मुंबई (प्रतिनिधी हितेश मिस्त्री) – राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आजपासून मुंबईत सुरू होत आहे. १० मार्चपर्यंत अधिवेशन होत असून पुढील सोमवार, ८ मार्च रोजी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात येणार आहे.
या अधिवेशनात सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी विरोधकांच्या हाती अनेक मोठे मुद्दे आहेत. पूजा चव्हाण आत्महत्या प्रकरण, वनमंत्री संजय राठोड यांच्यावर गुन्हा नोंदवण्यास होणारी टाळाटाळ, कोरोना काळातील भ्रष्टाचार, सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांच्यावरील कथित अत्याचार आरोप, मराठा आरक्षणाबाबतचा प्रश्न, विधानसभा अध्यक्षाची प्रलंबित राहिलेली निवडणूक, वैधानिक विकास मंडळे स्थापन करण्यात सरकारला आलेले अपयश, मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना ईडब्ल्यूएसमधून आरक्षण देण्यात होणारा वेळकाढूपणा तसेच धनगर आरक्षण आणि महावितरणकडून खंडित केली जाणारी वीज जोडणी असे विषय विरोधक लावून धरण्याची शक्यता आहे.
हे अधिवेशन विधानसभा अध्यक्षांच्या अनुपस्थितीत होत आहे. उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्यावर अधिवेशन पार पाडण्याची मोठी जबाबदारी आहे. ती कशी पेलतात यावर अधिवेशनाच्या यशस्वितेची मदार आहे. सोमवार, ८ मार्च रोजी अर्थसंकल्प सादर होणार असून अर्थसंकल्पावरील चर्चेस अवघे दोन दिवस आहेत. याच कालावधीत पुरवणी मागण्या आणि त्यावरील चर्चा, शासकीय कामकाज, सत्ताधारी आणि विरोधकांचे प्रस्ताव असे भरगच्च काम आठ दिवसांमध्ये होणार आहे.
अधिवेशनात महिला अत्याचाराला पायबंद घालणाऱ्या शक्ती विधेयकावर सविस्तर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन पाच आठवड्यांचे असते, मात्र करुणा संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर दीड आठवड्याचे करण्यात आले आहे. परिणामी लक्षवेधी, तारांकित प्रश्न यांच्यासाठी वेळ नाही.
