नाशिक (उपसंपादक इंजि. कुबेर जाधव) | महाराष्ट्रातील सिंचनाचा आणि पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी मिटवण्यासाठी राज्य व केंद्र सरकारच्या माध्यमातून पाच मोठ्या नदी जोड प्रकल्पांची मुहूर्तमेढ रोवण्यात आली आहे. पश्चिम पट्ट्यातून समुद्रात वाहून जाणारे अतिरिक्त पाणी दुष्काळी भागाकडे वळवण्याची ही योजना कागदावर अत्यंत महत्त्वाची असली, तरी यासाठी लागणारा तब्बल ३ लाख कोटी रुपयांचा निधी कसा उभारला जाणार, हा सध्यातरी राज्यातील जनतेला आणि तज्ज्ञांना पडलेला सर्वात मोठा प्रश्न आहे.
पाच प्रमुख प्रकल्पांच्या माध्यमातून विदर्भ, मराठवाडा, खानदेश आणि उत्तर महाराष्ट्राचा पाण्याचा अनुशेष भरून काढण्याचे नियोजन आहे. यात उत्तर महाराष्ट्राच्या जलसमृद्धीसाठी या प्रकल्पाच्या ₹ ७,४६५.२९ कोटी खर्चाच्या पहिल्या टप्प्याला ५ सप्टेंबर २०२४ रोजी प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. याद्वारे नार, पार व औरंगा खोऱ्यातून १०.६४ टीएमसी (१०,६४० दशलक्ष घनफूट) पाणी वळवले जाईल. दमनगंगा-वैतरणा-गोदावरी प्रकल्प: अंदाजित खर्च १३ हजार ७९७ कोटी रुपये. यात दमनगंगा-पिंजाळ प्रकल्पासाठी ७,५०० कोटी आणि पार-गोदावरी प्रकल्पासाठी ३,९८९ कोटी रुपये अपेक्षित आहेत., तापी महाकाय पुनर्भरण बहुउद्देशीय योजना: अंदाजित खर्च १९ हजार २४४ कोटी रुपये. या प्रकल्पांतर्गत छोट्या-मोठ्या नद्या जोडून नंदुरबार, धुळे आणि जळगाव जिल्ह्यांचा सिंचन व पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न मिटवला जाईल., कोकणातून गोदावरी खोऱ्यात पाणी वळवणे: अंदाजित खर्च ६३ हजार ८०१ कोटी रुपये, कोयनेकडून कोकणात पाणी वळवणे: अंदाजित खर्च ७८ हजार ७५१ कोटी रुपये.
या महाकाय प्रकल्पांच्या पहिल्या टप्प्यासाठी १ लाख ११ हजार ७५१ कोटी रुपयांची तातडीने गरज आहे. तसेच, भविष्यातील अन्य पाच प्रकल्पांचा आराखडा मिळून एकूण २ लाख ८५ हजार १६ कोटी रुपयांच्या (सुमारे ३ लाख कोटी) अफाट भांडवलाची आवश्यकता आहे.
“पाण्यात बसलेली म्हैस?” कोकण आणि पश्चिम घाटातील अतिरिक्त पाणी बोगदे व मोठ्या उपसा सिंचन योजनांद्वारे (Lift Irrigation) दुष्काळी भागात वळवण्यासाठी प्रचंड विजेची आणि आर्थिक तरतुदीची गरज आहे. मात्र, या बहुचर्चित प्रकल्पांसाठी केंद्र सरकार किंवा जागतिक बँकेसारख्या वित्तीय संस्थांकडून निधी उपलब्ध करण्याबाबत अद्याप कोणतीही ठोस कायदेशीर प्रक्रिया झालेली नाही. केंद्राकडून अद्याप अर्थसहाय्याला हिरवा कंदील न मिळाल्यामुळे, सध्यातरी हे नदी जोड प्रकल्प म्हणजे “पाण्यात बसलेली म्हैस” असून ती भविष्यात किती दूध देईल, हे सांगणे कठीण आहे.
या आर्थिक आव्हानांवर बोलताना राज्याचे जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास मंत्री श्री. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले की, “केंद्र सरकारकडून भरीव निधी मिळवण्यासाठी राज्य सरकार अत्यंत सकारात्मक असून सातत्याने प्रयत्न करत आहे. केवळ केंद्रावर अवलंबून न राहता विविध आंतरराष्ट्रीय व देशांतर्गत वित्तीय संस्थांकडूनही निधी उभारणीसाठी हालचाली सुरू आहेत.”
राज्यातील जलसंपदा व पाठबंधारे विभागाशी संबंधित पाचही महामंडळांचे सक्षमीकरण करून त्यांना पुरेसा निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, अशी ग्वाही देत विखे पाटील यांनी निर्धारित कालावधीत सर्व नदी जोड प्रकल्प पूर्ण करण्याची सरकारची तयारी असल्याचे आवर्जून स्पष्ट केले. येणाऱ्या पिढीसाठी वरदान ठरणाऱ्या या भगीरथ प्रयत्नांचे यश आता केंद्र सरकार, जागतिक बँक आणि राज्य सरकार यांच्यातील परस्पर सहकार्य आणि समन्वय यावरच अवलंबून असणार आहे.
