नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या प्रणेत्या मेधा पाटकर यांचे प्रतिपादन.
नंदुरबार (विजय पाटील) – नंदुरबार जिल्ह्यातील आदिवासी पाड्यात जाऊन नर्मदा बचाओ आंदोलनाच्या प्रणेत्या मेधाताई 
पाटकर यांनी आदिवासी बांधवांशी संवाद साधत जागतिक आदिवासी दिवस साजरा केला. यावेळी शेतकऱ्यांना पूर्ण कर्जमाफी मिळालीच पाहिजे व त्यासाठी सरकारची कुठलीही राजकीय इच्छाशक्ती दिसत नाही. शेती क्षेत्रात देखील वेगवेगळे अध्यादेश काढून खासगीकरणाचा घाट या सरकारने घातलेला आहे आणि तो मी मुळीच पूर्ण होऊ देणार नाही त्यासाठी लढा देणार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केले. शेती क्षेत्राच्या विकासाच्या नावाखाली वेगवेगळ्या खाजगी कंपन्यांना पाचारण करून शेती व्यवसाय गिळंकृत करण्याचा डाव या राजकारण्यांचा आहे. यामुळे शेती व्यवसाय नष्ट झाल्याशिवाय राहणार नाही. जीवनावश्यक धान्याचा साठा करण्यासाठी धनदांडग्यांना मोठमोठे एअरकंडिशन स्टोर हाऊस हाऊस निर्माण करण्यासाठी परवानगी देण्यात येत आहे याला आमचा विरोध असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. शेतकऱ्यांच्या मालाला पूर्ण हमीभाव मिळावा . तसेच शेतकऱ्यांना पीक विमा च्या नावाखाली करण्यात येणाऱ्या फसवणुकीला आळा बसावा . शेतकऱ्यांना कुठल्या प्रकारे पिक विमा रक्कम मिळत नसून त्यांची फसवणूक होत असताना दिसत आहे तरी सरकार यावरती कुठे ही कारवाई करतांना दिसत नाही.
एकीकडे सरकारी गोदामात अन्नधान्याचा साठा मुबलक असताना करोना महामारी च्या काळात जनतेवर उपासमारीची वेळ आली आहे.गोरगरीब जनतेला खायला अन्न मिळत नसल्याने त्यांना जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा रेशनच्या माध्यमातून करण्यात यावा.आदिवासी भागात मनरेगाच्या माध्यमातून किमान दोनशे दिवस रोजगार व किमान वेतन चारशे रुपये द्यावे यासारख्या मागण्या त्यांनी सरकारकडे केल्या आहेत.
जरे सरकार विजय माल्या आणि निरव मोदी सारख्या उद्योगपतींना 68 हजार कोटी माफ करू शकते तर शेतकऱ्यांना पूर्ण कर्जमाफी का देऊ शकत नाही असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. शेतीच्या खासगीकरणामुळे शेती व्यवसाय खाजगी कंपन्यांना हस्तांतरित होईल व हाहाकार माजेल. म्हणून यापुढेही शेतकऱ्यांच्या हितासाठी व हक्कासाठी लढा देणार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.
