- परिषदेचे विश्वस्त शरद पवार यांना ईमेल
- प्रत्यक्ष यादी अद्यापही जाहीर नाही
- नियामक मंडळातील ६० पैकी १५ सदस्य नाराज
- मर्जीतल्या कलावंतांनाच केली मदत
मुंबई (प्रतिनिधी) – अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषदेच्या कार्यकारिणी सदस्यांच्या मनमानी कारभाराविषयी नियामक मंडळाच्या राज्य आणि बाहेरील शाखा सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.नियामक मंडळातील सदस्यांना विश्वासात न घेता सध्या एककल्ली कारभार सुरु असल्याचा आरोप करीत काही सदस्यांनी परिषदेचे विश्वस्त आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांना नाराजी व्यक्त करणारा ईमेल पाठविला आहे.
गरजू कलाकारांना मदत करण्यासाठी अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषदेने संकलित केलेल्या १ कोटी २० लाख रुपयांच्या निधी वाटपासह एकूणच कारभाराविषयी हे सदस्य नाराज आहेत. लॉकडाऊनच्या काळात अनेक कलाकारांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागला होता. परिषदेने गोळा केलेल्या या निधीतून गरजू रंगकर्मींना मदत केली जाईल, असे परिषदेने जाहीर केले होते. त्यानुसार सुरुवातीला मुंबईमधील गरजू रंगकर्मी, निर्माता व पडद्यामागच्या कलाकारांना मदत केली जाईल, असे सांगण्यात आले परंतु नियामक मंडळाच्या काही सदस्यांनी आवाज उठविल्यानंतर महाराष्ट्र व बाहेरील राज्यातील मर्जीतील सदस्यांकडून नावे मागविण्यात आली. प्रत्यक्षात किती रंगकर्मींना मदत केली याची यादी अद्यापही जाहीर करण्यात आलेली नाही. हे निधी वाटप नियामक मंडळातील सदस्यांना डावलून झाल्याने या मंडळातील ६० पैकी १५ लोकांनी नाराजी नोंदविली आहे. यासंदर्भातील एक ईमेल विश्वस्त शरद पवार यांना पाठविला आहे. या सदस्यांमध्ये सुशांत शेलार, भाऊसाहेब भोईर, मुकुंद पटवर्धन, योगेश सोमण, वीणा लोकुर, दिलीप गुजर, सविता मालपेकर, सुनिल महाजन, दिलीप कोरके, जे.पी.कुलकर्णी, संदीप पाटील या सदस्यांचा समावेश आहे.
अ.भा.मराठी नाट्य परिषदेच्या नियामक मंडळाच्या सदस्या वीणा लोकुर यांनी प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, गेल्या अडीच वर्षात नियामक मंडळाच्या सदस्यांना विश्वासात घेऊन कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. सदस्यांना ना काही सांगितले जाते ना त्यांना विचारात घेतले जाते. आम्ही तुमच्याबरोबर आहोत, विरोधात नाही हे अनेकदा आम्ही अध्यक्षांना सांगितले आहे. पण घटनेप्रमाणे सर्व गोष्टींची माहिती नियामक मंडळाच्या सदस्यांना देणे गरजेचे असताना ती दिली जात नाही. निधी कुठे खर्च झाला आणि किती गरजू कलावंतांना मदत केली हे ही अजून स्पष्ट नाही. म्हणून आम्ही यासंदर्भात शरद पवार यांना ईमेल पाठविला आहे.
