सावदा (प्रतिनिधी अजहर खान) : सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालय बाहेर केंद्र सरकारच्या वक्फ (सुधारणा) विधेयकासंदर्भात एकता संघटनेचे समन्वयक फारूक शेख यांनी उपस्थित निदर्शकांशी संवाद साधताना ते वक्फ (सुधारणा) विधेयकाविरुद्ध १७ मार्च रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालय बाहेर निदर्शनेद्वारे जिल्ह्यातील व महाराष्ट्र राज्यातील विविध क्षेत्रातील सामाजिक कार्यकर्ते तसेच “धर्मनिरपेक्ष” राजकीय पक्षांचा विवेक जागृत करण्यासाठी हे निदर्शने असल्याचे त्यांनी नमूद केले. प्रस्तावित कायदा वक्फ मालमत्तांच्या “हडप” साठी मार्ग मोकळा करेल आणि हा मुस्लिमांवर “थेट हल्ला” आहे.
“आम्हाला अपेक्षा होती की आमच्या सूचना संसदेच्या संयुक्त समितीकडून विचारात घेतल्या जातील. परंतु आमचे मत विचारात घेतले गेले नाही किंवा विरोधी पक्षांनी सुचवलेल्या सुधारणांचा समावेश करण्यात आला नाही,” असे शेख यांनी पुढे म्हटले. ते म्हणाले की, संसदीय समितीने मागवलेल्या सूचनांना मुस्लिम पर्सनला बोर्डा द्वारे ईमेलद्वारे ३.६ कोटींहून अधिक प्रमाणात प्रतिसाद दिला परंतु त्याचा विचार करण्यात आला नाही. हे विधेयक “भेदभाव” करणारे आहे कारण त्यात वक्फ बोर्ड आणि कौन्सिलमध्ये गैर-मुस्लिम सदस्य असण्याची तरतूद आहे, जेव्हा हिंदू आणि शीखांच्या व्यवस्थापनात अशी कोणतीही तरतूद नाही.
पाच कोटी मुस्लिमांनी संयुक्त समितीला विधेयका विरुद्ध ईमेल पाठवले असूनही आणि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, प्रमुख राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय मुस्लिम संघटना आणि प्रमुख व्यक्तींनी व्यापक प्रतिनिधित्व करूनही, सरकारने केवळ आपल्या भूमिकेचा पुनर्विचार करण्यास नकार दिला नाही तर विधेयकाला “अधिक कठोर आणि वादग्रस्त” बनवले आहे. लोकशाही देशांमध्ये, कोणताही कायदा किंवा विधेयक कायदेमंडळात मांडण्यापूर्वी त्याच्या प्राथमिक भागधारकांशी चर्चा केली जाते. तथापि, या सरकारने सुरुवातीपासूनच “हुकूमशाही दृष्टिकोन” अवलंबला आहे, असे त्यांनी सांगितले.
जेव्हा विधेयकावर विरोधी पक्षांकडून तीव्र टीका झाली तेव्हा ३१ सदस्यांची संयुक्त समिती स्थापन करण्यात आली, परंतु सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांचे वर्चस्व असल्याने त्यांनी वरवरचे बदल केले आणि विधेयक आणखी कडक केले, असा दावा त्यांनी केला. समितीने मुस्लिम समुदायाकडून आलेले सुविचारित आक्षेप आणि वाजवी सूचना तसेच समितीचा भाग असलेल्या विरोधी सदस्यांनी सुचवलेल्या ४४ सुधारणांना स्पष्टपणे नकार दिला, असे निवेदनात म्हटले आहे. सर्व प्रयत्न करूनही, मुस्लिम समुदायाच्या न्याय्य चिंतांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे आणि एनडीए सरकार वक्फ मालमत्ता “जप्त करून नष्ट” करण्याच्या आपल्या अजेंड्याशी वचनबद्ध असल्याचे दिसून येते.
