मुंबई (उपसंपादक दिलीप दळवी) | राज्यातील हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि बारमधील लाईव्ह म्युझिक परफॉर्मन्स म्हणजेच ‘ऑर्केस्ट्रा’वर आता कडक निर्बंध येणार आहेत. ऑर्केस्ट्रा बारला डान्स बार कायद्याच्या कक्षेत आणण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने मंगळवारी विधानसभेत एक महत्त्वपूर्ण दुरुस्ती विधेयक सादर केले. ऑर्केस्ट्रा परवान्याचा गैरवापर करून काही आस्थापना डान्स बारवरील कायदेशीर निर्बंधांना बगल देत असल्याचे समोर आल्याने सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.
राज्याचे गृहराज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी विधानसभेत “महाराष्ट्र पोलीस आणि महाराष्ट्र हॉटेल, रेस्टॉरंट व बाररूममधील अश्लील नृत्य प्रतिबंध व तेथे कार्यरत महिलांच्या सन्मानाचे संरक्षण (दुरुस्ती) विधेयक, २०२६” मांडले. विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत यावर चर्चा होऊन हा कायदा लवकरच अंमलात येण्याची शक्यता आहे.
विधेयकाच्या उद्दिष्टे आणि कारणांमध्ये नमूद केल्यानुसार, सध्या हॉटेल आणि बारमधील ऑर्केस्ट्रा किंवा लाईव्ह संगीताचे परवाने ‘महाराष्ट्र पोलीस अधिनियमा’अंतर्गत ‘पब्लिक अम्युजमेंट’ नियमांनुसार दिले जातात. मात्र, अनेक आस्थापना २०१६ च्या डान्स बार कायद्यानुसार आवश्यक असलेला कडक परवाना न घेता, केवळ ऑर्केस्ट्रा परवान्याच्या आधारे छुप्या पद्धतीने नृत्य कार्यक्रम आयोजित करत होत्या. हीच कायदेशीर पळवाट बंद करण्यासाठी आता ऑर्केस्ट्रालाही २०१६ च्या डान्स बार कायद्याच्या कक्षेत आणले जात आहे.
या नव्या दुरुस्तीमुळे आता ‘लाईव्ह म्युझिक परफॉर्मन्स (ऑर्केस्ट्रा)’ या संज्ञेची कायदेशीर व्याख्या पहिल्यांदाच निश्चित केली जाईल. अशा कार्यक्रमांचे परवाने महाराष्ट्र पोलीस अधिनियमाच्या कक्षेबाहेर काढले जातील. दोन्ही कायद्यांमध्ये आवश्यकतेनुसार पूरक दुरुस्त्या केल्या जातील.
मुख्यमंत्री यांच्या स्वाक्षरीने प्रसिद्ध झालेल्या निवेदनानुसार, ऑर्केस्ट्रा परवान्यांचा होणारा गैरवापर पूर्णपणे रोखणे आणि राज्यातील सर्व लाईव्ह संगीत व नृत्य कार्यक्रमांना एकाच कडक कायदेशीर चौकटीत नियंत्रित करणे, हा या दुरुस्तीचा मुख्य हेतू आहे.
