ठाणे (उपसंपादक सतीश बनसोडे) – कांजूरमार्गच्या जागेवर दावा करत केंद्र सरकारने मेट्रो कारशेडच्या बांधकामाला आक्षेप घेतल्याने राज्य सरकारने आक्रमक भूमिका घेतली. कांजूरची जागा राज्य सरकारचीच असल्याचा दावा करत नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे, पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी कारशेडचे बांधकाम सुरूच राहील, असे स्पष्ट केले. त्यामुळे मेट्रो कारशेडवरून केंद्र-राज्य वाद चिघळण्याचे संकेत आहेत.
कुलाबा- वांद्रे-सिप्झ मेट्रो-३च्या कांजूरमार्ग येथील प्रस्तावित कारशेडची जागा आपल्या मालकीची असल्याचा दावा करत तेथील कारशेडचे काम थांबविण्याची सूचना केंद्राने राज्य सरकारला पत्राद्वारे केली होती. त्याबाबतचे वृत्त मंगळवारी ‘लोकसत्ता’मध्ये प्रसिद्ध होताच राजकीय वर्तुळात तीव्र पडसाद उमटले.
केंद्राचा जागेवरील दावा राज्य सरकारने फेटाळला. ‘‘दोन वर्षांपूर्वीच महसूलमंत्र्यांनी ही जागा राज्य सरकारच्या मालकीची असल्याचा निकाल दिला असून, त्यावर कोणत्याही न्यायालयाची स्थगिती नाही. त्यामुळे केंद्राच्या पत्राला लवकरच उत्तर दिले जाईल. मात्र, कारशेड उभारणीचे काम कोणत्याही परिस्थितीत थांबणार नाही’’, असे नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
‘‘कांजूरची जागा राज्य सरकारचीच आहे, हे महसूल विभागाच्या जुन्या नोंदींवरून स्पष्ट होते. ही जागा कारशेडला देण्याआधी जिल्हाधिकाऱ्यांनी जमीन नोंदीची सर्व कागदपत्रे, जुन्या नोंदी तपासून खातरजमा के लेली आहे. तसेच सर्व संबंधित न्यायालयांतील प्रकरणांबाबतही विचार होऊन कायदेशीर खातरजमा केलेली आहे. त्यामुळे आधी जाहीर झाल्याप्रमाणे मेट्रो कारशेड कांजूरमार्ग येथेच उभारण्याचे काम सुरू राहील’’, असे पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी स्पष्ट केले. राज्याच्या विकासात केंद्राचा हस्तक्षेप निंदनीय असल्याची प्रतिकिया राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी व्यक्त केली. मेट्रोचे काम थांबविण्यासाठी भाजपकडून कटकारस्थान सुरू आहे, असा आरोप अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी केला.
जागेवर मालकी हक्क सांगत केंद्र सरकारच्या मिठागर उपायुक्तांनी वादग्रस्त जागेवर एक फलकच लावला असून, जागेवर कोणी काम केल्यास कारवाईचा इशारा दिला आहे. दुसरीकडे, मेट्रो कारशेडसाठी माती परिक्षणाचे काम मुंबई मेट्रो रेल कार्पोरेशन(एमएमआरसीएल) ने सुरू केले आहे. कांजूरमार्ग येथील मेट्रो कारशेडला जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेली १०२ एकर जागा मिठागराची म्हणजेच आपल्या मालकीची असल्याचा दावा करीत केंद्राने कारशेडचे काम थांबविण्याबाबत सूचना केली होती. केंद्राच्या उद्योग संवर्धन आणि अंतर्गत व्यापार (डीआयपीपी) विभागाचे सचिव डॉ. गुरूप्रसाद महापात्रा यांनी राज्याचे मुख्य सचिव संजय कु मार यांना पाठविलेल्या पत्रात कांजूरमार्ग येथील जागेवरील दावा केंद्राने अद्याप सोडलेला नसल्याचे म्हटले होते.
राज्य आणि केंद्र यांच्यात या जागेवरून गेली ५० वर्षे वाद सुरू आहे. तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी आणि कोकण विभाग अतिरिक्त आयुक्त यांच्याकडे मिठागर उपायुक्तांनी या जागेवर दावा केला. मात्र, सर्व ठिकाणी मिठागर उपायुक्तांचा दावा फेटाळून लावण्यात आल्यानंतर त्यांनी महसूलमंत्र्यांकडे अपिल केले होते. नोव्हेंबर २०१८ मध्ये तत्कालीन महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पुन्हा या जागेवरील केंद्राचा दावा फेटाळून लावत ही सर्व म्हणजेच १४६४ एकर जमीन राज्य सरकारच्याच मालकीची असल्याचा निकाल दिला. या निर्णयाविरोधात मिठागर उपायुक्तांनी मुंबई उच्च न्यालयात दाद मागितली असून, सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे.
दरम्यानच्या काळात मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने मेट्रो कारशेडसाठी ४३.७६ एकर जागेची मागणी केली होती. त्यावेळी संयुक्त मोजणी करण्याची सूचना केंद्र सरकारने प्राधिकरणास केली होती. मात्र आता त्यातील परस्पर १०२ एकर जागा मेट्रो कारशेडसाठी देण्याचा जिल्हाधिकाऱ्यांचा निर्णय अयोग्य आणि अन्यायकारक असल्याने तो रद्द करण्याची मागणी महापात्रा यांनी मुख्य सचिवांकडे केली आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या मंत्र्यांनी केंद्राचा दावा अमान्य केला. तसेच ही जागा राज्य सरकारच्याच मालकीची असल्याचे महसूल विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव नितीन करीर यांनी सांगितले.