“धर्मनिरपेक्ष आणि न्यायप्रेमी असल्याचा दावा करणारे एनडीएचे सहयोगी पक्षही मुस्लिम मते मिळवूनही भाजपच्या सांप्रदायिक अजेंडाचे समर्थन करत आहेत हे अत्यंत खेदजनक आहे. मुस्लिम समुदाय या वक्फ सुधारणा विधेयकाला समुदायावर थेट हल्ला मानतो,” असे निवेदनात म्हटले आहे. “या निदर्शनाचा उद्देश धर्मनिरपेक्ष राजकीय पक्षांच्या विवेकाला जागृत करणे हा होय.
चाळीसगाव चे झाकीर कुरेशी, सावद्याचे अजगर खान, मुक्ताई नगर चे हकीम चौधरी, अडावदचे शब्बीर शेख, मुफ्ती अतिक , मुफ्ती खालिद, मौलाना रहीम पटेल आदींनी निदर्शकांना मार्गदर्शन केले. मुफ्ती अतिकउर रहमान, मुफ्ती खालीद, मुफ्ती अनास, मौलाना रहीम पटेल, मौलाना तोफिक शाह,मौलाना शफी पटेल, मौलाना कासिम, मौलाना मुक्तार पटेल, फारुक शेख, मजहर खान, अनिस शहा, मतीन पटेल, मुक्तदिर देशमुख, युसुफ खान, अन्वर खान, सलीम इनामदार, आरिफ देशमुख, महमूद सर, मुक्तदिर देशमुख, मुक्तार पटेल, चाळीसगावचे अमजद खान, मुक्ताईनगर चे कलीम मणियार, हकीम चौधरी, अडावद चे शब्बीर शेख, सावदा चे असलम खान सय्यद ,अजगर अजमल खान, वाघोदा चे शेख चांद, पाचोराचे रफीक शाह व खालील शाह, पाळधी जावेद पिंजारी ,फारुख शहा, शिरसोलीचे दानिश, भडगाव चे जाकीर कुरेशी, मुनसफ खान, मोहम्मद हसीन, वसीम खान ,मोहसीन खाटीक वरणगाव चे कय्यूम शेख व सौ निगार शेख, जळगाव चे ताहेर शेख ,सय्यद आरिफ, मोहम्मद परवेज, आसिफ अजगर, अन्वर खान, हा फिस खान, मोहम्मद मेहमूद, वसीम खान, मुक्तार अनिस, अनिस मणियार, मुस्ताक करीमी,साबीर मुस्तफाबादि, मोई नोद्दीन, रफिक पिंजारी, फजल शेख, मोहम्मद इदरीस, अब्दुल करीम, वसीम शकील ,जकी पटेल, अब्दुल हमीद, अमळनेरचे सय्यद हुसेन, मोहम्मद खलील, शेख रहीम, अजमल खान, सय्यद कलीम, नाझीम अली, मोहम्मद मुस्ताक बादलीवाले, मुक्तार शेख ,तोफिक शाहिद, अतिक तेली, नाजमोद्दीन, सोहेल उमर, मोहसीन युसुफ, नईम खाटीक, मुजफ्फर खान, मोहम्मद इरफान आदी शेकडोच्या संख्येने उपस्थिती होती.
जिल्हाधिकारी यांना निवेदन
जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या मार्फत महामयीम राष्ट्रपती, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, पंतप्रधान, विरोधी पक्ष नेता लोकसभा व राज्यसभा तसेच अल्पसंख्यांक मंत्री यांना अमेंडमेंट बिल 2024 ला आमचा विरोध असेल त्याला संसदेत पारित करू नका अशी एक मुखी मागणी या निवेदनाद्वारे करण्यात आली तसेच आम्ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डा ला वक्फ अमेंडमेंट बिल मध्ये पूर्णपणे समर्थन करीत आहोत. महिला प्रतिनिधी वरणगावच्या श्रीमती निगार सुलताना, मुफ्ती अतिक, मुफ्ती खालिद , रहीम पटेल, फारुख शेख, बाबा देशमुख आदींच्या हस्ते जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांना निवेदन देण्यात आले.
