कल्याण (विशेष प्रतिनिधी) – गेल्या काही दिवसांपासून महिलांवर झालेल्या अत्याचाराच्या घटनांमुळे महाराष्ट्र हादरुन गेला आहे. 
महिलांवर अत्याचार करणाऱ्यांना कठोर शिक्षा व्हावी अशी मागणी जोर धरु लागली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी मोठी मागील काळात घोषणा केली होती
आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही दिशा कायदा लागू करणार असल्याची घोषणा अनिल देशमुख यांनी केली होती पण अद्यापही कोणतेही भूमिका राज्य सरकारने घेतली नाही. बलात्काऱ्यांना कठोर शिक्षा देण्यासाठी आंध्र प्रदेश सरकारने आरोपींना 21 दिवसात फाशी देण्याचा कायदा आणला होता.
आता महाराष्ट्रातही तो आणला जावा यासाठी संपूर्ण महाराष्ट्रात मानवी अन्याय निर्मूलन संघटनेचे जिल्हा महिला अध्यक्षा सुवर्णा ताई कानवडे राज्य अध्यक्षतेच्या नेतृत्वाखाली मा महाराष्ट्र चे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व गृह मंत्री अनिल देशमुख व महिला बाळ कल्याण राज्यमंत्री बचुभाऊ कडू यांची भेट घेऊन संपूर्ण महाराष्ट्र मध्ये महिला अत्याचार कोटूंबिक हिंसाचार विनयभंग ,बलात्कार, हत्या ,अपहरण महिला विक्री, कोटूंबिक हिंसाचार बलात्कार मानसिक व शाररीक अत्याचाराची बदनामी सारख्या गोष्टी ला घाबरून कंटाळून राज्यात अनेक महिला आत्महत्या करत आहेत. महिला आत्महत्या च्या प्रमाणात ही वाढ झाली आहे. असे अनेक घटने बाबत पोलीस स्टेशन मध्ये गुन्हे नोंद केली जातात पण पोलिसांन कडून अनेक कारणावरून योग्य तपास केला जात नाही दोषारोपपत्रामध्ये तपास अधिकारी यांच्या कडून कळत नकळत अनेक त्रुटी ठेवल्या जातात. गुन्हा घडला असता देखील अनेक कारणावरून तत्काळ गुन्हा नोंदविला जात नाही. विलंब लावून गुन्हा नोंदविला जातो.
फिर्याद नोंदविताना त्यात विलंब का लागला याचे उल्लेख केला जात नाही. गुन्हा नोंदविल्या नंतर सुद्धा न्यायालयात योग्य पुरावे पोलीस अधिकारी यांच्या कडून सादर केले जात नाही. फिर्यादि ला सरकारी वकील याची भेट करून दिली जात नाही . सरकारी वकील यांच्या कडून न्यायालय समोर गुन्ह्याची योग्य मांडणी केली जात नाही.त्यामुळे आरोपी ना बचाव साठी संधी मिळते त्यांना अनेक गुन्हा मध्ये जामीन दिला जातो.
महिला अत्याचाराच्या केसेस मध्ये महिला संरक्षण अधिकारी यांच्या कडून गुन्ह्यात दखल घेतली जात नाही किंवा तपास केला जात नाही पीडित महिला याच्या कडे भेट दिली जात नाही. पोलिसांन कडून ही गुन्ह्याचा तपास माहिती महिला आयोग जिल्हा अधिकारी ,महिला संरक्षण अधिकारी यांच्या कडे पाठवली जात नाही असे अनेक समस्यां निर्माण केली जातात.
जिल्ह्यात राज्यात किवा महाराष्ट्र महिला आयोग याचीही महिला अत्याचार बाबत मुख्य भूमिका जास्त दिसत नाही तक्रार करून देखील प्रकरण आयोगाकडून दखल घेतली जात नाही असे अनेक प्रकरणे समोर येताना दिसतात. असे संघटनेच्या ही निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे राज्यात महिला अत्याचाराच्या प्रमाणात वाढ होत आहे. अत्याचार झाल्या नंतर ही पोलीस प्रशासन, महिला आयोग किंवा जिल्हा अधिकारी प्रशासन पीडित महिलेला किंवा त्यांच्या कुटुंबातील व्यक्तीला चागली वागणूक देत नाही किंवा पीडित महिलेचे पुनर्वसन केले जात नाही असे अनेक गोष्टी निदर्शनास आढळून आल्या आहेत. त्यामुले अनेक गुन्ह्यात दोषी ना शिक्षा होईल या प्रमाणे तपास केला जात नाही महिला संरक्षण कायदा फक्त कागदार दिसत प्रत्येक्षात काही नाही असे आढळून येत आहे व महिला अत्याचार गुन्ह्यात यासारख्या अनेक घटनांचे प्रमाणात वाढ झाली आहे याची दखल घेऊन मानवी अन्याय निर्मूलन संघटना व श्रमिक पत्रकार संघ कमिटी व जिल्हा अध्यक्ष सुवर्णा ताई कानवडे महाराष्ट्र महिला अत्याचारा बाबत महाराष्ट्र महिला अत्याचाराच्या प्रमाणात वाढ होत आहे
या प्रकरणी 13 जिल्ह्यांमध्ये विशेष न्यायालयांची स्थापना करण्याची मागणी केली जाणार आहे. या न्यायालयांमध्ये बलात्कार, लैंगिक छळ, महिला व मुलींवर होणारे अत्याचार यावरील खटले चालवले जाणार आहेत. दरम्यान, वर्धा जिल्ह्यातील हिंगणघाट आणि औरंगाबादमधील जळीतकांडामुळे संपूर्ण राज्यात संतापाची लाट आहे. दोषींना लवकरात लवकर फाशी देण्यात यावी, अशी मागणी होत होती. या पार्श्वभूमीवर गृहमंत्र्यांचा निर्णय महत्वाचा आहे
आंध्रप्रदेश मध्ये दिशा कायदा लागू केला तसा कायदा महाराष्ट्रात ही लागू करावा यासाठी 10 वर्षाच्या अहवाल सादर करण्यासाठी लॉक डाऊन नंतर मा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृहमंत्री मा अमित शहा यांची दिल्ली येते जाऊन दिशा कायदा महाराष्ट्र लागू करा म्हणून भेट घेणार आहेत असे त्यांनी सांगितले. दहा वर्षात महाराष्ट्र मध्ये किती महिलेवर अत्याचार झाला किती दोषींना शिक्षा का झाली नाही याबाबत याचा अहवाल सादर करणार आहेत.
जर केंद्र व राज्य सरकारने महाराष्ट्र मध्ये महिला अत्याचार दिशा कायदा नाही लागू केला तर मानवी अन्याय निर्मूलन संघटना महिला संरक्षण समिती संपूर्ण महाराष्ट्राभर आंदोलन व साखळी उपोषण सतत करत राहणार व महिलांनवर जो कोणी अत्याचार करणार अश्या दोषींना जो पर्यत दिशा कायदा राज्यात लागू होत नाही तो पर्यत मानवी अन्याय निर्मूलन संघटना अंतर्गत महिला संरक्षण समिती आमच्या आई बहिणी मुली यांच्यावर अत्याचार करणाऱ्या राक्षसाला मिळेल तिथे महिला संरक्षण समिती तुडविल्या शिवाय राहणार नाही असे आवाहन जिल्हा अध्यक्ष सुवर्णाताई यांनी केले
