जिल्हा बँक अध्यक्षा ॲड. रोहिणी खडसेंनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले निवेदन
https://www.facebook.com/KhadseRohini/videos/2692864371033801/?t=8
जळगाव (संपादक सुनिल पाटील) – कोरोना महामारीच्या काळात स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता अहोरात्र आरोग्यसेवा बजावणारे राज्यातील सुमारे 1200 कंत्राटी डॉक्टर्स तसेच हजारो आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे मासिक वेतन गेल्या चार महिन्यांपासून रखडले आहे. त्यामुळे सर्व डॉक्टर्स आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांना असंख्य अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. राज्य सरकारने तातडीने रखडलेले वेतन अदा करावे, या प्रमुख मागणीसह इतर मागण्यांसंदर्भात सोमवारी जळगाव जिल्हा बँकेच्या अध्यक्षा ऍड. रोहिणी खडसेंनी जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले. यावेळी तदर्थ वैद्यकीय (कंत्राटी) अधिकारी राज्यस्तरीय संघटनेच्या राज्याध्यक्ष डॉ.अभिषेक ठाकुर, जि.प.चे आरोग्य सभापति रविंद्र पाटील, व इतर आरोग्य कर्मचारी संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थिती होते.
दरम्यान,ॲड. रोहिणी खडसेंनी मांडलेल्या विषयाची दखल घेऊन आरोग्य मंत्र्यांनी येत्या अधिवेशनात कंत्राटी डॉक्टर्सच्या रखडलेल्या वेतनापोटी 92 कोटी रुपयांची मागणी सरकारकडे करण्याचे आश्वासन दिले.
राज्य सरकारच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत राज्यभरात सुमारे 1200 वैद्यकीय अधिकारी आणि हजारो आरोग्य कर्मचारी कार्यरत आहेत. सध्याच्या कोरोना महामारीच्या काळात हे सर्वजण आपल्या जीवाची पर्वा न करता आरोग्य सेवा बजावत आहेत. कोरोनाच्या नियंत्रणासह कोरोनाग्रस्तांवर उपचार करता यावेत, म्हणून कंत्राटी डॉक्टर्स आणि कर्मचाऱ्यांना प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत येणारे प्राथमिक आरोग्य केंद्र, आरोग्य उपकेंद्र, ग्रामीण रुग्णालये, उपजिल्हा रुग्णालये अशा ठिकाणी आरोग्य सेवेची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. परंतु, असे असताना गेल्या चार महिन्यांपासून सर्वांचे वेतन रखडले आहे. त्यामुळे कंत्राटी डॉक्टर्स आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांना कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्यासह इतर अडचणी येत आहेत. हा विषय राज्य सरकारपर्यंत पोहचवण्यासाठी सोमवारी जळगाव जिल्हा बँकेच्या अध्यक्षा ॲड. रोहिणी खडसेंनी जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांची भेट घेऊन निवेदन दिले.
ॲड. रोहिणी खडसेंनी याप्रश्नी जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन चर्चा केली. एकनाथ खडसे यांनी देखील भ्रमणध्वनीवरून आरोग्य मंत्र्यांशी चर्चा केली. यावेळी जिल्हा परिषदेचे आरोग्य सभापती रवींद्र पाटील, कंत्राटी/तदर्थ वैद्यकीय अधिकारी राज्यस्तरीय संघटनेचे राज्याध्यक्ष डॉ. अभिषेक ठाकूर, डॉ. प्रितेश नाईक, जिल्हा परिषद मागासवर्गीय व इतर मागासवर्गीय आरोग्य कर्मचारी संघटनेचे राज्याध्यक्ष आर. एस. अडकमोल, जिल्हा सचिव मिलिंद लोणारी, भाजपाचे माजी जिल्हाध्यक्ष अशोक लाडवंजारी उपस्थित होते.
बी.ए.एम.एस.कंत्राटी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या मानधनात वाढ करावी
सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत कार्यरत असलेले कंत्राटी व बंधपत्रित डॉक्टर्सच्या मानधनात वाढ करण्यात आली आहे. परंतु, त्यात एमबीबीएस आणि बीएएमएस डॉक्टरांच्या मानधनात सुमारे 35 ते 40 हजार रुपयांची मोठी तफावत आहे. कोरोनाच्या काळात आरोग्य सेवा बजावत असताना एमबीबीएस आणि बीएएमएस डॉक्टर्सला एकसारखीच जोखीम आहे. असे असताना बीएएमएस डॉक्टर्सवर अन्याय होत आहे. त्यामुळे त्यांच्या मानधनात योग्य ती वाढ करण्यात यावी, व याशिवाय बीएएमएस कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी हे कोरोना साथीच्या पूर्वीपासून राष्ट्रीय कार्यक्रम, आरोग्यविषयक उपक्रमात सहभाग देत आहेत. आता कोरोनाच्या काळात कंत्राटी सेवा देत असणाऱ्या तदर्थ / कंत्राटी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना त्यांच्या शासकीय सेवेतील भवितव्याची कुठलीही शाश्वती नाही. आज कोविड साथरोगात सेवा देणाऱ्या कोविड योद्धांचा सहानभुतीपुर्वक विचार करुन त्यांची सेवा नियमित करण्यात यावी, अशी मागणी देखील यावेळी ॲड. रोहिणी खडसे यांनी केली.
तदर्थ वैद्यकीय (कंत्राटी) अधिकारी राज्यस्तरीय संघटनेचे राज्याध्यक्ष डॉ.अभिषेक ठाकुर यांच्यासह त्यांच्या संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या वतीने याबाबत राज्य सरकारकडे पाठपुरावा सुरू असल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
ॲड. रोहिणी खडसेंच्या मागणीची आरोग्यमंत्र्यांकडून तातडीने दखल
कंत्राटी डॉक्टर्सच्या विविध मागण्यांसंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिल्यानंतर ॲड. रोहिणी खडसे यांनी एनआरएचएमचे आयुक्त एन. रामास्वामी आणि राज्य कुटुंब कल्याण विभागाच्या अतिरिक्त संचालक अर्चना पाटील यांच्याशी कंत्राटी डॉक्टर्सच्या थकीत वेतनाबाबत फोनवर चर्चा केली. एन. रामास्वामी यांनी तातडीने जळगाव जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. दिलीप पोटोडे यांच्याशी चर्चा केली. राज्य सरकारकडून निधी उपलब्ध नसल्याचा मुद्दा डॉ. पोटोडे यांनी अवगत करून दिल्यानंतर एन. रामास्वामी यांनी याप्रश्नी आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांच्याशी बोलणे केले. दरम्यान, याच वेळी भाजपचे माजीमंत्री एकनाथ खडसे यांनी देखील आरोग्य मंत्र्यांशी चर्चा केली. तेव्हा आरोग्य मंत्र्यांनी येत्या अधिवेशनात कंत्राटी डॉक्टर्सच्या रखडलेल्या वेतनापोटी 92 कोटी रुपयांची मागणी सरकारकडे करण्यात येईल. सरकारने तरतूद केल्यानंतर 8 दिवसात थकीत वेतन डॉक्टरांना देण्याचे आश्वासन राजेश टोपेंनी दिले.
