मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालयाचा अवैध कारभार; घटनेप्रमाणे 2019 साली कार्यकारिणी बरखास्त 

mumbai-marathi-granth-sangrahalaya

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) – मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालय संस्थेच्या पदाधिका-यांच्या गैर व्यवस्थापनाबद्दल वाद वाढतच आहे. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांच्या दीड वर्षांपूर्वीच्या एका पत्राला उत्तर देताना संस्थेची 1989 मधील घटना अप्रुव्ह असल्याचा दावा दस्तुरखुद्द मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालयाने केल्याने सद्याची कार्यकारिणी व साधारण सभा बरखास्त झाली आहे. यामुळे मुदत संपूनही 2 वर्षे अवैध कारभार सद्याची कार्यकारिणी व नामवंत पदाधिकारी करत आहे.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली हे मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालयाचे आजीव सभासद आहेत. अनिल गलगली यांनी दिनांक 6 जून 2019 रोजी विविध पत्राद्वारे मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालयाच्या कामकाजात सुधारणा आणण्यासाठी सूचना केल्या होत्या. मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालयाच्या एकाच वेळी 3 घटना वापरल्या जात असल्यामुळे त्यातली अप्रुव्ह घटना कोणती? असा प्रश्न अनिल गलगली यांनी 3 फेब्रुवारी 2019 रोजी शरद पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे झालेल्या बैठकीत विचारला होता. त्यावेळी श्री पवार यांनी तत्कालीन कार्यवाहक यांस माहिती देण्याच्या सूचनाही केल्या पण दुर्दैवाने प्रतिसाद न मिळाल्याने गलगली यांनी 5 महिन्यानंतर नाइलाजाने लेखी अर्ज दिला. अनिल गलगली यांस 19 महिन्यानंतर दिनांक 1 जानेवारी 2021 रोजी त्या पत्राबाबत उत्तर देण्यात आले. प्रमुख कार्यवाहक यांनी दिलेल्या उत्तरात ते म्हणतात की ‘ती बैठक अनौपचारिक होती. संस्थेची 1989 मधील घटना अप्रुव्ह असून त्यानंतर प्रसिद्ध झालेल्या घटनेची आवृत्ती आहेत.

अनिल गलगली यांच्या मते शरद पवार यांच्या सूचनेवरून दिनांक 3 फेब्रुवारी 2019 रोजी बैठक लावण्यात आली असून यात सर्वश्री मेधा पाटकर, डॉ जगन्नाथ हेगडे, डॉ गजानन देसाई, धनंजय शिंदे, डॉ भालचंद्र मुनगेकर, प्रताप आसबे, विद्या चव्हाण उपस्थित होते. 1989 ची घटना अप्रुव्ह असेल तर घटनेच्या निवडणुकीच्या संदर्भातील नियमाप्रमाणे आता कार्यरत असलेली कार्यकारिणी व साधारण सभा मार्च 2019 मध्येच बरखास्त झाली आहे. त्यामुळे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व विश्वस्त ही सर्व पदे बरखास्त झाली आहेत. कारण सद्याची साधारण सभा 24 एप्रिल 2016 आणि कार्यकारिणी 15 मे 2016 रोजी अस्तिवात आली. घटनेतील नियमाप्रमाणे साधारण सभा व कार्यकारिणीची निवडणूक दर तीन वर्षांनी होणे आवश्यक आहे. या न्यायाने फेब्रुवारी 2019 मध्येच निवडणूक होणे आवश्यक होते. तरीही मुदत संपूनही दोन वर्षे अवैध कारभार चालविला जात आहे.

शरद पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे झालेल्या बैठकीत त्यावेळी श्री पवार यांनी कर्मचार तक्रारी बाबत उपाध्यक्ष असलेले डॉ भालचंद्र मुणगेकर यांस बैठक घेण्याच्या सुचनेवर मुणगेकर यांनी लक्ष दिले नाही. त्यामुळे बैठक न झाल्याची कबूली मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालयाचे प्रमुख कार्यवाहक यांनी दिली आहे.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here