नाशिक (प्रतिनिधी) – मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात येत्या 7 जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. आरक्षणाच्या मूळ याचिकेवर सुनावणी होणार असल्याचा समज निर्माण झाल्यामुळे मराठा समाजात संभ्रम आहे.याविषयी राज्य सरकारने गांभीर्याने लक्ष घालून आरक्षणाची बाजू सक्षमपणे मांडावी. आरक्षणात काही गडबड झाली तर ‘ठाकरे सरकार’ कोसळेल,असा इशारा भाजपा युवा मोर्चा चे चिटणीस तन्मय गांगुर्डे यांनी दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे कामकाज 6 जुलैपर्यंत व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे चालणार आहे.त्यानंतर 7 जुलै रोजी मराठा आरक्षणाची सुनावणी होणार आहे. 1500 पानांचे प्रतिज्ञापत्र असल्यामुळे त्यावर ऑनलाईन सुनावणी होणे शक्य नाही. मराठा आरक्षणाच्या मूळ याचिकेवर नव्हे तर, वैद्यकीय प्रवेशावर सुनावणी घेण्याची मागणी राज्य सरकारने न्यायालयाकडे केली पाहिजे.तसेच आरक्षणाविषयी सरकारने आपली बाजू प्रभाविपणे मांडली पाहिजे. हातात आलेले आरक्षण जर समाजाला गमवावे लागले तर, समाज ‘ठाकरे सरकार’ला कदापी माफ करणार नाही,असा इशारा गांगुर्डे यांनी दिला.
मराठा आरक्षण टिकवण्याची जबाबदारी समितीचे अध्यक्ष म्हणून अशोक चव्हाण यांची आहे.तेवढीच मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांचिही आहे.त्यामुळे आरक्षणात काही गडबड झाली तर राज्य सरकारला मोठी किंमत चुकवावी लागेल,असा इशाराही त्यांनी दिला. मराठा आरक्षणासाठी बलिदान दिलेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबियांना तत्कालिन सरकारने 10 लाख रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर केली होती.तसेच शासकीय नोकरी देण्याचे आश्वासन दिले होते.परंतु,या आश्वासनांची अद्याप पूर्तता झालेली साधी माहितीही सरकार मागवत नाही.त्यामुळे या सरकारला मराठा समाजाचे काही देणेघेणे नसल्याचे दिसून येते.आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळातर्फे लाभार्थ्यांना 25 हजार रुपये थेट मदत केली पाहिजे.परंतु,सरकारचे त्याकडे दुर्लक्ष झाले आहे.या विषयी महामंडळाची एकही बैठक सुध्दा झाली नाही.करोनाची परिस्थिती हाताळण्यात राज्य सपशेल अपयशी ठरले.आकडेवारी दाबण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे.गरीबांना बेडस,रुग्णालय मिळत नसल्याने मृतांचा आकडा वाढला. प्रगतीशील महाराष्ट्राला ही बाब अशोभनिय असल्याची टिका गांगुर्डे यांनी केली.
