नवी मुंबई (प्रतिनिधी विरेंद्र म्हात्रे) – नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांनी आपल्या विविध मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी मंगळवारी सिडकोवर बेधडक घेराव मोर्चा काढण्यात आला. संतप्त ग्रामस्थांनी यावेळी सिडको कार्यालयाला चोहबाजुनी घेराव घालण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे पोलिसांनी मोर्चेतील सर्व ग्रामस्थांना ताब्यात घेतले. पोलिसांच्या या कारवाईमुळे प्रकल्पग्रस्तांनी सिडकोच्या विरोधात जोरदार घोषणा करत सिडकोच्या विमानतळाच्या कामाला निषेध केला.
सिडको कडुन अजुनही कोणत्या प्रकारचे ठोस पावुल उचलले जात नसल्याने मंगळवारी प्रकल्पग्रस्त आक्रमक होऊन व एकजुट होऊन त्यांनी सिडकोला घेराव घातला. यामध्ये पनवेल तालुक्यातील १० बाधित गावांचा समावेश आहे. परंतु, सिडको कडुन आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न केला व नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांची धरपकड करून पनवेल शहर, नेरुळ, रबाळे, एनआयआर, कोपरखैरणे या अश्या वेगवेगळ्या पोलीस ठाण्यात त्यांना ठेवण्यात आले.
नवी मुंबईतील विमानतळ हा देशाचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी दहा गावांचे स्थलांतर करून त्यांचे अन्य ठिकाणी पुनर्वसन करण्यात आले आहे. स्थलांतरित गावांतील ग्रामस्थांना सिडकोच्या वतीने पुनर्वसनाचे पॅकेज देखील देण्यात आले आहे. तसेच आतापर्यंत जवळपास अर्ध्याहुन जास्त ग्रामस्थांचे स्थलांतर करण्यात आले आहे. पण तरीही ग्रामस्थांच्या आणखी काही मागण्या आहेत. त्या सिडकोने पुर्ण कराव्यात, तरच पुर्णपणे स्थलांतर केले जाईल, असा पवित्रा गावकर्यांनी घेतला आहे. या प्रलंबित मागण्यांकडे सिडकोचे लक्ष देऊन पुर्ण करण्यासाठी या मंगळवारी सिडकोवर बेधडक घेरावा मोर्चा काढण्यात आला. मोर्चेकऱ्यांनी सुरुवातीपासूनच आक्रमक होऊन सिडकोच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी सुरू केली. पोलिसांनी आंदोनकर्त्यांना शांत करण्याचा प्रयत्न देखिल केला, परंतु मोर्च्याचे स्वरुप आणखीनच आक्रमक झाल्याने पोलिसांनी त्यांना अटक करुन वेग वेगळ्या पोलीस ठाण्यामधे ठेवण्यात आले.
दरम्यान, सिडकोच्या वतीने विमानतळबाधितांच्या प्रतिनिधीसोबत सोमवारी प्रदीर्घ चर्चा करण्यात आली. मोर्चा काढण्यापेक्षा चर्चेतून तोडगा काढण्याचे आवाहन सिडकोच्या वतीने प्रकल्पग्रस्तांना करण्यात आले होते. पण सिडको प्रत्येक वेळेस असे आश्वासन देते लेखी काही देतच नाही असे देखिल यावेळेस प्रकल्पग्रस्तांनी संगितले आहे.
प्रकल्पग्रस्तांनी सकारात्मक दृष्टी बाळगण्याचे आवाहन, सिडकोच्या सांगण्यानुसार प्रकल्पग्रस्तांच्या संपूर्ण मागण्या पूर्ण करण्यात आल्या आहेत. प्रकल्पग्रस्तांना दिलेल्या सर्व आश्वासनांची पूर्तता करण्यात आली आहे. त्यानंतरही काही प्रश्न असतील, तर बसून चर्चा करता येईल. केवळ अडवणूक म्हणून रेटण्यात येणाऱ्या अवास्तव मागण्यांबाबत कोणताही विचार केला जाणार नाही, असे सिडकोकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. विमानतळ हा देशाचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. याबाबत प्रकल्पग्रस्तांनी सकारात्मक दृष्टी बाळगावी, असे आवाहन सिडकोच्या वतीने करण्यात आले आहे. मात्र प्रकल्पग्रस्त आक्रमक झाल्याचे दिसुन आले व ग्रामस्थांच्या आणखी काही मागण्यांची सिडकोने पूर्तता करावी आशी आपेक्ष आहे.
विमानतळबाधितांच्या स्थलांतरित प्रकल्पग्रस्तांचे नवीन घर पूर्ण बांधून होत नाही, तोपर्यंत बाजारभावाप्रमाणे घरभाडे मिळावे., मच्छीमार व्यावसायिकांना २०१३च्या भूसंपादन कायद्यानुसार नुकसान भरपाई मिळावी., अ ब क ड घरांचे स्वतंत्र भूखंड, घरभाडे, निर्वाह, भत्ता, कृषी मजुरीचे स्वातंत्र्य कुटूंब म्हणून वाटप व्हावे, अपात्र पद्धत बंद करून सरसकट सर्वांना पुनर्वसन पॅकेज व इतर लाभ द्यावेत., प्रकल्पग्रस्तांच्या मुलांना प्रकल्पग्रस्त दाखल, तसेच योग्य प्रशिक्षण व रोजगार मिळावा., वाढीव बांधकाम खर्च म्हणून प्रती चौरस फुटाला २५०० रुपये द्यावेत., कृषी मजुरीचे स्वातंत्र्य कुटूंब म्हणून वाटप व्हावे, खासगी मंदिरांसाठी भूखंड व बांधकाम खर्च देण्यात यावा., महिला मंडळे व बचत गटा यांच्या बांधकामांना पुनर्वसन पॅकेज लागू करावे., कोल्ही-कोपर टाटा पॉवर व ड्रेनेज प्रकल्पाच्या व ट्रस्टीच्या जमिनीच्या बदल्यात १२.५ टक्के आणि २२.५ टक्के योजनेंतर्गत भूखंड मिळावेत., चिंचपाडा तलावपाळीला तिप्पट पुनर्वसन पॅकेज मिळावे., सिडकोने दिलेले पुनर्वसन पॅकेज:, स्थलांतरित घरांच्या बदल्यात तीन पट भूखंड, स्थलांतर केल्यानंतर १८ महिन्यांचे घरभाडे, बांधकामासाठी प्रति चौरस फूट १००० रुपये, तसेच मुदतीच्या आत स्थलांतर केल्यास प्रति चौरस फूट प्रोत्साहन भत्ता, राहत्या घरा व्यतिरिक्त जमीन संपादित झाल्यास २२.५ टक्के विकसित भूखंड, विमानतळबाधितांच्या पाल्यांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण, विमानतळ प्रकल्पात प्रकल्पग्रस्तांना प्रत्येकी दहा दर्शनी मूल्यांचे शंभर समभाग, दहा गावांतील विद्यार्थ्यांसाठी शाळेच्या चार सुसज्ज इमारतीची उभारणी, तसेच प्रत्येक गावात शाळेसाठी दहा भूखंड देण्याचे मान्य, प्रत्येक गावात महिला मंडळासाठी २००० चौरस मीटरचा भूखंड देण्याबाबत सिडकोची मान्यता या प्रमुख मागण्या साठी हे आदोलन करण्यात आले होते.
