मुंबई (उपसंपादक दिलीप दळवी) – महसूल विभाग आणि वन विभागाने लॉकडाऊन काळात केलेल्या मुदतपूर्व बदल्या बऱ्याच गाजल्या. तडकाफडकी झालेल्या या बदल्या गुरुवारी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) रद्द ठरवित महाविकास आघाडीला जोरदार शॉक दिला आहे.
महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या सहीने झालेल्या बदल्यांच्या विरोधात मुंबईत आणि औरंगाबाद मॅट येथे प्रत्येकी पंधरा याचिका प्रलंबित आहेत. एकाच प्रकारच्या प्रलंबित याचिकांमध्येही नागपूर मॅट येथील निकालाची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. तसे झाल्यास त्याचा जबर धक्का महाविकास आघाडीला बसणार आहे.
राज्य सरकारने कार्यकाळ संपलेला नसतानाही केलेल्या मुदतपूर्व बदल्यांना अरविंद लक्ष्मण हिंगे आणि इतर बारा जणांनी मॅटच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले. त्यात दहा तहसीलदार आणि तीन उपविभागीय महसूल अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. अर्जदारांनी केलेल्या दाव्यानुसार, १ ऑक्टोबर रोजी त्यांच्यासह राज्यातील चाळीस उपजिल्हाधिकारी आणि तहसीलदारांच्या अचानकरित्या बदल्या करण्यात आल्या. या बदल्या नागरी सेवा मंडळाने तयार केलेल्या यादीनुसार झाल्या नाहीत. तसेच नियुक्त पदावरील कालावधी पूर्ण झालेला नसताना त्यांना दुसरीकडे हलविण्यात आले. या अधिकाऱ्यांना बदलीची संधीदेखील नव्हती. त्या पार्श्वभूमीवर कुठलेही कारण न देता अधिकाऱ्यांच्या अनाकलनीयरित्या बदल्या करण्यात आल्या. याप्रकरणी प्राधिकरणाचे सदस्य आनंद करंजीकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. सर्व पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेत त्यांनी मुदतपूर्व करण्यात आलेल्या बदल्या रद्द केल्या. तसेच सर्वांची पूर्ववत पदस्थापना करण्यात यावी, असा आदेश महसूल आणि वन मंत्रालयाच्या मुख्य सचिवांना दिला आहे. या आदेशाची अंमलबजावणी तीन आठवड्यांच्या आत करणे बंधनकारक राहणार आहे.
