- उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांचे आश्वासन; पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांचा पाठपुरावा
- औद्योगिक प्रगतीसह बेरोजगारांना मिळणार रोजगार !
धरणगाव (उपसंपादक प्रा पी एम पाटील) – जिल्ह्यातील उद्योजकांना अन्य जिल्ह्यांच्या तुलनेत कमी मिळणार्या प्रोत्साहन योजनेच्या प्रमाणात आता वाढ होणार असून याचा उद्योजकांना लाभ होणार आहे. याबाबत उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी गांभीर्याने दखल घेऊन आश्वासन दिले आहे. पालकमंत्री ना. गुलाबराव पाटील यांनी या प्रकरणी पाठपुरावा केला असून याच्या माध्यमातून औद्योगिक प्रगतीसह जिल्ह्यात रोजगार उपलब्ध होण्यास चालना मिळणार आहे.
याबाबत वृत्त असे की, महाराष्ट्र राज्य हे शाश्वत विकासाला चालना देणारे एक जागतिक गुंतवणूक, उत्पादन व तांत्रिक केंद्र उभारण्यासाठी राज्य सरकारने व्यवसायाला पोषक वातावरण निर्मित करण्याचे काम सातत्याने केले आहे. सन २०२५ पर्यंत राज्याची अर्थव्यवस्था १ ट्रिलीयन युएस डॉलर इतकी वाढविण्यासाठी उत्पादन निर्मिती, वातावरणात वृध्दी करण्यासाठी व व्यवसाय वृध्दीसाठी व व्यवसायात सुलभता निर्माण करून गुंतवणुकदारांना आकर्षीत करून प्रादेशिक सर्वसमावेशक प्रगती साधण्यासाठी राज्याचे औद्योगिक धोरण आखण्यात आले आहे.
दरम्यान, या अनुषंगाने सुक्ष्म व लघु उद्योजकांसाठी राज्य शासनाने प्रोत्साहन योजना अंमलात आणली आहे. यामुळे उद्योग वाढीस चालना मिळत असून रोजगार निर्मितीलाही हातभार लागत असतो. जळगाव जिल्ह्यातील औद्योगिक क्षेत्र हे २०१३ पर्यंत डी प्लस या वर्गवारीत होते. यामुळे जिल्ह्यातील उद्योजकांना प्रोत्साहन योजनेचा ७० टक्के इतका लाभ मिळत होता. तर २०१९ मध्ये मात्र जिल्ह्यातील उद्योग हे डी या वर्गवारीत टाकण्यात आल्याने लाभाचे प्रमाण हे ५० टक्क्यांवर आले आहे. याचा जिल्ह्यातील उद्योजक तसेच गुंतवणुकदारांवर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे. या अनुषंगाने राज्याचे पाणी पुरवठा मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. गुलाबराव पाटील यांना जिल्ह्यातील उद्योजकांनी साकडे घातले होते. याची दखल घेऊन ना. पाटील यांनी आज तातडीने उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्या चर्चा विनिमय करून व निवेदन देऊन जळगाव जिल्ह्यातील उद्योजकांना आधी प्रमाणेच डी प्लस या वर्गवारीत टाकून त्यांना ८० टक्के इतक्या प्रोत्साहन योजनेचा लाभ मिळवून देण्याबाबत आग्रही भूमिका घेतली.
यात ना. गुलाबराव पाटील यांनी राज्य शासनाने १६ सप्टेबर २०१९ रोजीच्या सा.प्रायो. २०१९ शासन निर्णय क्रमांक पीएसआय-२०१९/सीआर/४८/आयएनडी/८ या शासन निर्णयात सुधारणा करावी अशी मागणी केली आहे. यात धुळे ऐवजी उत्तर महाराष्ट्र हा उल्लेख करावा असे नमूद करण्यात आले आहे. असे झाल्यानंतर जिल्ह्यातील उद्योजकांना आधी प्रमाणेच ८० टक्के प्रोत्साहन योजनेचा लाभ मिळणार आहे. यावर उद्योगमंत्र्यांनी तातडीने कार्यवाही करण्याचे संबंधितांना आदेश दिल्याने हा प्रश्न कायमचा मार्गी लागणार असल्याने उद्योजकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
पालकमंत्री ना. गुलाबराव पाटील यांनी जिल्ह्यातील उद्योजकांचा अत्यंत महत्वाचा असणारा प्रश्न मार्गी लावत असल्यामुळे जिल्ह्यातील औद्योगिक प्रगतीला वेग येऊन गुंतवणुकीचे प्रमाण वाढणार आहे. अर्थात, यातून रोजगार निर्मिती देखील वाढणार आहे. यामुळे उद्योजकांनी पालकमंत्र्यांचे आभार मानले आहेत.
