कोरोना रुग्णांच्या जीवाशी खेळणार्यांवर नियमानुसार कारवाई का नाही ?
पुणे (प्रतिनिधी सुनिल भोसले) – पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रातील मोशी येथील मागासवर्गीय वसतीगृहात अलगीकरण केंद्र उभारण्यात आले आहे. या ठिकाणी रुग्णांना अन्नपदार्थ पुरवणार्या ‘टॅब किचन’ या संस्थेकडे अन्न पुरवठ्याचा परवाना नाही, तसेच त्यांच्या अन्नात आळ्या सापडल्या आहेत. असे असतांना त्यांच्यावर कायद्यातील तरतूदीनुसार 5 लाख रुपयांचा दंड आणि 6 महिन्यांची कैद होणे अपेक्षित होते; मात्र अन्न आणि औषधी द्रव्ये प्रशासन विभागाने केवळ 11 हजार रुपये दंड अन् त्यांचे कंत्राट काढून घेण्याची कारवाई केली आहे.
मुळात अशा परवाना नसणार्या ‘टॅब किचन’ संस्थेला पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने कंत्राट कसे काय दिले ? दोषी संस्थेवर नियमानुसार कारवाई का करण्यात आली नाही ? चुकीच्या संस्थेला कंत्राट देणार्या महापालिकेच्या संबंधित अधिकार्यांवर काय कारवाई करण्यात आली ? हे सर्व प्रश्न अनुत्तरीत राहतात. एकूण कोरोना रुग्णांच्या जीवाशी खेळणार्या हा अत्यंत गंभीर प्रकार आहे. त्यामुळे अन्न पुरवठादार संस्था आणि अशा अपात्र संस्थेला कंत्राट देणार्या महानगरपालिकेच्या संबंधित अधिकारी यांच्यावर नियमानुसार कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी आरोग्य साहाय्य समितीच्या वतीने श्री. चैतन्य तागडे यांनी निवेदनाद्वारे केली. त्यावर अन्न प्रशासनचे साहाय्यक आयुक्त श्री. बा.म. ठाकूर म्हणाले की, ‘चौकशी कायद्यानुसारच झाली आहे. तरीही या प्रकरणाची परत एकदा चौकशी करून कॅन्टीन मालक दोषी आढळल्यास कडक कारवाई करण्यात येईल.
आरोग्य साहाय्य समितीच्या वतीने 28 ऑक्टोबर या दिवशी अन्न प्रशासन, पुणे परिमंडळ 2 आणि 4 चे साहाय्यक आयुक्त बा.म. ठाकूर यांना, तसेच पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त श्रवण हर्डीकर यांच्या नावे असलेले निवेदन अतिरिक्त आयुक्त अजित पवार यांना देण्यात आले.
कोरोनाग्रस्त रुग्णांची रोगप्रतिकार शक्ती वाढवणे आवश्यक असतांना त्यांना आळ्या असलेले अन्न दिल्याने गंभीर प्रकार होऊ शकला असता. असे असतांनाही या संस्थेला दंड आकारणीत झुकते माप का देण्यात आले आहे, हे स्पष्ट झाले नाही. याशिवाय अन्य कोणती कारवाई केल्याचे निदर्शनास आलेले नाही. तरी संबंधित संस्थेवर योग्य दंडाची आणि संबंधित अधिकार्यांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणीही निवेदनात करण्यात आली आहे.
