नवी दिल्ली (उपसंपादक पांडुरंग कारबारी) – देशभरातील तुरूंगामध्ये आजमितीला नेमके कैदी किती? याची अद्ययावत आकडेवारी केंद्र सरकारकडे नसल्याची माहिती पुढे आली आहे.
लोकसभेच्या वेबसाईटवर उपलब्ध आकडेवारीनुसार, देशातील 1412 तुरूंगामध्ये आजच्या घडीला नेमके कैदी किती आहेत? याची अद्यावत माहिती उपलब्ध नसल्याचे गृह मंत्रालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र, नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या 2016 मधील वार्षिक अहवालानुसार देशातील सर्व तुरूंगामध्ये चार लाख 33 हजार तीन कैदी आहेत. तर महाराष्ट्रातील 154 तुरूंगामध्ये 31 हजार 438 कैदी आहेत, अशी माहिती सरकारने गुजरातहून भाजपचे खासदार किरिट सोलंकी यांना दिली आहे. देशभरातील तुरूंगात नेमके कैदी किती? असा सोलंकी यांनी विचारला होता.
भारतातील तुरूंगात क्षमतेपेक्षा जास्त कैदी आहेत आणि यामुळे कैद्यांचे हाल होत आहेत. त्यांच्या मानवाधिकाराचे पालन होत नाही, असा तर्क देत मद्यसम्राट विजय माल्या यांच्या वकिलाने लंडनच्या न्यायालयात प्रत्यर्पनाच्या प्रकरणावर सुनावणी करताना दिला होता. यामुळे मल्या यांचे प्रत्यर्पन होवू शकले नाही, अशी चर्चा आहे.
भारतातील बॅंकांना नऊ हजार कोटी रूपयाचा चुना लावून परदेशात पसार झालेले विजय माल्या यांना भारतात परत आणण्यासाठी सरकार प्रयत्न करीत आहे. माल्या यांच्या प्रत्यर्पनाची सुनावणी फार आधी लंडनच्या वेस्टमिनिस्टर सत्र न्यायालयात सुरू होता. यावेळी भारतातील तुरूंगात क्षमतेपेक्षा जास्त कैदी आहेत. तेथील अस्वच्छता आणि घाणेरडे वातावरण आरोग्याला अपायकारक असल्यामुळे प्रत्यर्पनास परवानगी देवू नये, माल्या यांचे वकील क्लेअर मांॅटगोमॅरी यांनी न्यायालयात केला होता. याच कारणामुळे माल्या यांचे प्रत्यर्पन होवू शकले नाही.
नॅशनल क्राईम रिकॉर्ड ब्युरोच्या 2015 च्या अहवालानुसार, भारतातील 1401 पैकी 149 तुरूंगांमध्ये क्षमतेपेक्षा दोनशेपट अतिरिक्त कैदी आहेत. रायगड जिल्ह्यातील रोहा उप तुरूंगात सध्या 36 कैद्यांना ठेवण्यात आले आहे. जेव्हा की या तुरूंगाची क्षमता फक्त तीन कैद्यांची आहे. तामिळनाडूच्या सत्यमंगलम उप-जेलमध्ये 200 कैद्यांना ठेवण्यात आले आहे. आणि या तुरूंगाची क्षमता फक्त 16 कैद्यांची आहे. 2016 नंतर एनसीआरबीचा वार्षिक अहवाल प्रसिध्द झालेला नाही, असे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे.
देशात 1401 तुरूंग आहेत. यापैकी 154 तुरूंग महाराष्ट्रात आहेत. यात सेंट्रल जेल (9) डिस्ट्रीक्ट जेल (28), डिस्ट्रीक्ट उप-जेल (100), महिलांची जेल (1), बाल गुन्हेगारांचा तुरूंग (1), ओपन जेल (13), स्पेशल जेल (1) आणि अन्य (1) चा समावेश आहे. केंद्रीय तुरूंगाची क्षमता (14841), जिल्हा तुरूंग (6938) आणि उप तुरूंग (2361) अशी सर्व तुरूंगाची एकूण क्षमता 26303 कैद्यांची आहे आणि सध्या 29657 कैदी यात आहेत.
देशातील तुरूंगात क्षमतेपेक्षा जास्त कैदी ठेवल्यामुळे सोयी-सुविधा अपुÚया पडतात. यामुळे कैद्यांच्या आरोग्याला धोका निर्माण होतो. अनेक कैदी एचआयव्ही किंवा अन्य आजाराने ग्रस्त असल्यामुळे अन्य कैद्यांनाही त्याची लागण होण्याची भीती असते. अशात, कैद्यांना आरोग्य, टाॅयलेट अशा किमान सोयी-सुविधा मिळाव्या म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने दिशानिर्देश जारी केले आहेत. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सुध्दा या बाबतीत फार गंभीर आहे.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडून वेळोवळी तुरूंगाची पाहणी करून प्रशासनाला आवश्यक दिशानिर्देश दिले जातात. आयोगने नागपूर सेंट्रल जेल, नाशिक सेंट्रल जेल, मुंबई सेंट्रल जेल, येरवडा आदी तुरूंगाची पाहणी केली आहे. नियमानुसार, दहा कैद्यांमागे एक टाॅयलेट असायला पाहिजे. परंतु, राज्यातील काही तुरूंगात 16 कैद्यांमागे एक टाॅयलेट असल्याची बाब आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती (सेवानिवृत्त) डाॅ. ए. एस. आनंद यांनी 2013 मध्ये केलेल्या पाहणी अहवालात अधोरेखित केली होती. जेल रिफाॅर्मशी संबधित अखिल भारतीय समितीने आता सहा कैंद्यांमागे एक टाॅयलेट असायला पाहिजे, अशी शिफारस केली आहे.
