(ॲड.जिवनदत्त अरगडे)
प्रशासक नेमणुकीच्या बाबत शासनाचा निर्णय सदोष… वेळीच दुरुस्ती न केल्यास वाद आणि गुंता वाढणार.. या निर्णयातील ‘पालक मंत्र्यांच्या सल्ल्याने’ हा शब्द म्हणजे अनाकलनीय..तो सल्ला गरज नसताना सुद्धा घ्याय चाच का.. म्हणजे मग तो सल्ला कसा घ्यायचा .. लेखी की तोंडी.. सगळे हास्यास्पद…
म्हणजे पालक मंत्री हे गावात न जाता आणि न विचारता मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना योग्य व्यक्ती कोण याबाबत सल्ला देणार.. आणि विशेष म्हणजे हे दोघेही दोघेही जिल्ह्यातले तालुक्यातले शिवाशेजरील गावातले नाहीत ..
काय निर्णय घेते ग्रामविकास विभाग..
पाचवीतला मुलगा तरी नीट निबंध लिहितो..
असा शासन निर्णय पहिल्यांदाच वाचला..योग्य व्यक्ती बाबतचा अयोग्य निर्णय..
कसला मंत्री असला.. कसला ग्रामविकास सचिव..?
योग्य व्यक्ती कोण तिची योग्यता पडताळणी बाबत काही निकष त्याची निवड प्रक्रिया कशी .गावात त्या व्यक्तीपेक्षा आणखी योग्य व्यक्ती कोणी नाहीच का.. आणि जर असेल तर योग्यतेची टक्केवारी कशी काढणार..?
सगळे थोतांड …आणि सगळे बिनबुडाचे…
राज्यकर्ते आणि शासक लायकीचे असावे लागतात ही तरी साधी अपेक्षा असते जनतेची….
म्हणजे स्पष्ट पणे पालकमंत्री ज्या पक्षाचे आहेत त्या पक्षाचा वरचष्मा राहणार..
पालकमंत्री आपल्या जिल्ह्यातले नाहीत तर तेही आपल्या आमदार साहेब सारखे त्यांच्या मतदारसंघात आमंधपक्या आमदार झालेले आहेत… .आणि आम्ही नुसत्याच बेडक्या फुगवू फगवू पैलवान असल्याचा आव आणणार…
असे पालक मंत्री सल्ला देणार.. ते सल्ला देणार आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी त्यांचा सल्ला ऐकणार.. हा सल्ला म्हणजे नेमका कशासाठी घ्यायचा ..? माहीत नाही..
सल्ला घेण्याची प्रक्रिया लेखी की तोंडी ..? माहीत नाही..
सल्ला नाही घेतला तर काय शिक्षा वगैरे आहे का..? माहीत नाही..? घोडे बाजार होणार का ..? होणार..मोठे गाव तेथे पाच दहा लाखाचा रेट निघेल का..? शक्यता नाकारता येत नाही.. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यास जर आवश्यक नाही वाटले तरी त्यांनी पालक मंत्री यांचा सल्ला का घ्यायचा…? माहीत नाही..सरकारी अधिकारी यांनी गावातील योग्य व्यक्ती निवडायची म्हणजे हे नवीनच साँग ..
याबाबत नेमणुका करण्यावेळी वर्तमान पत्राचे मथळे असे असतील..
प्रशासक पदाचा घोडे बाजार तेजीत.. सात ग्रामपंचायतीत सदस्य असलेल्या गावाचा रेट १ लाख तर १७ ग्राम पंचायत सदस्य असलेल्या गावाचा रेट तब्बल
१० लाखापर्यंत अकलूज वैराग सारख्या ग्रामपंचायती १५ ते २५ लाखांच्या पुढे..
प्रशासक पदासाठी योग्य व्यक्ती निवडण्यासाठी गावात आलेल्या अधिकारी यांना गावकऱ्यांनी पिटाळून लावले..
मीच योग्य मीच योग्य म्हणून गावातील ग्रामस्थांचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे दावा..
मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी प्रशासक म्हणून
निवडलेली योग्य व्यक्ती निघाली अंगठा छाप…
प्रशासक म्हणजे बिन पगारी बिन अधिकारी..
प्रशासक पदासाठी पैसे घेताना रॅकेट उघड..
प्रशासक पदाच्या नेमणुका वरून तिन्ही पक्षात तेढ..
प्रशासक नेमणुकीच्या यादीतून आमदार माजी आमदार यांच्या यादीला केराची टोपली..
प्रशासक म्हणून नेमणूक झाल्यावर महिनाभर ग्रामसेवकांनी कार्यालयाची चावी दिली नाही..म्हणून चावी साठी झाली झोंबा झोंबी ..वाद पोलीस ठाण्यात..
प्रशासकाला धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे अधिकार नाहीत.
पानगाव मध्ये अमाजी राव हेच योग्य व्यकी म्हणून प्रशासक पदी नियुक्त अर्थात आमाजिराव वगळता अख्खे पानगाव अयोग्यच ना मामा..
अजून काही मथळे आपण सुचवा मी अजून लिहीन..
आम्ही ग्रामस्थ असले बिनडोक उद्योग बघत बघ्याची भूमिका घ्यायला बसलो नाही… आमच्या पक्षातील व्यक्तीचं जास्त कशा योग्य ठरतील हे पाहू नाहीतर नेमलेल्या सगळ्या अयोग्य कशा हे सिद्ध करू… आम्ही काही चुरमुरे खायला नाहीत राजकारणात..
#पाहे प्रसादाची वाट..घ्यावे धोवोनिया ताट..
गावात निःपक्षपातीपणे जर प्रशासक नेमला नाही तर ती नियुक्ती उच्च न्यायालयात आव्हान देऊन रद्द करता येते…त्यामुळे ग्रामपंचायतीच्या प्रशासक पदाच्या नियुक्ती वरून राजकीय दाबादाबी झाली तर न्यायालयाचे दार ठोठावे लागेल..
(लेखक हे मुंबई हायकोर्टात वकील म्हणून कार्यरत आहेत.) मोबाईल – 09545152888,09699520711
