मुंबई (उपसंपादक दिलीप दळवी) – मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी केलेल्या आरोपांची मुंबई हायकोर्टाने सीबीआय चौकशीला परवानगी दिली आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादीचे नेते अनिल देशमुख यांना मंत्रिपदावरून पायउतार व्हावे लागले. पण आता मुंबई हायकोर्टाने दिलेल्या निर्णयाला राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे.
महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने सुप्रीम कोर्टात आव्हान याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमवीर सिंग यांच्या याचिकेत संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या विरोधात ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने अनिल देशमुख यांच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी सीबीआयला परवानगी दिली आहे. त्यामुळे राजीनामा दिल्यानंतर अनिल देशमुख थेट दिल्लीला पोहोचले होते. अनिल देशमुख यांनी सोमवारी रात्री उशिरा ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांची त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेतली होती. त्यानंतर याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
तर दुसरीकडे अनिल देशमुख सुप्रीम कोर्टात धाव घेतल्यानंतर परमबीर सिंग प्रकरणातील मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल करणाऱ्या याचिकाकर्त्या जयश्री पाटील यांचं सुप्रीम कोर्टात कॅव्हिएट दाखल केलं आहे.पाटील यांना सीबीआयने संपर्क साधल्याची माहिती आहे. सीबीआय पाटील यांच्याकडून या संपूर्ण प्रकरणाची आज माहिती घेणार आहे.
‘अनिल देशमुख यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली हे समजू शकतो पण राज्य सरकारची याचिका म्हणजे राज्य सरकार याला पाठिंबा देतोय असा संदेश जात आहे. पोलिसांची इभ्रत जात आहे, याबद्दल भूमिका घेणं अपेक्षित होतं पण तसं न करता राज्य सरकारची भूमिका वेगळी दिसत आहे. राज्याच्या कोणत्याही अधिकारावर गदा नाहीये. कोर्टाच्या आदेशाने सीबीआयची चौकशी होणार आहे, अशी प्रतिक्रिया भाजपचे विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी दिली.
