- हिंदूंचा न्यायालयीन लढाईतील मोठा विजय; उत्खननाचा खर्च उत्तरप्रदेश सरकार करणार !
वाराणसी (उत्तरप्रदेश) – काशी विश्वनाथ मंदिर आणि ज्ञानवापी मशीद या प्रकरणी वाराणसी जलदगती न्यायालयाने पुरातत्व विभागाला सर्वेक्षण करण्याची अनुमती दिली आहे. या सर्वेक्षणाचा सर्व खर्च उत्तरप्रदेश सरकार करील आणि सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यावर त्याचा अहवाला सादर करावा, असेही न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे. डिसेंबर २०१९ मध्ये अधिवक्ता विजय शंकर रस्तोगी यांनी या संदर्भात याचिका प्रविष्ट करून मागणी केली होती. त्याला जानेवारी २०२० मध्ये अंजुमन इंतजामिया मशीद समितीने आव्हान दिले होते. अधिवक्ता विजय शंकर रस्तोगी यांनी सांगितले की, पुरातत्व विभाग ५ लोकांचे पथक बनवून या परिसराचे सर्वेक्षण करून उत्खनन करणार आहे.
वर्ष १९९१ मध्ये पहिल्यांदा दिवाणी न्यायालयात स्वयंभु ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर यांच्याकडून ज्ञानवापीमध्ये पूजा करण्याची अनुमती मागणारी याचिका प्रविष्ट करण्यात आली होती. तसेच काशी विश्वनाथ मंदिराची निर्मिती २ सहस्र ५० वर्षांपूर्वी महाराजा विक्रमादित्य याने केली होती; मात्र वर्ष १६६४ मध्ये मोगल बादशाह औरंगजेब याने हे मंदिर पाडले होते आणि त्याच्या अवशेषांचा वापर करून मशीद बनवली होती. तिलाच आज ज्ञानवापी मशीद म्हणून ओळले जाते. या याचिकेतून मंदिराच्या या भूमीवरून मशीद हटवण्याचा आदेश देण्याची मागणी करण्यासह मंदिर ट्रस्टकडे त्याचे नियंत्रण देण्याची मागणी करण्यात आली होती. याच याचिकेवर हा निर्णय देण्यात आला आहे.
