अन्यायग्रस्त आदिवासी जमातींच्या मूलभूत हक्काचे व अधिकारांचे रक्षण झाले पाहिजे – आदिवासी संघर्ष समिती

दोंडाईचा (संतोष कोळी) – आज दि12/8/2020 रोजी जिल्हाधिकारी नांदेड यांना आदिवासी संघर्ष समितीच्या वतीने निवेदन देण्यात आले..महाराष्ट्रातील एकूण 30 ते 35 आदिवासी जमातीवर गेल्या अनेक वर्षांपासून सातत्याने अन्याय केला जात आहे..महाराष्ट्र शासनाचा 21/12/2019 रोजीचा नियमबाह्य व घटनाविरोधी निर्णय रद्द करावा..अनुसूचित जमाती जातपडताळणी समित्या बरखास्त कराव्या.. समितीतील सदस्यांना अनेकदा लाखो रुपयांचा दंड ठोठावला आहे..तरीही त्यांच्या कामात बदल व सुधारणा झाली नाही…समिती ह्या काही ठराविक जमातीसाठी काम करतात …इतर सर्व बहुसंख्य वंचित अन्यायग्रस्त आदिवासी जमातींना त्यांना न्याय द्यायचाच नाही…त्यामुळं आदिवासी सल्लागार समितीवर विस्तारित क्षेत्रातील एक कोटी पस्तीस लाख आदिवासी जनतेमधून लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळावे…
गोवर्धन मुंढे शिक्षक जिल्हा परिषद ता किनवट जिल्हा नांदेड, राजेंद्र मरसकोल्हे शिक्षक जिल्हा परिषद नागपूर यांनी समाजामध्ये जातीय तेढ निर्माण करणे,मुलींचा विनयभंग करणे..समाजाबद्दल बदनामीकारक वक्तव्य केले आहे..अशा लोकांना तात्काळ निलंबीत करून समाजात योग्य संदेश द्यावा..सदर निवेदन देताना नागेश लोलापोड,हणमंत माळी, नारायण गंगाधर टिपरसे,देवराव टिपरसे, शिवाजी मोरे,धारबा येलेवाड,संदीप बळवंतकर,किशन अडबलवार,शंकर मेंगावार,संतोष सूर्यवंशी,बुद्धेवाड सर, बोईनवाड सर,यांच्यासह अनेक कर्मचारी व अधिकारी बांधव उपस्थित होते.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here