला तर काय बिघडले ?यात संस्थाना नुकसान आणि आर्थिक तोट्याची रिस्क वाटते काय ?मग शेतकऱ्यांनीच वर्षानुवर्षे शेतीतील बेभरवशाचा जुगार खेळायचा काय ? शेतकऱ्यांच्या मालकीच्या संस्थांनी शेतकऱ्यांनसाठी थोडीशी आर्थिक रिस्क घेतली तर बिघडले कुठे ? *शेतकऱ्यांनीच सातत्याने शेतीत भांडवल घालून, कष्ट मेहनत करून शेवटी चुकीच्या सरकारी सहकारी व्यवस्थेने प्रचंड तोटा,आर्थिक नुकसान झाल्याने शेती,प्रपंच कुटुंब वाऱ्यावर सोडून गळ्यात फाशीचा दोर अडकवुन भीषण शेवट करून घ्यायचा काय ?
विना सहकार नाही उध्दार हे तर सहकाराचे ब्रीदवाक्य ! हे शब्दशः खरे ठरत आहे असेच म्हटले पाहिजे परंतु वरील मांडलेली वस्तुस्थिती बघून उद्धार नेमका कुणाचा ? हे ज्याने त्याने आपल्या बुद्धिनुसार ठरवावे !
