मुंबई (प्रतिनिधी चेतन किर्दत) – व्हॉट्सअॅपवर एखाद्या सदस्याने आक्षेपार्ह पोस्ट टाकली तर त्यासाठी अॅडमिनवर गुन्हेगारी कारवाई करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नुकताच दिला. अशा प्रकरणात एका 33 वर्षीय व्हॉट्सअॅप अॅडमिनवर दाखल गुन्हा उच्च न्यायालयाने रद्दबातल केला.
न्यायमूर्ती झेड. ए. हक आणि न्यायमूर्ती ए. बी. बोरकर यांच्या खंडपीठाने एका व्हॉट्सअॅप ग्रुपचा अॅडमिन किशोर तरोने याच्या याचिकेवर हा निर्णय दिला. व्हॉट्सअॅप ग्रुपच्या अॅडमिनकडे सदस्यांना ग्रुपमध्ये सहभागी करण्याचा आणि बाहेर काढण्याचा अधिकार असतो. ग्रुपवर टाकण्यात आलेल्या माहितीवर नियंत्रण ठेवण्याची पिंवा ती रोखण्याची त्याची क्षमता नसते, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
तरोने याच्या ग्रुपवर एका सदस्याने एका सदस्य महिलेबद्दल अश्लील पोस्ट टाकली होती. त्याबद्दल त्या सदस्याविरुद्ध तरोने याने काहीच कारवाई केली नाही असा आरोप होता. त्याबद्दल गोंदिया येथे तरोने याच्यविरुद्ध महिलेबाबत अश्लील टिप्पणी करणे, भडकावणे तसेच माहिती-तंत्रज्ञान कायद्याचा भंग केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. तो रद्द करण्यात यावी अशी विनंती तरोने याने या याचिकेद्वारे केली होती. न्यायालयाने तरोने याच्याविरुद्ध दाखल गुन्हा आणि आरोपपत्र रद्दबातल ठरवले.
