ओबीसी जनगणना सत्याग्रह : १८ ऑक्टोबर २०२०, रविवार पासून राज्यभरात
मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) – ओबीसींची शेवटची जातनिहाय जनगणना १९३१ ला इंग्रज सरकार तर्फे करण्यात आली. १९४७ ला भारत स्वतंत्र झाला. देशाला राजकीय स्वातंत्र्य मिळालं असलं, तरी ओबीसी समाजाला सामाजिक स्वातंत्र्य मात्र अजूनही मिळालं नाही. वारंवार मागणी करून देखील गेल्या ९० वर्षांपासून ओबीसीची जातनिहाय जनगणना करण्यात आली नाही. १९३१ च्या जनगणनेनुसार ओबीसींची संख्या देशात ५२ टक्के होती. म्हणजेच देशाच्या सत्ता, संपत्ती मधे त्यांचा ५२ टक्के हिस्सा असायला हवा होता. पण प्रामुख्यानं शेतीशी आणि श्रमाशी निगडित असलेला हा समाज सत्तेपासून तसा दूरच राहिला. त्याला कायम दुय्यम दर्जाची वागणूक मिळत राहिली. त्याच्या शेतमालाला भाव मिळाला नाही, श्रमाला प्रतिष्ठा मिळाली नाही. देशाला जगवण्यासाठी तो शेतामध्ये मरत राहिला, कर्जापायी आत्महत्या करत राहिला. पण सरकारला दया आली नाही. मतपेटीसाठी त्याचा वापर होत राहिला. तोही मुकाट्यानं सहन करत राहिला.
महाराष्ट्र हा फुले, शाहू, आंबेडकरांचा म्हणून ओळखला जातो. संत नामदेव, ज्ञानेश्वर, एकनाथ, तुकाराम, सावता माळी, गोरोबा कुंभार, नरहरी सोनार, चोखोबा, रविदास, मुक्ताबाई आदी संतांच्या वारकरी संप्रदायाचा महान वारसा महाराष्ट्राला लाभला आहे. अगदी अलीकडच्या काळात देखील राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज, गाडगे महाराज या संतांनी महाराष्ट्राच्या समतावादी, मानवतावादी परंपरेत भर घातली आहे. पण त्याच महाराष्ट्रात बहुसंख्य असलेला ओबीसी समाज मात्र प्रस्थापितांचा गुलामच राहिला. त्याला सत्तेच्या शीर्षस्थानी पोहचू न देण्याचं षडयंत्र कायम शिजत राहिलं. जाती – धर्माच्या नावाखाली त्याची दिशाभूल होत राहिली. तो सुद्धा गाफील राहिला.
वारकरी संप्रदायानं जातीभेदाच्या भिंती केव्हाच उध्वस्त केल्या असल्या तरी, राजकीय व्यवस्थेला मात्र ते नको होतं. त्यामुळे ओबीसी आणि मागासवर्गीय एकत्र येणार नाहीत याची सदैव काळजी घेतली गेली. सत्ताधारी असो की विरोधक सारे मावसभाऊ आळीपाळीनं मलिदा खात राहिले.
देशाच्या स्वातंत्र्य लढ्याचं नेतृत्व महात्मा गांधी यांच्या हातात गेल्यानंतर स्वातंत्र्याची लढाई खऱ्या अर्थानं सर्वव्यापी झाली. त्याचवेळी भारतरत्न बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या उदयानंतर मागासवर्गीय समाजात ऐतिहासिक चेतना निर्माण झाली. स्वतंत्र भारताच्या मंत्रिमंडळात बाबासाहेबांना स्थान देण्याचा दूरदर्शीपणा महात्मा गांधी आणि पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी दाखवला, ही या देशाच्या राजकारणाला कलाटणी देणारी घटना होती. देशाची राज्यघटना लिहिण्याचा ऐतिहासिक मान बाबासाहेबांना मिळाला. त्यामुळे ओबीसी – बहुजनांच्या अस्तित्वाचा, अस्मितेचा पहिला हुंकार घटनेमध्ये अधोरेखित झाला. एस सी, एस टी समाजाला तर आरक्षण मिळालेच पण ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाचा मार्गही बाबासाहेबांनी आखून दिला..आणि त्यातूनच भविष्यात होऊ घातलेल्या क्रांतीची बीजं पेरली गेली. नव्या भारताच्या निर्मितीचा पाया रचला गेला. आज काही मंडळी गांधी – नेहरू यांना शिव्या देण्यात धन्यता मानत असले, तरी.. विचार करा, की जर,
१) गांधी – नेहरू यांचा बाबासाहेबांना विरोध असता, ( काही मतभेद जरूर होते..) तर त्यांचा मंत्रिमंडळात समावेश कोणत्या आधारावर झाला असता ? कुणी केला असता ?
