- ऑनलाइन मंदिर संस्कृति-रक्षा राष्ट्रीय अधिवेशन संपन्न
- सरकारीकरणाच्या जोखडातून मंदिरे मुक्त करण्यासाठी राष्ट्रव्यापी लढा उभारण्याची आवश्यकता ! – अधिवेशनातील मान्यवरांचे एकमत
जळगाव (जिल्हा प्रतिनिधी निलेश पाटील) – देशभरात सरकारीकरण झालेल्या मंदिरांमध्ये होत असलेला प्रचंड भ्रष्टाचार; लाखो एकर भूमीची झालेली लूट; वर्ष 2014 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मंदिरे भक्तांकडे पुन्हा देण्याचा निर्णय देऊनही त्याची न झालेली अंमलबजावणी; अनेक राज्यांत केवळ हिंदु मंदिरांचे कायदे करून सर्रासपणे केले जाणारे सरकारीकरण; हिंदु मंदिरांतील देवनिधीचे आणि भूमीचे अन्य पंथीयांना होत असलेले अनाठायी वाटप; कथित समानतेच्या आणि आधुनिकतेच्या नावाखाली मंदिरातील प्राचीन प्रथा-परंपरांवर घालण्यात येणारे निर्बंध; पारंपारिक पुजार्यांना हेतूतः हटवण्यासाठी चाललेल्या मोहिमा; मंदिर व्यवस्थापनात धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाखाली अन्य पंथीय अधिकार्यांच्या होणार्या नियुक्त्या; तसेच धर्मांधांकडून मंदिरांवर होत असलेले अतिक्रमण, आक्रमण अन् मूर्तींची तोडफोड आदी विविध प्रकारे देशभरातील मंदिरांवर आघात करून मंदिर संस्कृती नष्ट करण्याचे मोठे षड्यंत्र चालू आहे. मंदिरांवर होणार्या या सर्व आघातांच्या विरोधात आता हिंदूंनी संघटित होऊन राष्ट्रव्यापी लढा उभारण्याची आवश्यकता आहे, असे ऑनलाईन मंदिर संस्कृति-रक्षा राष्ट्रीय अधिवेशन 2021मध्ये देशभरातून सहभागी झालेल्या 22 हून अधिक मान्यवरांनी त्यांच्या मनोगतातून व्यक्त केले. मंदिर आणि धार्मिक संस्था महासंघ अन् हिंदु जनजागृती समिती यांच्या वतीने हे पहिलेच अधिवेशन आयोजित करण्यात आले होते.
अमरावती येथील शिवधारा आश्रमाचे संत पू. डॉ. संतोषकुमार महाराज आणि सनातन संस्थेचे पूर्वोत्तर भारत धर्मप्रसारक पू. नीलेश सिंगबाळ यांच्या शुभहस्ते दीपप्रज्ज्वलन करून अधिवेशनाला प्रारंभ करण्यात आला. या अधिवेशनामध्ये देशभरातून 1000 हून अधिक संत, मंदिर विश्वस्त, धार्मिक संस्थांचे प्रतिनिधी, पुजारी, पुरोहित, अधिवक्ते आणि हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांचे पदाधिकारी यांनी सहभाग घेतला. हे अधिवेशन फेसबूक, यू-ट्यूब आणि ट्वीटर या माध्यमांतून 20430 लोकांनी पाहिले. अधिवेशनाच्या आरंभी मंदिर सरकारीकरणाचे दृष्परिणाम आणि मंदिरांवरील आघात याविषयीची एक ध्वनीचित्रफित दाखवण्यात आली, तर शेवटी मंदिर संस्कृतीचे रक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी विविध ठराव मांडण्यात आले. हे सर्व ठराव एकमताने हर हर महादेवच्या जयघोषात संमत करण्यात आले.
मंदिरांतील धनावर 23.5% कर लावणे, हे जिझिया करापेक्षा वाईट ! – सी.एस्. रंगराजन
भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद 25, 26 आणि 27 हे हिंदूंना हानी पोहोचवण्यासाठी अंतर्भूत करण्यात आलेले आहे. यातील अनुच्छेद 26 द्वारे आंधप्रदेशातील मंदिरांतील धनावर 23.5 प्रतिशत कर लावला जात आहे. मंदिरांकडून अशाप्रकारे कर घेणे, हे जिझिया करापेक्षा वाईट आहे. एकप्रकारे हिंदूंना आज दुय्यम वागणूक दिली जात आहे, असे तेलंगणा येथील श्री बालाजी मंदिराचे विश्वस्त श्री. सी. एस्. रंगराजन यांनी सांगितले.
या वेळी श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर संरक्षण कृती समितीचे प्रवक्ते ह.भ.प. रामकृष्ण वीर महाराज म्हणाले की, दर्शनासाठी पैसे मागणे हे मंदिराचे व्यापारीकरण असून हा भक्तांच्या श्रद्धेचा अपमान आहे; म्हणून आम्ही पंढरपूर येथील श्री विठ्ठल मंदिरात शासकीय समितीने चालू केलेली व्हीआयपी दर्शन कुप्रथा बंद करण्यास भाग पाडले.
हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय मार्गदर्शक सद्गुरु (डॉ.) चारुदत्त पिंगळे म्हणाले की, वर्ष 2019 मध्ये श्रीजगन्नाथपुरी मंदिरविषयी सुनावणी करतांना सर्वोच्च न्यायालयाने सेक्युलर शासनाने मंदिरांचे व्यवस्थापन पाहण्याची आवश्कता आहे का ?, असा प्रश्न विचारून सरकारची कानउघडणी केली होती. तरी केंद्र आणि राज्य सरकारे याबाबत काहीच कृती करतांना दिसत नाहीत. देशभरातील सरकारीकरण झालेल्या मंदिरातील घोटाळे रोखण्यासाठी हिंदूंनी माहिती अधिकाराचा वापर, न्यायालयीन लढा, जनआंदोलन, सोशल मीडियाद्वारे प्रसार, मंदिर विश्वस्तांचे संघटन, जनजागृती बैठका, पत्रकार परिषदा, स्थानिक स्तरावर मंदिर रक्षण समितीची स्थापना आदी माध्यमांतून लढा देण्याची आवश्यकता असल्याचेही सांगितले.
