नाशिक (विशेष प्रतिनिधी कुबेर जाधव) – दि ६ ऑक्टोबर कालच राज्यशासनातर्फे सहकार व पणन मंत्री ना बाळासाहेब पाटील यांनी ३८८० रु हमीभावाने शेतकऱ्यांचे सोयाबीन खरेदीकेंद्र चालू करून खरेदी करण्याची घोषणा केली.निर्णय चांगला आहे मात्र नेहमीप्रमाणे च शासकीय आणि प्रशासकीय निर्णय त्याची अंमलबजावणी आणि ग्राऊंडलेवल वरची व्यावहारिक वास्तव परिस्थिती यांचा ताळमेळ कसा बसत नाही आणि याचा फटका सातत्याने कसा शतकर्यांना बसतो हेच हेच सिद्ध होत आहे. मंत्रीमहोदयानी ही खरेदीकेंन्द्रे १५ऑक्टोबरपासून सुरु होणार असल्याचे सांगितले आहे.
आता वास्तव बघूया,कराड तालुक्याचा विचार केला तर सोयाबीन हंगाम ८/१० दिवस झाले सुरू झाला आहे,सोयाबीन हे तीन साडेतीन महिन्याचे पीक ऐन दिवाळीच्या तोंडावर गरीब अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना चार पैसे मिळवून देते, या वेळी बडे शेतकरी सोडले तर गरीब जिरायती शेतकऱ्याकडे उत्पनाचे कुठलेच साधन नसते त्यामुळे हा शेतकरी सोयाबीन काढल्यानंतर लगेच मार्केटमध्ये आणतो आणि खाजगी व्यापाऱ्यांना मिळेल त्या भावाने विकतो ही वस्तुस्थिती आहे.कराडचाच विचार केला तर मागील चार पाच दिवसापूर्वी १० मॉइसेर ला असणारा ३६०० रु क्विंटल चा भाव आज ३४००वर आला आहे आणि आवक जसजशी वाढेल तशी हे भाव अजून खाली येणार यात काही शंका नाही.या व्यापाऱ्यांवर बाजार समिती अथवा खरेदीविक्री संघ अशा शेतकऱ्यांसाठी असणाऱ्या संस्थांचे कुठलेही नियंत्रण नाही,यांना हंगाम सुरवातीच्या अगोदरच हमीभाव केंद्र सुरू करण्यास काय अडचण असते?*बाजार समिती आणि संघ * काय भाडे कमविणे पेट्रोल पंप चालवणे मोक्याचे भूखंडावर मालकी करणे आणि तत्सम अनेक धंदे करून बक्कळ पैसे कमविणे आणि वरून राजकीय अड्डे निर्माण करणे या उद्देशाने स्थापन झाले आहेत काय?
आता व्यापारी भाव पाडून सोयाबीनची लूट करून शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या लुटत आहेत याला जबाबदार कोण?हमीभावकेंद्रे १५ ऑक्टोबर ला सुरू होणार तोपर्यंत सोयाबीन बहुतांश संपत आलेले असणार बरं केंद्र सुरू झाल्यावर तरी हे लगेच माल घेणार आहेत का? त्यासाठी नोंदणी सातबारा अशा अनेक क्लिष्ट अनावश्यक प्रक्रिया परिणामी फारच थोडया पात्र शेतकऱ्यांना याचा फायदा मिळणार बहुतांश शेतकरी व्यापाऱ्यांकडून लुटले जाणार
म्हणूनच कालचा शासन निर्णय म्हणजे वरातीमागून घोडे त्याचबरोबर उंटावरून शेळ्या राखण्याचा प्रकार आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही, अशी भूमिका शेती क्षेत्राचे अभ्यासक शिवाजीराव पाटील (कराड) यांनी शासकीय सोयाबीन खरेदी संदर्भात मांडलीआहे .