२) नेहरू जर मागासवर्गीय समाजाच्या विरोधात असते, तर घटनेमधील बाबासाहेबांना अभिप्रेत असलेल्या गोष्टी त्यांना फेटाळून लावता आल्या नसत्या का ? किंवा संपूर्ण राज्य घटनाच नाकारण्याचा निर्णय घेतला असता, तर बाबासाहेब काय करू शकत होते ? बाबासाहेबांच्या बाजूने किती खासदार होते ? बहुमत तर नेहरू यांच्याकडेच होते ना ?
ही वस्तुस्थिती आपण लक्षात घेत नाही. जाती जातीत विष कालवण्याचं काही लोकांचं काम अजूनही सुरूच आहे. गांधी – आंबेडकर वाद निर्माण करून ओबीसी – मागासवर्गीय एक येणार नाहीत, यासाठी सुपारी घेवून काम करणारी मंडळी तिकडेही आहे.. इकडेही आहेत..! पण.. आम्हाला गांधी आणि आंबेडकर दोन्ही हवे आहेत !
वी.पी. पंतप्रधान झाले आणि त्यांनी मर्यादित स्वरूपात का होईना, मंडल आयोग लागू केला. ५२ टक्के ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला. त्या रागातून त्यांचं सरकार पाडण्यात आलं. मंडल आयोग हा ओबीसींच्या विरोधात आहे, एससी साठीच आहे, असा भ्रम जाणीवपूर्वक पसरविण्यात आला. खुद्द ओबीसी समाज मंडल आयोगाच्या विरुद्ध उभा राहिला होता, हे वास्तव आहे. मात्र एससी समाजानं निर्धार पूर्वक ओबीसींच्या हक्काची लढाई आपल्या खांद्यावर घेतली होती..! ओबीसी – बहुजन एकतेचा अर्धवट राहिलेला अध्याय आता आपल्याला पूर्ण करायचा आहे. त्यासाठी ओबीसी समाजाची जातीनुसार जनगणना करून घ्यायची आहे. पण सरकार हे करणार नाही. आणि म्हणूनच सरकारची वाट न पाहता, आम्हीच आमची जनगणना करणार हे ऐतिहासिक पाऊल आपल्याला उचलावे लागत आहे. सरकारच जर ओबीसी विरोधी असेल, तर आपल्याला न्याय कसा मिळणार ?
म्हणून.. आम्हीच आमची जनगणना करून घेवू. आम्हीच आमचे शेत मोजून घेवू. आम्हीच आमच्या नातेवाईकांचा शोध घेवू. दूर गेलेली नाती नव्याने घट्ट करू. आम्हीच आमच्या शेताला कुंपण करू. जंगलात जाऊन लांडग्यांना, कोल्ह्यांना सभ्यता, न्याय शिकवत बसण्यापेक्षा आधी आपले कुंपण मिळून मजबूत करू. आपल्याला कुणाच्याही शेतावर अतिक्रमण करायचे नाही. पण त्याचवेळी आपल्या शेतावर कुणी अतिक्रमण करणार नाही, याचीही काळजी घ्यायची आहे. आधीचे अतिक्रमणही काढून फेकायचे आहे !
