नवी मुंबई (प्रतिनिधी विरेंद्र म्हात्रे) – ओला व सुका कचरा वर्गीकरणामध्ये नवी मुंबईकर नागरिकांचे चांगल्या प्रकारे सहकार्य लाभत असून स्वच्छता ही नियमित करण्याची गोष्ट असल्याने 100 टक्के कचरा वर्गीकरण हे आपले नेहमीच उद्दिष्ट आहे. तथापि स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 मध्ये देशातील प्रथम क्रमांकाच्या स्वच्छ शहराचे ध्येय नजरेसमोर ठेवून वाटचाल करीत असताना आता कचरा वर्गीकरणात ‘घरगुती घातक कचरा’ समाविष्ट झाला असून तो नागरिकांकडून घरापासूनच वेगळा ठेवला जावा व कचरागाड्यांमध्येही देताना वेगळा दिला जावा याकडे विशेष लक्ष देण्याच्या व त्यासाठी व्यापक जनजागृती करण्याच्या सूचना आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी दिल्या.
स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 अंतर्गत यापूर्वीच्या बैठकीत दिलेल्या सूचनांच्या अनुषंगाने प्रत्यक्ष झालेल्या कामांचा विभागनिहाय आढावा विशेष बैठकीमध्ये आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी घेतला व कामांमध्ये अधिक गतिमानता आणण्याचे निर्देश संबंधित अधिकारी यांना दिले.
कच-याचे निर्मितीच्या ठिकाणीच वर्गीकरण होणे आवश्यक असून कचरा वेगवेगळा दिला नाही तर तो कचरागाड्यांमध्ये स्विकारला जाणार नाही अशा प्रकारच्या स्पष्ट सूचना सोसायट्यांना द्याव्यात असे सांगत विभाग स्तरावरील अधिका-यांनी सोसायट्यांच्या पदाधिका-यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन त्यांचे प्रबोधन करावे तसेच मोठ्या सोसायट्यांमध्ये स्वच्छतेची माहिती देणारे छोटेखानी कार्यक्रम राबवावेत असे आयुक्तांनी सूचित केले.
घरातूनच वेगवेगळा केला जात असलेल्या ओला व सुका कचरा यासोबत आता त्यामध्ये ‘घरगुती घातक कचरा’ समाविष्ट झाला असून त्यामध्ये डायपर, सॅनिटरी नॅपकिन, बॅटरी सेल, रंगाचे डबे, केमिकल स्प्रे, जंतुनाशके, औषधांच्या रिकाम्या बाटल्या, बल्ब, ट्युबलाइट्स अशा गोष्टींचा समावेश आहे. याविषयीची माहिती सर्वांपर्यंत पोहचविण्यासाठी अधिक प्रभावी प्रयत्न करण्याच्या आयुक्तांनी दिल्या. यासाठी स्थानिक पातळीवर लोकप्रतिनिधी, स्वयंसेवी संस्थाचे सहकार्य घ्यावे ते उपयोगी ठरेल असेही आयुक्तांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे सोसायटी सदस्यांप्रमाणेच सोसायट्यांमध्ये कचरा संकलनाचे काम करणा-या कर्मचा-यांचेही यादृष्टीने प्रबोधन करावे असे त्यांनी सूचित केले.
कचरा वर्गीकरणाप्रमाणेच दररोज 50 किलोपेक्षा जास्त कचरा निर्माण करणा-या सोसायट्या, वसाहती यांनी आपल्या आवारातच कच-याची विल्हेवाट लावणारे प्रकल्प राबविण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहीत करावे तसेच असे प्रकल्प उभारणा-या तांत्रिक उद्योग संस्थांशी त्यांचा समन्वय करून देण्याकरिता संपूर्ण सहकार्य करावे असेही आयुक्तांनी सूचित केले. यापूर्वी अशाप्रकारचे प्रकल्प यशस्वीरित्या राबविणा-या सोसायट्यांच्या व्हिडिओ क्लिप्स तयार करून त्या इतर सोसायटी व नागरिकांच्या माहिती व प्रोत्साहनासाठी प्रसारित कराव्यात अशीही सूचना त्यांनी केली. याशिवाय घरातच बास्केटव्दारे ओल्या कच-याचे खतात रूपांतर करणा-या कुटुंबांच्या संख्येत वाढ करण्यासाठी अधिक ठोस प्रयत्न करावेत असे त्यांनी सांगितले.
शहर स्वच्छ असले पाहिजे व दिसले पाहिजे हे आपले प्राधान्य असून रस्त्यावर कुठल्याही प्रकारचा कचरा पडलेला चालणार नाही, त्याकडे एक टक्काही दुर्लक्ष नको असे स्पष्ट करीत कचराकुंडीमुक्त शहराची संकल्पना प्रत्यक्षात आणताना कचराकुंड्या हटविल्यानंतर त्या जागी लोकांना कचरा टाकावासा वाटणार नाही अशाप्रकारे त्या जागेचे सुशोभिकरण करावे, तसेच त्याठिकाणी कचरा टाकला जाणार नाही यावर लक्ष ठेवण्यासाठी काही दिवस व्यक्तीची नेमणूक करावी अशाही सूचना आयुक्तांनी केल्या.
विविध विभागांतील भिंती, मोकळ्या जागा यांचे रूप रंगरंगोटी, शिल्पाकृतींव्दारे आकर्षकरित्या बदलण्याचे काम सुरू असून याविषयी नागरिकांकडून पसंतीचे अभिप्राय प्राप्त होत आहेत याचा उल्लेख करीत हे काम नवनव्या संकल्पनांचा वापर करीत असेच सुरू ठेवावे असे आयुक्तांनी सूचित केले. सार्वजनिक / सामुदायिक शौचालय तसेच ई टॉयलेटच्या स्वच्छतेप्रमाणेच त्यांचा परिसर स्वच्छ व सुशोभित करण्याकडेही लक्ष द्यावे त्याचप्रमाणे स्वच्छतेची पाहणी करताना अधिका-यांनी स्वच्छतेच्या टूल किटप्रमाणे चेक लिस्ट सोबत ठेवूनच प्रत्येक बाब योग्य प्रकारे असल्याची खात्री करून घ्यावी असेही निर्देश त्यांनी दिले.
अतिरिक्त आयुक्त सुजाता ढोले व संजय काकडे, शहर अभियंता सुरेंद्र पाटील, घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे उपायुक्त डॉ. बाबासाहेब राजळे तसेच सर्व विभागांचे नोडल अधिकारी, सहा. आयुक्त तथा विभाग अधिकारी, कार्यकारी अभियंता, स्वच्छता अधिकारी यांचे उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीत केलेल्या सूचनांची कार्यवाही याच आठवड्यात करायची असल्याचे सांगत आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी पुढील आठवड्याच्या बैठकीत झालेल्या कामांचा आढावा घेऊन पुढील कार्यवाहीविषयी चर्चा केली जाईल तसेच अचानक पाहणीही केली जाईल असे स्पष्ट केले. सध्याच्या स्वच्छता, वसुंधरा अभियान व शहर सुशोभिकरणाच्या स्थितीत सुधारणा करण्यासाठी आयुक्तांनी सात दिवसांची मुदत दिलेली आहे.
