मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) – राज्यसरकराने 2017 ते 2020 या तीन अर्थिक वर्षांमध्ये सरकारी कार्यालयांसंदर्भातील जाहिरातींवर एकूण 33 कोटी 63 लाख 78 हजार 337 रुपयांचा खर्च केला आहे. माहितीच्या अधिकारातून ही बाब उघड झाली आहे. सामाजिक कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी यासंदर्भात माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाकडे माहितीच्या अधिकारांतर्गत विविध प्रश्नांची विचारणा केली होती.
यामध्ये 2017 ते 2020 या तीन आर्थिक वर्षांमध्ये किती जाहिराती प्रसिद्धीसाठी देण्यात आल्या व त्यासाठी किती खर्च करण्यात आला, टाळेबंदीच्या काळात किती जाहिराती प्रसिद्धीसाठी देण्यात आल्या आदी प्रश्नांची समावेश होता. याला उत्तरादाखल माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने सांगितले की, 2017-18 या वर्षामध्ये 7096 जाहिराती प्रसिद्धीसाठी देण्यात आल्या असून यावर 3 कोटी 66 लाख 14 हजार 258 रुपयांचा खर्च करण्यात आला.
2018-19 या वर्षात 7707 जाहिराती प्रसिद्ध झाल्या व त्यासाठी 9 कोटी 56 लाख 17 हजार 582 रुपये तर 2019-20 या वर्षात 5540 जाहिरातींची प्रसिद्धी व 20 कोटी 41 लाख 46 हजार 497 रुपयांचा खर्च करण्यात आला. या तीन आर्थिक वर्षात 20 हजार 343 जाहिराती प्रसिद्धीसाठी देण्यात आल्या. यामध्ये सर्वाधिक प्रसिद्धीसाठी 2017-18 या आर्थिक वर्षात देण्यात आल्या आणि जाहिरातींवर सर्वाधिक खर्च 2019-20 या वर्षांमध्ये करण्यात आला आहे. यासोबतच टाळेबंदीच्या काळात सरकारद्वारे तीन जाहिराती प्रसिद्धीसाठी दिल्या असून त्याचे देयके अदा करण्याची कार्यवाही सुरू आहे अशी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने स्पष्ट केले आहे
