नवी दिल्ली – केंद्रीय ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाने सरकारला दिलेला कांदा निर्यातबंदीचा प्रस्ताव हा कोरोनाच्या संकटकाळात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना धक्कादायक आहे. बाजारातील कांद्याच्या वाढत्या किमतींच्या आधारावर केंद्र सरकारने केलेली निर्यातबंदी ही शेतकऱ्यानां उद्ध्वस्त करणारी आहे. तरी केंद्र सरकारने या निर्यात बंदीचा निर्णय तात्काळ मागे घेवून शेतकऱ्याना दिलासा द्यावा, अशी सूचना साताऱ्याचे भाजपचे खासदार उदयनराजे भोसले यांनी केली आहे.
उदयनराजे भोसले यांनी प्रथमच कांदा निर्यातबंदीवरुन भाजप सरकारला घरचा आहेर दिला. केंद्र सरकारने कांदा निर्यातबंदीचा घेतलेला निर्णय चुकीचा असल्याचे पत्रक काढून त्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
केंद्रीय ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाने सरकारला दिलेला कांदा निर्यातबंदीचा प्रस्ताव हा कोरोनाच्या संकटकाळात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना धक्कादायक आहे. बाजारातील कांद्याच्या वाढत्या किमतींच्या आधारावर केंद्र सरकारने केलेली निर्यात बंदी ही शेतकऱ्यानां उद्ध्वस्त करणारी आहे. तरी केंद्र सरकारने या निर्यात बंदीचा निर्णय तात्काळ मागे घेवून शेतकऱ्याना दिलासा द्यावा.
कांद्याचं उत्पादन करणारा शेतकरी हा गरीब आहे. कोरोना काळात खरं तर संपूर्ण देशाला सावरण्याचे काम शेतकऱ्यानी केलं आहे. संपूर्ण देशाला अन्नधान्य आणि भाजीपाल्याची कमतरता भासू दिली नाही. आज जगभरात कांद्याला मोठी मागणी आहे अशावेळी निर्यात बंदी केल्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. हजारो टन कांदा निर्यातीसाठी पडून आहे. जेव्हा भाव कोसळतात कांदा फेकावा लागतो. पण आज कांद्याला चांगला भाव मिळत असताना असा निर्णय घेणे यात शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान आहे. त्यामुळे सरकारने कांद्यावरील निर्यातबंदी त्वरित मागे घ्यावी.
या निर्णयाबाबत केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांच्याशी आपण चर्चा करणार असून, आधीच लॉकडाऊनच्या संकटातून शेतकरी, व्यापारी, वाहतूकदार हे आता कुठे सावरत असताना ही अचानक केलेली निर्यातबंदी त्यांच्यासाठी घातक ठरेल आणि त्यांचे मोठे नुकसान होईल. याचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करुन आपण कांद्यावरची निर्यातबंदी त्वरित उठवून शेतकरी, व्यापारी, वाहतूकदारांना दिलासा द्यावा.
आशिया खंडातील सर्वात मोठी कांदा बाजारपेठ म्हणून नाशिकची ओळख आहे. शेतकऱ्यांची, व्यापाऱ्यांची संपूर्ण अर्थव्यवस्था ही कांद्यावर अवलंबून आहे. तरी केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय, अर्थ मंत्रालय आणि ग्राहक संरक्षण मंत्रालय या तिन्ही मंत्रालयांनी व्यापक हित लक्षात घ्यावे. अन्यथा अचानक केलेल्या निर्यात बंदीमुळे भारताच्या निर्यात धोरणाला जागतिक स्तरावर फटका बसू शकतो. असा इशारा देखील त्यांनी केंद्राला दिला आहे.
