नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने भारताच्या सुरक्षिततेला धोका ठरू शकणाऱ्या 59 चिनी अॅपवर बंदी घालण्याचा निर्णय सोमवारी जाहीर केला. बाजारात कोट्यवधींच्या संख्येने विकल्या जाणाऱ्या चिनी कंपन्यांच्या मोबाईल फोनमध्ये यापैकी बरीच लोकप्रिय अॅप इनबिल्ट पद्धतीने उपलब्ध असल्याने सरकारने या अॅप्सचा वापर करण्यासही बंदी घातली आहे.
देशात टिकटॉकचे 20 कोटींपेक्षा जास्त युझर्स आहेत. गूगल प्ले स्टोअर आणि अॅपलच्या अॅप स्टोअरमधील टॉप 10 अॅप्सपैकी एक होतं. सरकारने बंदी घातलेल्या इतर अॅप्सपैकी बहुतांश अॅप अजूनही प्ले स्टोअर आणि अॅप स्टोअरवर उपलब्ध आहेत. लवकरच हे अॅप्स देखील प्ले स्टोअर आणि अॅप स्टोअरवरुन हटवले जातील. यानंतर कोणत्याही नव्या युझरला हे अॅप डाऊनलोड करता येणार नाही.
भारत आणि चीन सैन्यात गलवान खोऱ्यात संघर्ष होण्याच्या आधीपासून म्हणजे देशात करोनाचा फैलाव वाढू लागल्यापासूनच चिनी वस्तूंप्रमाणे चिनी मोबाइल आणि अॅपवरही बहिष्कार घालण्यासंदर्भात समाजमाध्यमांवरून मोहीम चालवली जात होती.
ही अॅप वापरकर्त्यांच्या माहितीचा गैरवापर करीत असल्याच्या तक्रारीही सातत्याने येत होत्या. विशेषत: टिकटॉक या लोकप्रिय अॅपवरून प्रसारीत केल्या जाणाऱ्या चित्रफिती आणि संवाद यांच्याविषयी अनेकदा वादंग निर्माण झाले होते. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने सोमवारी या अॅपवर घातलेल्या बंदीचे स्वागत होत आहे.
यानंतर टिकटॉकच्या एकूण जागतिक व्यवसायापैकी ३० टक्के व्यवसाय भारतात होत असल्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे बंदी कायम राहिल्यास टिकटॉकला मोठ्या आर्थिक नुकसानीचा सामना करावा लागू शकतो. त्या पार्श्वभूमीवर टिकटॉकच्या व्यवस्थापनाने केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयीन लढाई लढण्याची तयारी सुरू केली आहे. तसेच त्यासाठी देशातील मोठ्या कायदेतज्ज्ञांना न्यायालयात उतरवण्याची तयारी कंपनीने केली आहे. त्यासाठी देशाचे माजी अॅटॉर्नी जनरल राहिलेल्या मुकुल रोहतगी यांना वकिलपत्र घेण्याची विनंती टिकटॉकने केली होती.
देशभक्तीचे उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करत मुकुल रोहतगी यांनी कोर्टात बाजू मांडण्यासाठी टिकटॉकला नकार दिला आहे. कोर्टात स्वतःच्याच देशाविरोधात बाजू मांडू शकत नाही, असे सांगत त्यांनी नकार दिला. केंद्र सरकारने टिकटॉकसह ५९ चायनीज अॅप्सवर बंदी घातली आहे. या प्रकरणात केंद्र सरकारविरोधात याचिका दाखल झाल्यास बाजू मांडणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
 |
|
|
|
|
|
