- कामबंद आंदोलनाचा इशारा
- 45 हजारावर खाजगी डॉक्टर जाणार विलगीकरणात
मुंबई (हितेश मिस्त्री) – राज्यातील लहान खाजगी रुग्णालयांना सवलत देणे आवश्यक आहे. राज्य सरकारनेही ही बाब मान्य केली, पण अजूनही या रुग्णालयांना सवलत मिळाली नाही. त्यांच्याकडून दर आकारणी सुरूच आहे. यामुळे राज्यातील अडीच हजारावर खाजगी रुग्णालये बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. सरकारच्या या धोरणांच्या निषेधार्थ कामबंद आंदोलन पुकारून सुमारे 45 हजारावर डॉक्टर्स विलगीकरणात जातील, असा इशारा भारतीय वैद्यक संघटनेने सरकारला दिला आहे.
राज्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याने शासकीय डॉक्टरांसोबत खाजगी डॉक्टरांनी सेवा सुरू कराव्या, यासाठी सरकारने खाजगी डॉक्टरांना आवाहन केले होते. त्यांना संपूर्ण सुविधा पुरविण्याचे आश्वासनही दिले होते. मात्र, पाच महिने पूर्ण होऊनही सरकारने आश्वासन न पाळल्यामुळे अडीच हजारावर लहान रुग्णालये बंद पडण्याच्या स्थितीत आहेत. सरकारने खाजगी रुग्णालयांवर लादलेल्या दर सक्तीमुळे त्यांची आर्थिक स्थिती खालावली आहे, असे संघटनेने जारी केलेल्या एका निवेदनात म्हटले आहे.
सरकारने अतिदक्षता विभागातील उपचाराचे दर वाढवावे. जैववैद्यकीय कचरा विल्हेवाट शुल्क आणि वीज दरात सवलत द्यावी. पीपीए किट आणि मुखाच्छादनाचे दर नियंत्रित ठेवावे, तसेच प्राणवायूचे दर केंद्र सरकारच्या नियमानुसार असावे, या आमच्या मुख्य मागण्या असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे. कोरोनाबाधितांवरील उपचाराच्या काळात काही खाजगी डॉक्टरांचा मृत्यू झाला आहे. त्यांना विमा संरक्षण नाही. या स्थितीची माहिती आरोग्यमंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांना वारंवार देण्यात येत आहे. मात्र याकडे सरकार गांभीर्याने पाहात नाही. येत्या सात दिवसांत राज्य सरकारने कोणताही निर्णय घेतला नाही, तर खाजगी डॉक्टर विलगीकरणात जातील, असा इशाराही देण्यात आला.
